२३ जेठ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले कार्यापालिकाले न्यायपालिका विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेपछि महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले विरोध गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई रहन नहुने तर्क गरे ।
वकिलहरुले भने सरकारी तर्कको खण्डन गरेका छन् । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढेको बताएका छन् ।
न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत जस्तोसुकै धम्कीबाट प्रभावित हुन नहुने उनले बताएका छन् । स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर निवेदकले इजलासप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने भए पनि सरकारले प्रश्न नउठाउने भन्दै उनले भने, ‘पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको अदालतको हुर्मत लिने काम गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायालय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’
उनले अघि भने, यो हदसम्मको निर्लज्ज निक्रिष्ट प्रहार न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट कहिल्यै भएको थिएन । कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि राज्यकै प्रतिनिधिले न्यायलयको हुर्मत लिने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘फेरि ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेर के गर्न खोजेको ? न्यायालयमा नियुक्त हुने न्यायाधीश ठीक छैन भन्नुले कहाँ पुगिन्छ ?’
हिजो इजलास गठन गर्दा कमजोरी भएकाले निवेदकका रुपमा आफूहरुले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले भने, ‘श्रीमानहरुले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो स्वीकार गर्छौं ।’
