झापा विद्रोहयताका एमालेको ५० वर्षे यात्रामध्ये आधाभन्दा धेरै समय नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरे । पञ्चायती भूमिगतकालका ७ सहित १२ वर्ष खनाल नेतृत्वमा रहे । माधव नेपालले निरन्तर १५ वर्ष पार्टी कमाण्ड हाँके । आफैँले संगठित गर्दै हुर्काएको पार्टी एमालेबाट यी दुई नेता सोमबार निष्कासित भएका छन् ।
तत्कालीन आरोप पार्टी निर्णय विपरीत प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको लगाइएको छ । सोमबारको एमाले स्थायी कमिटीले खनाल र नेपालसहित देउवालाई सघाउने ११ नेतालाई कारबाहीको निर्णय गरे पनि पार्टीभित्रको कलह र उकुसमुकुस भने लामो थियो । एमाले सग्लो थिएन तर, विभाजन पनि भइसकेको थिएन । पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताको कामनाबाहेक एमाले पुनः एकताबद्ध हुने कुनै छाँटछन्द थिएन ।
एमालेका यी दुई खेमा राजनीतिक रूपमा गत ५ पुसमै विभाजित थिए । तर, २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी रूपमा एमालेलाई ब्युँताइदिएपछि नेपाल–खनाल समूह अप्ठ्यारोमा पारिदियो । नचाहँदा-नचाहँदै माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर पेरिसडाँडाबाट फर्किएको नेपाल–खनाल समूह एमालेमा पुनर्मिलन नहुँदै बाहिरिने स्थिति बनेको छ ।
असन्तुष्ट पक्ष अध्यक्ष ओलीसँगै बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको धेरै भइसकेको थियो । त्यसमा ओलीको अनुदारवादी प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ । नेपाल-खनाल पक्ष २ जेठ ०७५ को स्थितिमा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने अडानमा थिए । ओली कुनै पनि शर्तमा २८ फागुनको एकपक्षीय पार्टी बैठकका निर्णयबाट पछि नहट्ने जिद्दी गरे । असन्तुष्ट पक्ष उक्त बैठकका निर्णयभन्दा ज्यादा विधि र प्रक्रियालाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो ।
संस्थापन पक्षले रोक्दारोक्दै ४ र ५ चैतमा छुट्टै राष्ट्रिय भेला गर्दै देशभर समानान्तर कमिटी गठन गर्न लाग्यो । त्यसको उद्देश्य नै नयाँ पार्टी खोल्नु थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल-खनालसँग आगो बन्यो । ६ जेठमा बागमती प्रदेश राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर छुट्टै उम्मेदवार उठाएपछि एमालेमा बन्न लागेको सहमति खल्बलियो । त्यसैमा ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल–नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरे । तीमध्ये ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । असन्तुष्ट समूह स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट लिएर पुग्यो । लगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूमाथि निर्मम कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो ।
कारबाहीपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै नेता खनालले एमालेको कारबाहीको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । ‘केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दार बने,’ उनले भने, ‘यस्ता कारबाहीले केही फरक पर्नेवाला छैन । अब हामी छिट्टै अर्को पार्टी खोल्छौँ ।’
अदालतको फैसला नआउँदो हो त अहिले नेपाल–खनाल जुन राजनीतिक अप्ठ्यारोमा गुज्रिरहेका छन्, त्यो संकट ओलीले ब्यहोर्नुपर्ने थियो । तर, भइदियो उल्टो । तत्कालीन नेकपाभित्र कमजोर भइसकेका ओलीलाई २३ फागुनको सर्वोच्च फैसलाले राजनीतिक पुनर्जीवन दियो ।
अध्यक्ष ओलीले चाहेको भए विगत बिर्सेर पार्टी एकता र आफ्नो सरकार जोगाउन सक्थे । तर, उनी असन्तुष्ट समूह आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्कियोस् भन्ने चाहे । नेपाल–खनाल पक्षले ओलीसँग आत्मसमर्पणभन्दा विद्रोहको बाटो रोज्यो । सिंगो पार्टी पंक्ति विभाजित भइसकेकाले मध्यमार्गी धार नहुनुले पनि एमालेलाई घाटा पुग्यो । दोस्रो पुस्ताको बलियो मध्यमार्गी धार भइदिएको भए एमाले यसरी दुर्घटनामा पुग्ने थिएन । किनभने, अहिलेको विभाजन मूलतः केपी ओली र माधव नेपालको जुँगाको लडाइँ थियो, कुन्ठा, अहंकार र प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्यो ।
आधा शताव्दी लामो इतिहास बोकेको एमालेमा खनाल र नेपालले मात्र २७ वर्ष नेतृत्व गरे । खनाल १२ वर्ष पार्टी प्रमुख
रहे । उनी २०३९ देखि ०४६ सालसम्म माले महासचिव थिए । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले नमिठो पराजय ब्यहोरेपछि पार्टी महासचिव माधव नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि खनाल कार्यवाहक महासचिव बने । ०६५ मंसिरमा बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई पराजित गर्दैै खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
अर्का नेता नेपाल पञ्चायतकालदेखि नै पार्टीको दोस्रो तहका नेताका रूपमा काम गर्दै आएका थिए । २०५० जेठ ३ मा एमाले महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि नेपाल पार्टी महासचिवमा चुनिए । ०५४ को छैटौं, ०५९ को सातौँ महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भए । उनी नेतृत्वमा छँदै ०५४ फागुन २१ मा एमाले विभाजित भयो । विभाजित भएको माले चार वर्षपछि नै उनकै पालामा एमालेमा फर्कियो ।
नेताहरूलाई नैतिकताको भारी पनि कहिलेकाँही निकै गह्रौं पर्छ । माधव नेपालले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजयपछि राजीनामा गरेर आठ महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट पुनः चुनिने जुक्ति निकालेका थिए । त्यसैले दोस्रो वरीयताका केपी ओलीलाई छाडेर नेतृत्वमा दोहोरिने कल्पना नगरिएका खनाललाई रोजेका थिए । चुनाव जित्ने ३६ सांसदमध्ये खनाल एक थिए, त्यसले पनि उनलाई नेतृत्व दिन सहज थियो ।
०६५ मंसिरको महाधिवेशनमा नेपाल अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुन चाहन्थ्ये । ओली बरु छाड्न तयार थिए, तर खनालले मानेनन् । पार्टीसत्ताबाट त्यसरी बाहिरिएका नेपालको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा २०७१ को नवौँ महाधिवेशनमा पनि पूरा भएन । गत पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माधव नेपाललाई पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष बनायो । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि १२ वर्षपछि पार्टी नेतृत्वमा फर्किने नेपालको आकांक्षा पूरा हुन पाएन ।
एमाले फुटले नेपालको पार्टी प्रमुख हुने आकांक्षा त पूरा होला । तर, यो विभाजनले एमालेलाई ०५४ सालको स्थितिमा फर्काउने निश्चित छ । एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयले एमालेको ०५४ सालको विभाजनको स्मरण गराएको छ । त्यतिबेला, बामदेव गौतम, साहना प्रधान, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलगायत नौ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो । २४ वर्षपछि एमालेमा त्यही कारबाही प्रकरण र फुटको इतिहास दोहोरिन लागेको छ ।
सिलापत्रबाट
