लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान गरेकोमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाद्धारा सरकारलाई धन्यवाद

१० बैशाख, काठमाण्डौ । विगत एक दशकदेखि संघर्षरत बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई नेपाल सरकारले अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्दै २०७८ साल बैशाख १ गते लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान अर्पण गरिएको थियो ।

काठमाण्डौको कमलादीस्थित प्रज्ञाभवनमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समाहोरबीच करिब १७६ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुलाई सम्मान पत्र सहित खादा ओडाएर सम्मान गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा आज बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिंदै बांकी मुद्दाहरुलाई छिटै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउंदै २०७७ चैत्र ३१ गते काठमाण्डौको कलंकीमा भएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बंैठकले पारित गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको थियो ।

 

                                                                                                                               मितिः– २०७८।०१।१०
                                                                        प्रेस विज्ञप्ति

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको हो । जसमध्ये बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उक्त परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान गरेको कुरा सबैमा सर्ववेदितै छ ।

यही क्रममा विगत लामो समयदेखि आफ्नो स्वाभिमान,पहिचान,अधिकार र न्यायको निम्ति निरन्तर संघर्षरत हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको मिति २०७७ साल चैत ३१ गते काठमाडौँ कलंकी युनिक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरु एक हौं। निरन्तर संघर्ष गर्दै संघर्ष बाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गरौं । भन्ने मुल नारा का साथ चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो पुर्ण केन्द्रिय कमिटीको बैठक बाट पारित निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१ बैठकको बैधानिकता :–

देशै भरी बाट १७१ जना केन्द्रिय सदस्यहरु सहभागी भइ संगठनका इन्चार्ज असिम आङबुहाङ्ग लिम्बू (सुनिल) र संरक्षक मिलन भुजेल (जिग्मी) को विशेष उपस्थिति र अध्यक्ष रमेश बसेल (करन) को अध्यक्षतामा बैठक बसि विभिन्न प्रस्ताव उपर व्यापक छलफल, वहस, विश्लेषण र संश्लेषण गरि सर्वसहमतले निर्णयहरु पारित गरियो ।

२. बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरु निम्नअनुसार छन :
१. मिति २०६८ साल देखि अर्थात संगठनको स्थापना कालदेखि संगठनले उठाउदै आएको ९ बुंदे माग मुद्दा मध्ये बुदा नम्बर १ मा औपचारिक कार्यक्रम गरि सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मान पत्र र परिचयपत्र दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो मागलाई पहिलो चरणमा नेपाल सरकार बाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले जनयुद्धमा गरेको महत्वपूर्ण योगदान लाई उच्च मुल्यांकन सहित लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान पत्र द्वारा २०७८ बैशाख १ गते सम्मान अर्पण गर्ने कार्यको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिदै स्वागत गर्ने निर्णय गरियो ।

२. जनमुक्ति सेना नेपालको इतिहास र पहिचानको संरक्षण गर्न संघर्षका गाथा पुस्तक छपाईने र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका प्रत्येक सदस्यहरु प्राप्त उपलब्धिबाट बन्चित नहोस् भनी वास्तविक पहिचान र अभिलेखिकरण गर्न प्रत्येक सदस्यहरुलाई संगठनको आन्तरिक डिजिटल परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

३. बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, वर्तमान आवश्यकता र भावी कार्य योजनालाई मध्येनजर गर्दै संगठनलाई क्रीयाशिल बनाउन संगठन भित्रका केही संरचनागत सुधार गर्न नियतबस वा कारणवश निष्क्रिय रहनुभएका जिम्मेवार सदस्यहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र क्रमश प्रदेश र जिल्ला स्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरियो ।

४. हालसम्म संगठनले गरेका गतिविधिहरुमा वृहत छलफल, बहस, समिक्षा, आत्मसमिक्षा गर्दै विगतबाट शिक्षा लिदै आगामी दिनमा संगठनलाई अझ मजबुत, एकता, एकरुपता सहित प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र संस्थागत विकास गर्दै अगाडी बढ्न निरन्तर संघर्ष गर्ने निर्णय गरियो ।

५. बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले उठाएका माग मुद्दाहरु मध्ये सम्बोधन हुन बाँकी माग मुद्दाका सवालमा क्रमश वार्ता र संवाद मार्फत उचित व्यवस्थापनको प्याकेज सहित सम्पुर्ण माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउन सरकार सँग निरन्तर रूपमा सहकार्य र संवाद गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरियो ।

६. संगठनको हक हित र संगठनले उठान गरेका माग मुद्दाहरुको सम्बोधन गराउन संगठनको विचार, सिद्धान्त, स्वाभिमान र पहिचान लाई मध्येनजर गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्था, बुद्धिजीवी, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, संचारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लगायत सम्पूर्ण सम्बन्धि र सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया, संवाद र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरियो ।

७. नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच मिति २०७७ साल फागुन २० गते भएको ३ बुदे सम्झौतालाई यथाशीघ्र अक्षरसपालन गरि कार्यनयन गर्न नेपाल सरकार लाई जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।

८. राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजिविका र जनसरोकारका रक्षाको निम्ति जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्नु परेमा पनि हाम्रो संगठन सदैव अग्रमोर्चामा रहि देश र जनताका हितमा सधै उभिरहने निर्णय गरियो ।

९. विश्व महामारी रुपमा फैलिरहेएको कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा पनि दोस्रो लहर शुरु भएको हुनाले जनताको गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान सरकारलाई महामारी नियन्त्रण गर्न उचित कदम चाल्न आग्रह गर्दै सम्पूर्ण पक्षलाई यस महामारी नियन्त्रण गर्न आ–आफ्नो ठाउँमा सजक, सर्तक र जिम्मेवार बन्न आह्वान गर्ने निर्णय गरियो ।

३ हाम्रा मागहरु :
(१) बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र वितरण गरियोस् ।

(२) तत्कालिन ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकार बिच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम “दुवै पक्ष १८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिनेछ र तिनीहरुको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनेछ।” भन्ने बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

(३) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिद्येयकको बुँदा नं. ७ मुल ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) को (ज) मा उल्लेखित “बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपरूण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने” बुँदालाई पास गरी ऐन बनाईयोस् ।

(४) स्वेच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिइयोस् अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी उचित क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।

(५) तत्कालिन नेपाल सरकारका सम्मानिय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली ज्यू, र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल ज्यू, को कार्यकालमा भएको आ.वं. ०७३÷०७४ को बजेट विनियोजन नं. १९ लाई तत्काल कार्यदल बनाई कानूनी सहजीकरणको साथै कार्यान्वयनको व्यवस्था गरियोस । हाल सो मुद्दा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।

मुद्दाको जानकारीः
मुद्दाः उत्प्रेषण
मुद्दा नं : ०७३–धय–०११२

विपक्ष : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय
(६) नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबिच विभिन्न चरणको बार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

(७) जनयुद्धमा सहिद भएका सम्पूर्ण ज्ञात तथा अज्ञात सहिदहरुलाई यथाशिघ्र राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरियोस् । जन–आन्दोलन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा अन्य प्रगतिशील आन्दोलनका सम्पूर्ण घाईते तथा अपाङ्गहरुको औषधी उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस् ।

(८) शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अबिलम्ब रिहाई गरियोस् ।

(९) सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेना (बाल सेना) नेपालका सदस्य तथा सदस्यका बालबालिकाहरुलाई कम्तिमा +२ सम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।

              ईन्चार्ज                                                                                                अध्यक्ष                      असिम आङबुहाङ्ग लिम्बु (सुनिल)                                                      रमेश बसेल (करन)
    मो.नं. ९८१५९२४४९९                                                                                 मो.नं. ९८५१०४८३२७
                                                                                            ईमेल : [email protected]

                                                                                                   धन्यवाद !