१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले माओवादी पूर्वलडाकु, बर्हिगमित जनमुक्ति सेना (बालसेना) लाई ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’को रुपमा सम्मान गर्दै छ । सम्मान केही बरेमा दिउँसो एक बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजना हुंदैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा विभिन्न ढंगले पीडित भएका र योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुलाई प्रतीकात्मक ढंगले सम्मान गर्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न लागेको हो ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भए पनि अनमिनबाट अयोग्य ठहरिएका र सेना समायोजनमा नपरेकाहरुलाई केन्द्रित गरेर सम्मान गर्ने निर्णय यसअघि नै सरकारले गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले केन्द्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा र जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ‘लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समिति गठन गरेको छ ।
विभाजित पूर्वलडाकु
बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका एकजना सदस्य राजन थापा ‘सुवास’ले पहिलो चरणमा आफ्नो संगठनका १ सय ७१ जनालाई सरकारले सम्मानपत्रसहित अभिनन्दन गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘हामीले राखेका विभिन्न मागहरुमध्ये एउटा माग सरकारले पूरा गरेको छ, अब अरु मागहरु पनि क्रमशः पूरा हुने विश्वासका साथ हामी सम्मान कार्यक्रममा जान्छौं ।’
सरकारले गर्न लागेको सम्मान कार्यक्रममा असिम लिम्बु (इञ्चार्ज) र रमेश बसेल ‘करण’ (अध्यक्ष) नेतृत्वमा रहेका बहिर्गमित लडाकुहरु सहभागी हुने थापाको भनाइ छ ।
यद्यपि सरकारले आफ्ना विरोधीविरुद्ध प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पूर्वलडाकूहरुलाई सम्मानको रणनीति अपनाएको भन्दै पूर्वलडाकुहरुको एउटा खेमा भने सम्मान कार्यक्रममा नजाने भएको छ ।
बाल छापामार भन्दै अनमिनबाट बहिर्गमनमा परेका पूर्वलडाकुहरुको संगठनका एकजना नेता लेनिन विष्टले बुधबारको सम्मान कार्यक्रममा आफूहरु सहभागी नहुने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक संकटको बेला एकअर्काविरुद्ध हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिएको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हामी सम्मान लिन जाँदैनौं ।’
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पालामा पनि बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरुलाई सरकारले परिचय पत्र वितरण गरेको थियो । तर सो परिचयपत्रको आधारमा दिने भनिएको सेवा सुविधा हालसम्म नपाएको विष्ट बताउँछन् ।
‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको नाममा आठ वर्ष अगाडि नै परिचयपत्र दिइएको थियो, परिचयपत्र दिने बेलामा त्यसको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, यातायातमा विद्यार्थी परिचयपत्र सरह काम गर्ने भनिएको थियो, त्यो कुरामा मात्र सीमित भयो,’ उनले भने, ‘अहिले दिन लागिएको लोकतान्त्रिक योद्धाको कार्ड पनि त्यस्तै हुने हो कि !
त्यतिबेला सरकारले बहिर्गमनमा परेकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराएको र त्यसपछि केही सहयोग र सहुलियत नपाएको उनको भनाइ छ ।