१ चैत, काठमाण्डौ । प्रचण्ड र ओली अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्वले खारेज गरे ब्यूतिएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) अहिले सक्रिय रुपमा रहेका छन् । विगतमा नेकपाबाट चिनिएका सो पार्टी सांसदहरु अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) भएर विभाजित भएका छन् । तर अहिले कोही नेकपा माओवादी छाडेर नेकपा (एमाले) भएका छन् भने कोही एमाले छाडेर माओवादी भएका छन् । त्यसका पनि अहिले नेकपा (एमाले) मा विवाद भई निर्वाचन आयोगमा समेत पुगिसकेको अवस्था छ ।
साविक नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित भएका रामबहादुर थापा बादलसहितका सांसदहरु हाल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा छन् । तर विद्यमान कानुनले नेकपा माओवादी केन्द्रले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएमा कुनै पनि बेला उनीहरुको सांसद पद समाप्त हुने देखाउँछ ।
माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुसँग स्पष्टिकरण सोध्ने र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत हिजै बादलसहित माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिसकेका छन् । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति निकालेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले उनीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनीत गरेको जानकारी दिएका थिए ।
सांसद पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी संसदबाटै हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीले सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
आजबाट सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डामा पार्टी अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी विषय पनि छ । यसको मतलब बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामालाई कारबाही गर्ने तयारी रहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
आज मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आएको छ र भोलि औपचारिक निर्णय हुने बताइएको छ ।
यसरी कारवाही पर्ने माओवादी नेताहरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्ट, खानेपानी मन्त्री थापा, सहरी विकासमन्त्री साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री लामासहितले एमालेलाई समर्थन गरेका छन् ।
यीमध्ये गृहमन्त्री थापा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । खानेपानी मन्त्री मणि तथा र खेलकुदमन्त्री लामा भने सांसद छैनन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिले दल त्याग गरेमा ऊ निर्वाचित भएको पद पनि गुम्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सांसद, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नसक्ने छैन ।’
ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने तीन आधार उल्लेख छन् ।
पहिलो– सम्बन्धित दलको सदस्यले लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा ।
दोस्रो– अर्को दलको सदस्यता लिएमा
तेस्रो– आफैंले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।
दफा ३२ को उपदफा (२) मा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशन उलंघन गरेमा दलबाटै निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामा भने सांसद छैनन् । त्यसो हुनाले उनीहरुलाई पार्टीले कारबाही गरेमा पार्टीमा रहने छैनन् । उनीहरु भने नियुक्ति भएको ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्नेछ वा मन्त्री पद छाड्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदबाट औपचारिक जानकारी
सांसद पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी संसदबाटै हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीले सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘पार्टीबाट निष्कासन भएको सूचना प्राप्त भएपछि सदन चालु रहेको अवस्थामा सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सदनमै पढेर सुनाउनुहुन्छ । त्यसपछि निष्कासनमा परेका सांसदको पद रिक्त हुन्छ ।’
सदन चालु नरहेको अवस्थामा भने सूचना टाँस भएपछि निष्कासनमा परेका सांसदको पद रिक्त भएको मानिने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मा छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार गृहमन्त्री थापालाई दलबाट निष्कासन गरिएको सूचना राष्ट्रिय सभामा पुग्छ । ऊर्जामन्त्री रायमाझी, उद्योगमन्त्री भट्ट, सिञ्चाई मन्त्री प्रभु साह, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी निष्कासनमा परेको सूचना प्रतिनिधिसभामा पुग्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पाइने तर यसरी बनाएमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै सांसदको स्थान रिक्त भएको जानकारी सदनलाई दिएको वा सूचना टाँस गरेको १५ दिनभित्र संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलको विवरण अध्यावधिक
गर्नेछ ।
‘सांसद पद खाली भएको जानकारी संसदबाट आएपछि आयोगले विवरण अध्यावधिक गर्छ र एक वर्ष भन्दा बढी समय रिक्त हुने अवस्था हुँदा उपनिर्वाचनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
