काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै नेपालको राजनीतिक कोर्स बदलिने अवस्थामा छ । त्यसका लागि दलहरु आ–आफ्नै गृहकार्यमा छन् । सत्ता समीकरण र नयाँ सरकार गठनदेखि संविधानलाई ट्रयाकमा हिँडाउन दलहरुले अब कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? अबको राजनीतिक यात्रा कति सहज छ ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :
पहिलो कुरा त पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान मिच्ने काम गर्नुभएको थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउने काम गरेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै संसद संवैधानिक ट्रयाकमा आइपुगेको छ तर कार्यपालिका अझै ट्रयाकमा आइसकेको छैन । कार्यपालिकाले त प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको हो, न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको त्यो कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएको छ । आफै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अनि न्यायालयले बदर गरिदिएपछि यही प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत आफूलाई कार्यपालिकाले दावी गरिरहनु अशोभनीय देखिन्छ ।
संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि रहनुपर्ने कार्यपालिकामा संविधानलाई नै भक्षक बनाउने चिन्तन वा प्रवृति कायम छ । सरकारको अस्तित्व नै संविधानविपरीत बन्न पुगेको अवस्था हो अहिले । यसरी संविधानविपरीत रहेको सरकारलाई संवैधानिक ट्रयाकमा कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, दलीय प्रणाली भएकाले दलहरु कसरी अघि जाने भन्ने हो । संसद निरपेक्ष हुन पनि सक्दैन । त्यसकारण अब दलहरुको पोजिसन के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले क्लियर गर्नुपर्छ ।
नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा निर्वाचन आयोगले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आदेश दिन्छ कि प्रतिकुल आदेश दिन्छ भन्नेमा धेरै कुरा भर पर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको भूमिकामा पनि मुलुकको राजनीतिक मार्गचित्र निर्भर रहन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
निश्चय नै, संविधानको ट्रयाकअनुसार दलहरुलाई लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा निर्वाचन अयोगको निर्णयमा भर पर्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर ग¥यो, न्यायालयले आफ्नो दायित्व पूरा ग¥यो । न्यायालयको यो जिम्मेवारी पूरा हुँदैमा अरु सबै कुरा दुरुस्त भइसक्यो भन्ने होइन । अब संविधान विपरित रहेको सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । सरकार संविधानको ट्रयाकमा आउन जरुरी छ ।
संविधानको रक्षाको निम्ति संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णय के हुन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । त्यसकारण यी दुईतीन वटा कुराको मार्गचित्र अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । यी विषय क्लियर भएपछि संसद सहज र सुचारु ढंगले अघि बढ्छ । संसद आफैले संविधानविपरितका काम कारवाही गरेको अवस्था होइन, जहाँजहाँबाट संविधान विपरित कामहरु भएका छन्, त्यहीँबाट करेक्सन गर्दै जानुपर्छ । त्यसपछि मात्रै संविधानमाथि आइपरेका संकटहरु निवारण हुँदै जान्छन् ।
तपाईंको भनाइमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा संवैधानिक ट्रयाकमा आयो, अब सरकार र निर्वाचन आयोग संवैधानिक ट्रयाकमा आउन बाँकी हो ?
निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगको फैसलाले दलीय प्रणाली कसरी जाने भन्ने निर्धारण
गर्छ । दलीय कम्पोजिसन, दलीय संरचना र दलीय अस्तित्व कुन ढंगले जाने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छ ।
असंवैधानिक कदम चालिसकेको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्प्रिटलाई आत्मसात गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमात्रै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गरेको भन्ने ठहरिन्छ । संविधानविपरितका कार्यहरु गरेर बेठीक गरेछु, तर अबका दिनमा संविधानसम्मत ढंगले लैजानुपर्छ भन्ने कुराको दिशाबोध हुन्छ ।
त्यही भएकाले आयोगले संविधानको स्प्रिटअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा टेकेर अगाडि बढ्दाको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढेको ठहरिन्छ । तर त्यो ऐनमा नटेक्नेबित्तिकै ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन हुन
जान्छ । ऐनको उल्लङ्घन भयो भने फेरि पनि समस्याहरु लम्बिदै जान्छन् । समस्या लम्बिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठ्छ र समस्या लम्बिएर फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्नसक्छ । जसले गर्दा दलीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । दलीय प्रणालीलाई ठिक ट्रयाकमा ल्याउनका लागि निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
निर्वाचन गराउनुका साथै दलहरुको अस्तित्व र अस्मिताका बारेमा र दलहरुको पोजिसनका बारेमा निर्णय गर्ने त आयोगले नै हो । उसलाई शंका लाग्छ भने दलहरूको निर्णय गर्ने ‘बडी’लाई चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको स्प्रिटअनुसार त्यो दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा दलीय प्रणाली सहजताका साथ अघि बढ्छ । त्यो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा दलीय प्रणाली अवरुद्ध हुन जान्छ । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुले ऐन, नियम बनाउनुका साथै कार्यपालिकाका एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ । कानुन र ऐनहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यसको प्रस्तावक कार्यपालिका हुन्छ । अहिले संविधानभन्दा बाहिर गएर चलिरहेको कार्यपालिकाले सदनप्रतिको उत्तरदायित्व र भूमिका कसरी खेल्छ भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।
संसद बोलाउने जिम्मेवारी पनि कार्यपालिकाकै हो । एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यपालिकामै भएकाले कार्यपालिका पनि संसदको अभिन्न अङ्ग हुन पुगेको छ । कार्यपालिका संविधानसम्मत नचलेको अवस्थामा संसदमात्र संविधानसम्मत ढंगले चलाउन कठिन पर्छ । यो अन्तरसम्बन्धित विषयहरु संविधानसम्मत चलाउन कार्यपालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कार्यपालिकालाई संवैधानिक ट्रयाकमा कसरी लैजान सकिन्छ त ?
असंवैधानिक कदम चालिसकेको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्प्रिटलाई आत्मसात गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमात्रै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गरेको भन्ने ठहरिन्छ । संविधानविपरितका कार्यहरु गरेर बेठीक गरेछु, तर अबका दिनमा संविधानसम्मत ढंगले लैजानुपर्छ भन्ने कुराको दिशाबोध हुन्छ । संविधान विपरितका कार्यहरु गर्ने, सर्वोच्च अदालतले त्यो बेठिक भयो भनिसक्ने तर सरकारले त्यो कुरालाई स्वीकार नगर्ने भयो भने संवैधानिक संकट फेरि
आउँछ ।
फेस गर्ने कुरा उहाँको कुरा हो । निश्चय पनि संसदीय प्रणालीमा संसदले नै सरकार बनाउँछ । संसदले सरकार बनाएकाले संसदप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नैपर्छ । अन्तत्वगत्वा संसदमै जाने कुरालाई हामी अन्यथा भन्न नसकौँला विधिका हिसावले, तर यो प्रश्न विधिको मात्रै होइन । यो मोरल प्रश्न पनि हो । सैद्धान्तिक रुपले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो । विधिले त संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइदियो । त्यही हिसावले संसदले पनि एउटा टुङ्गो त लगाउला तर यो विधिको प्रश्नमात्रै होइन राजनीतिक र नैतिकताको प्रश्न पनि हो ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र आयोगले पनि तपाईले अघि भनेजसरी दलको विवाद टुंगो नलगाउने हो भने त पुस ५ को कदमका विरुद्ध जे जति संघर्ष भए त्यसले त सार्थकता नपाउने देखियो, हैन ?
त्यस्तो अवस्था आयो भने संवैधानिक संकट रहिरहन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभालाई पुस ५ अघिको अवस्थामा ल्याइदियो । तर नेकपा यसबीचमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । पार्टी नै दुई समूहमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा अब नेकपालाई पनि पुस ५ अघिको अवस्थामा ल्याउनसक्ने कुनै सूत्र छ ?
नेकपालाई पुस ५ अघिको अवस्थामा ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको दायित्वको कुरा भयो । जे–जस्ता घटना, परिघटना भएका छन्, निर्वाचन आयोग अर्धन्यायिक अङ्ग पनि भएकाले त्यसरी भइसकेका घटना–परिघटनाको फैसला गर्ने उसको अधिकारको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नुभएको छ कि म खुरुक्क राजीनामा दिन्नँ, प्रक्रिया अनुसार नै जान्छु । यसको अर्थ मलाई हटाउने भए प्रक्रियामा आउ भनेर तपाईहरुलाई चुनौती दिइसकेको अवस्था हो नि, हैन र ?
फेस गर्ने कुरा उहाँको कुरा हो । निश्चय पनि संसदीय प्रणालीमा संसदले नै सरकार बनाउँछ । संसदले सरकार बनाएकाले संसदप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नैपर्छ । अन्तत्वगत्वा संसदमै जाने कुरालाई हामी अन्यथा भन्न नसकौँला विधिका हिसावले, तर यो प्रश्न विधिको मात्रै होइन । यो मोरल प्रश्न पनि हो । सैद्धान्तिक रुपले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो । विधिले त संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइदियो । त्यही हिसावले संसदले पनि एउटा टुङ्गो त लगाउला तर यो विधिको प्रश्नमात्रै होइन राजनीतिक र नैतिकताको प्रश्न पनि हो । जवाफदेहीताको प्रश्न पनि हो । यो कोणबाट हेर्दा संविधानभन्दा विपरित कार्य गरिसकेपछि नैतिक रुपले सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो कि होइन ? राजीनामा गरेको अवस्थामा संविधानलाई फलो गरेको ठहरिन्छ, संसदको निर्णयलाई फलो गरेको ठहरिन्छ र आत्मबोधको कुरा पनि आउँछ । जसले सिस्टमलाई सहज ढंगले रन गर्ने दिशामा पनि लैजान्छ । अब म मान्दै मान्दिनँ र विधिमै जान्छु भन्ने हो भने नजान त भन्न मिल्दैन । अन्तिम उपायका लागि विधिमै जाने हो । तर, विधि नै सबैकुरो होइन, लामो समयको राजनीति गर्नेहरुका लागि त आइडोलोजी, विचार, चिन्तन र दृष्टिकोणको कुरा हो । चिन्तन, दृष्टिकोणको कुरामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने भन्ने त जोडिन्छ । यो प्रश्न चिन्तन, दृष्टिकोणको पनि भएकाले राजनीतिक दलका नेताहरु, चाहे प्रधानमन्त्री हुन् वा अरु कोही, सबै कुरा विधिमै गएर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा मात्रै सीमित राख्ने विषय हुँदैन । आखिरमा राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा राजनीति र विचारले हो, नैतिक इमान्दारिताको आधारले हो ।
तपाईले नैतिकताको कुरा गर्नुभयो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतामा त्यस्तो नैतिकता छ र ?
सबभन्दा पहिला आफुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आफैले आत्मसात नगरी विधिमा मात्रै जाने हो भने छिनछिनमा त्यही ठाउँमा ठोक्क्नि पुग्छ । त्यसले हामीलाई सही ठाउँमा पु-याउँदैन ।
संसद् पुनःस्थापना भए पनि कार्यपालिकालाई ट्रयाकमा ल्याउन बाँकी नै छ भन्नुभयो, तर यता सत्ता समीकरणको खेल सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारबाट हटेमा सत्ता समीकरण र सांसद किनबेचको खेल हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, नभन्दै त्यस्तै हुन लागेको त होइन ?
–मैले सङ्केत गरेको विषय राजनीति र नैतिक मूल्यमान्यताका आधारहरुको हो । वैचारिक, राजनीतिक र नैतिक आदर्शका मूल्य मान्यताहरुलाई फलो गर्न तयार भएन भने, सबै कुरा विधिमा गएर टुङ्गोमा पुगोस भन्ने ढङ्गले मात्रै सोच्न थालियो भने त्यो विधिलाई नैतिक आधारले हेर्दा अनैतिक आदर्शले चाहिँ त्यो विधिलाई मिचमाच गर्न थाल्छ । सिस्टमलाई पनि ड्यामेज गराउँदै लैजान्छ । त्यसकारण नैतिक आदर्श भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । उहाँले नैतिक आदर्श मात्र देखाउने होइन कि संविधानको ट्रयाकमा जान्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर रिजाइन गरेदेखि उहाँ करेक्सन हुने बाटोमा जानुभयो भन्ने हुन्छ । करेक्सन हुने बाटोमा जानुभयो भन्ने बित्तिकै त यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । यो संसद्को रक्षा गर्नुपर्छ र अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूलभूत सिद्धान्तमा एकै ठाउँमा पुगिन्छ र संवैधानिक सङ्कट पैदा हुँदैन । त्यो अवस्थामा कुनै किनबेच गर्नुपर्ने जरुरी पनि हुँदैन । कुनै अनैतिक कार्य गर्नुपर्ने जरुरीको विषय पनि बन्दैन । त्यसरी वैचारिक र नैतिक रुपले एकै ट्रयाकमा जाने बाटो सोझ्याउने कुरा हो यो । त्यहाँ चाहिँ नसोझ्याउने अनि अन्त लगेर दोष लाउँदै जाने र नैतिक अनैतिक काम कसरत गर्ने दिशातर्फ जाने भनेको त पद्धतिलाई झन् भताभुङ्ग पारेर सिध्याउने तरिका हो ।
तपाईहरुले भनेझै प्रधानमन्त्री त्यो प्वाइन्टमा आउनुभयो भने पार्टी विभाजन पनि टर्छ ?
–विभाजनको कुरा त सापेक्षिक रुपमा देखापरेको कुरा न हो, मान्छे त विचारको घोडा हो नि ! विचारले कता डो-याउँछ भन्ने कुरामा निर्भर रहने कुरा हो नि ! संविधान, गणतन्त्रको रक्षा गर्दै अग्रगमनको दिशा भन्ने अनि यो संविधानलाई सिध्याएर पश्चगामी दिशातिर जानुपर्छ भनेर पाइला बढाउने त पूर्व र पश्चिमतिर फर्केको बाटो भयो । वैचारिक ट्रयाक चाहिँ पूर्व र पश्चिम फर्किसकेपछि मान्छेहरु एउटै बाटोतिर हिँडिरहन्छ त ? विचारले करेक्सन गर्नेबित्तिकै मान्छे पनि एकै दिशातर्फ हिँड्न थालिहाल्छ नि । त्यसकारण विचारको करेक्सन नै मुख्य कुरा हो । लाइनको करेक्सन नै मुख्य कुरा हो । मान्छे कता कुद्छन् कता कुद्दैनन् भन्ने त्यस पछाडिको कुरा हो ।
यति भएपछि संविधानको ट्रयाकमा आयो है, सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान ग¥यो, कदर ग¥यो, संविधानको बाटोमा आउने ट्रयाकतिर सोझियो भन्ने हुन्छ । त्यहाँ सोझिने बित्तिकै विचार र लाइनका हिसाबले यो संविधानको रक्षा गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, संसदको रक्षा गर्ने भनेपछि झगडा किन हुन्छ र नेताहरु बीचमा ?
जनताले बुझ्नेगरी भन्दिनु न, अबको निकासका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ, त्यही हो ?
–निश्चित रुपले । उहाँले राजीनामा नगर्नेबित्तिकै संवैधानिक सङ्कट क्षणक्षणमा परिरहन्छ । सदनमा पनि संवैधानिक सङ्कट पर्छ, क्षणक्षणमा राज्यमा संवैधानिक सङ्कट परिरहन्छ । किनभने उहाँले थुप्रै असंवैधानिक कार्य गरिसक्नुभएको छ । त्यो संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउनका लागि एउटैमात्र उपाय भनेको उहाँले आत्मसमीक्षाका साथ बेठीक भयो भनेर राजीनामा गर्नुप¥यो नि । राजीनामा नै नगरी संवैधानिक ट्रयाकमा आउँदैन । यो प्रवृत्ति यथावत रुपमा रहँदा संवैधानिक सङ्कट क्षणक्षणमा पैदा हुन्छ । कार्यपालिका प्रमुख नै संविधानको भक्षक बनेर त्यो दिशातिर जान थालेपछि संवैधानिक सङ्कट क्षणक्षणमा परिरहन्छ नि ।
कार्यपालिका त संस्था हो नि । कार्यपालिका संस्थाको नै संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोण गम्भीर त्रुटिपूर्ण चिन्तन भयो भने समस्या परिरहन्छ ।
मानिलिउँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर त्यो सङ्कटबाट निकास पाउने द्वार खोलिदिनुभयो, द्वार खुलिसकेपछिको अवस्थामा राजनीतिक समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ ?
–त्यो पनि विचारधाराकै आधारमा हुने हो । विचारधारा र लाइनकै आधारमा हुने कुरा हो । किनभने कुनै पनि पार्टी निर्माण गर्ने भनेको विचारधाराकै आधारमा हुने हो । कसैसँग गठबन्धन, सहकार्य गर्ने भनेको पनि विचारधाराकै आधारमा हो । कसैको विरोध गर्ने भन्ने कुरा पनि लाइनकै आधारमा हुने कुरा हो । व्यक्तिगत लेनदेनका कुरा त होइन ! व्यक्तिगत रिसिइवीको मामला त होइन ! त्यसकारण यो त विचारधाराकै आधारमा, पोलिटिकल लाइनकै आधारमा हुने विषय हो । त्यसैले हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ कि पोलिटिकल लाइन ट्रयाकभन्दा बाहिर गएको छ, त्यो ट्रयाकभित्र आउनुप¥यो । ट्रयाकभित्र आइसकेपछि त संवैधानिक सङ्कट स्वतः टर्दै जान्छ नि !
नेपाली काँग्रेस, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह र जसपा मिलेर सरकार बन्न सक्छ ?
–अहिलेको सिनारियो हेर्दा प्रधानमन्त्री ट्रयाकमा आउनुभएन भने त त्यता पुग्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । तर हाम्रो आशा, अपेक्षाचाहिँ के हो भने संसद्मा रहेका दलहरु सबै राजनीतिक नेताहरु, सबै सांसदहरु संविधानको ट्रयाकमा आउनु पर्छ ।
व्यक्ति पार्टी कमिटीको हदमा रहन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मान्न सक्नु भएन । सिस्टम त त्यहीँबाट भत्किन थालेको हो । त्यसो भएको हुनाले सर्वप्रथम त आइडोलोजीमा कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो र यो प्रश्न अहिलेको पार्लियामेन्टमा कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तित्व अथवा सदनको एउटा व्यक्तित्व, घटक, संविधानलाई भक्षक बनाउन चाहने, संविधानलाई निषेध गर्न चाहने, संविधानलाई सिध्याउन चाहने प्रकारको ट्रेन्ड रहिरह्यो भने खड्को परिरहन्छ ।
सापेक्षिक रुपले अहिलेको सन्दर्भमा संविधानलाई भत्काउने र संसदलाई भत्काउने दिशामा प्रधानमन्त्रीज्यूबाहेक अरु देखापरेको छैनन् । अरू सबैले यो कार्य बेठिक भयो भनिराखेकै छन् । हो, समग्र आइडोलोजीका हिसाबले समाजलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने सिद्धान्तका हिसाबले अलग अलग दल हुने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ । तत्कालको कार्यनीतिक हिसाबले संविधानलाई रक्षा गर्नुप¥यो । अधुरो, अपुरो रहेछ भने त्यही सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले दलहरुको आपसी सहमतिमा त्यहीँबाट संशोधन गर्नुप¥यो । अझै कतिपय चित्त नबुझेका विषय रहेछन् भने त्यहीँ राखेर, त्यहीँबाट अनुमोदन गरेर जनमत सङ्ग्रह गर्न पनि सकिन्छ । सबै मार्गचित्र त यो संविधानले दिएको छ त ! कुन बाटोमा लैजाने भन्ने त दिएको छ । त्यो मार्गचित्र फलो गर्नुपर्यो नि !
तर भोलि केपी ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल अथवा शेरबहादुर देउवा कोही प्रधानमन्त्री भयो भने फेरि यो नियति नदोहोरिएला भनेर आम नेपाली जनताले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने ? त्यो विश्वास दिलाउने आधार केही छ तपाईंहरुसँग ?
–त्यो त निश्चित रुपले नैतिक आदर्शको सन्दर्भमा, वैचारिक राजनीतिक प्रश्नका बारेमा निरन्तर छलफलका गरेर पार्टीहरुले माझ्ने कामचाहिँ गरिरहनुपर्छ । त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने, माझ्ने भनेर पार्टी खडा भएको हो । पार्टी विचारका आधारमा खडा भएको हो । त्यसो हुनाले पार्टीहरुले त्यसलाई माझ्ने क्रममा छलफल गर्छन्, बहस गर्छन्, अन्तक्र्रिया गर्छन्, अन्तरसङ्घर्ष सञ्चालन गर्छन् र कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा दुई लाइन सङ्घर्ष भनिन्छ । दुई लाइन सङ्घर्ष भनेको आइडोलोजिकल विषयमा हुने डिबेट हो । त्यसैले एकअर्कालाई माझामाझ र शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया त्यहीँ हुन्छ । त्यही शुद्धीकरण गर्ने हत्कण्डलाई मजबुत बनाउनु पर्छ है भन्ने धारणाका आधारमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट सुरु भएको हो ।
तर त्यही कन्सेप्टलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मसात गर्न मान्नु भएन । पार्टीको विधान फलो गर्न मान्नु भएन । पार्टीका कमिटीहरुलाई फलो गर्न मान्नु भएन । व्यक्ति पार्टी कमिटीको हदमा रहन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मान्न सक्नु भएन । सिस्टम त त्यहीँबाट भत्किन थालेको हो । त्यसो भएको हुनाले सर्वप्रथम त आइडोलोजीमा कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो र यो प्रश्न अहिलेको पार्लियामेन्टमा कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तित्व अथवा सदनको एउटा व्यक्तित्व, घटक, संविधानलाई भक्षक बनाउन चाहने, संविधानलाई निषेध गर्न चाहने, संविधानलाई सिध्याउन चाहने प्रकारको ट्रेन्ड रहिरह्यो भने खड्को परिरहन्छ । त्यसकारण हाम्रो जोड ट्रयाकभन्दा बाहिर गएका साथीहरुलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने कुरा हरहमेसा चलाइरहनुपर्छ । ट्रयाकमा ल्याउन सकियो भने दिगो व्यवस्थापन र संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
एकछिनलाई मान्नुस् त्यो प्रक्रिया विधिमा गयो– विधिले पनि एक प्रकारले टुङ्गो लगाइदियो । तर त्यो चिन्तन, प्रवृति रहिरहँदासम्म एक समयमा समस्या समाधान हुन्छ तर फेरि अर्को समयमा त बल्झिने नै भयो । यही भएकाले मैले विशुद्ध विधिमा मात्रै गएर पनि समस्या समाधान हुँदैन भनेको हो । दिगो समस्या समाधान भनेको वैचारिक र नीतिगत रुपले आत्मसातकै कुरा हुन्छ । अहिलेसम्म देखापरेका परिघटना प्रधानमन्त्रीकै कारण हो, त्यसकारण उहाँले आफूलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउनु भयो भने यो संसदको कार्यकालभर दलीय सिस्टम सहज ढंगले अघि बढ्छ । संसद पनि अघि बढ्छ । संसदकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गरिरहेको अवस्था हो । विधिले अल्पमत र बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ भनेता पनि बजेट पास गर्ने बेलामा अल्पमत र बहुमत गरेर एकजना भए पनि उभ्याउनुपर्छ भन्ने सिस्टम छ तर अरु सबै विधेयकहरु त हामीले सहमतिकै अभ्यासबाट पास गरेका छौं । सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा किन सहमतीय अभ्यासमा जान सकिँदैन ? सर्वपक्षीय रुपले सहमतिमा किन जान सकिँदैन ? उहाँको यो करेक्सन हुनेबित्तिकै सबैले यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, यो डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने स्प्रिटमा सहमति भयो भने कसलाई एक्सक्लुड गरेर जाने भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि ! त्यसरी सहमतिमा जानेबित्तिकै यो डेमोक्रेसी सही ढङ्गले अघि बढ्छ ।
तपाईले सर्वपक्षीय सरकारको प्रसङ्ग पनि ल्याउनुभयो, अन्य केही नेताहरुले पनि कहिलेकाही त्यस्तै कुरा गरेको सुनिन्थ्यो । अहिले सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्दा संसदभन्दा बाहिरका शक्ति पनि सामेल गर्ने कुरा हो ?
अहिले त सदनभन्दा बाहिरको परिकल्पना नै नगरौं । सदनभित्रैबाट सरकार खोज्ने हो । सदनभित्रबाट खोज्नु नै संवैधानिक बाटो पनि हो । नीतिगत र संविधान संशोधनमा जोडिएका विषयमा वार्ता र सम्वाद गर्दै जाँदा संविधानभन्दा बाहिर रहेका र संविधानलाई अस्वीकार गरेका शक्तिहरुलाई पनि आपसी सहमति खोज्ने क्रममा सदनको दुई तिहाइ बहुमतले सहमति खोज्ने कुरा संवैधानिक मार्ग नै हुन्छ ।
विधिको हिसावले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले मिति र समय तोकेर अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अदालतको फैसलाले सभामुखको नाममा पनि परमादेश गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तीनवटैका नाममा परमादेश गरेकाले कार्यपालिकाले सिफारिस गरेन र राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गरेन भने पनि सभामुखले बैठकको मिति र समय तोक्नसक्ने बाटो खुलाइदिएको छ ।
अब बन्ने सरकारचाहिँ संविधानको कुन धारा÷उपधारा अन्तर्गत बन्दैछ ?
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपदफा १ अनुसार नै अहिलेको सरकारलाई मान्नुपर्छ भनेको छ । यद्यपि विधिमा उपदफा २ अनुसारको सरकार देखिन्छ । तर पनि व्यवहारमा उपदफा १ अनुसारको अभ्यास भइसक्यो, त्यसैले अहिलेलाई उपधारा १ अनुसार नै मान्नुपर्छ भनेको छ । उपधारा १ अनुसार मान्ने भनेको मेजरिटी होल्ड गरेको पार्टीले सरकार बनाउने कुरा हो । उपदफा २ ले मिलिजुली गठबन्धनमा सरकार बनाउने हो । उपदफा २ अन्तर्गत एकभन्दा बढी दल भन्ने कुरा आउँछ । सवै दल मिलेर बन्यो भने पनि गठबन्धनकै कुरा हो, दुई दल मिलेर बन्यो भने पनि गठबन्धनकै कुरा हो । उपधारा २ त यति फराकिलो दायरा छ कि सहमतीय अभ्यास गर्ने हो भने यो उपधारा यथेष्ट छ ।
यसअघि तपाईहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने सबै निकास त्यहीँबाट खोजिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार केही दिनमा बस्ने संसद बैठकमा तपाईंहरुको भूमिका के रहन्छ ?
सबभन्दा पहिलो कुरा संसद अधिवेशन सुरु हुन्छ । सामान्यतया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने विषय हो । संसदको अधिवेशन बर्षे र हिउँदे अधिवेशनको रुपमा परिभाषित हुन्छ । बर्षे अधिवेशनमा बजेट लगायतका कुराहरु सरकारबाट एजेण्डाका रुपमा आउँछ भने हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ, जसमा सरकारका तर्फबाट विधेयकहरु एजेण्डाका रुपमा आउँछन् ।
अहिले हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समय हो । संविधानतः पुसको १७/१८ गतेबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समय हो । त्यो त सरकारले डाकेन, बरु उल्टो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदियो । त्यसकारण अहिले यो अधिवेशन नीतिगत रुपले सर्वोच्च अदालतले डाक्यो । सर्वोच्चकै फैसलाका आधारमा जानुपर्ने भयो ।
विधिको हिसावले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले मिति र समय तोकेर अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अदालतको फैसलाले सभामुखको नाममा पनि परमादेश गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तीनवटैका नाममा परमादेश गरेकाले कार्यपालिकाले सिफारिस गरेन र राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गरेन भने पनि सभामुखले बैठकको मिति र समय तोक्नसक्ने बाटो खुलाइदिएको छ ।
अब तपाईहरु यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ वा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ ?
त्यो त दलहरुको स्वतन्त्रताको कुरा भयो । राजनीतिक कोर्स कसरी अघि जान्छ, त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । मैले अघि पनि भनेँ, यो सबै कुराको निर्क्योल गर्ने कुरा संवैधानिक ट्रयाकभन्दा बाहिर गएको दुईवटा कोर्समा गएर अड्किएको छ । त्यो कोर्स पुरा भयो भने नर्मल र सहज प्रक्रियामै अघि बढ्छ । यदि त्यो दुईवटा कोर्स पूरा नभएको अवस्थामा संवैधानिक संकट परिरहन्छ ।
संवैधानिक संकट परिरहँदा विधि खोज्ने कुरा आउला, विधिमा पनि दलहरुबीच अधिकतम सहमति खोज्न कति सम्भव हुन्छ, त्यसमा प्रयास गर्ने कुरा हो । त्यसो भएकाले सहमति हुन सकेन वा संवैधानिक कोर्समा जान तयार भइएन भने बाध्यकारी ढंगले विधि खोज्नुपर्ने हुन्छ । विधिमा जाँदा सदनको प्रक्रिया अनुसार र कार्यविधिअनुसार नै अघि बढ्ने कुरा
हो । त्यसका लागि ट्रयाकमा ल्याउन के के उपाय अपनाउने भन्नेमा प्रश्नहरु उठ्छन्, त्यसपछि छलफल हुन्छ ।
तपाईहरुले दलको नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्नुभएको थियो तर प्रतिनिधिसभा विघटन
भयो । अब यही अवस्था रहिरह्यो भने त्यतातिर पनि जाने सोच छ कि ?
यही अवस्था रहिरह्यो र कार्यपालिका संवैधानिक ट्रयाकमा आउन विलम्ब भइरह्यो भने सदनमा गएर विधिमा प्रवेश गरेपछि संविधान र कानुनले जे विधि अवलम्बन गर्ने भनेको छ, त्यही गर्ने हो । त्यसमध्येको एक विधि अविश्वास प्रस्ताव पनि हो । त्यसकारण हाम्रो आग्रह विधिको फलो गरेरमात्रै होइन, वैचारिक र नैतिक दृष्टिकोणले आत्मसात गर्ने कुरा नै मुख्य प्रश्न हो । त्यसो भएकाले दिगो समस्या समाधानका लागि कमसेकम संविधान विपरितका कामकारवाहीलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । विगतमा यो बेठिक भयो भन्ने कुराबाट गयो भने सहज ढङ्गले राजनीतिक कोर्स अघि बढ्छ । समीकरण नै गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि सबै मिलेर गर्न सकिन्छ ।
तपाईले नैतिकताको कुरा पनि गर्नुभयो, के राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
अहिले हामीले राष्ट्रपतिको बारेमा केही भनेका छैनौँ । पहिलो कुरा, राष्ट्रपति संवैधानिक भएकाले सरकारले जे सिफारिस ग¥यो, त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेकाले ट्रयाक करेक्सन सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । फेदमै करेक्सन गर्नुपर्छ । त्यसैैले राष्ट्रपतिको सवाल तपसिलको कुरा हो ।
सेतोपाटीबाट
