प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फागुन २४ सम्ममा संसद अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। अदालतले त्यसका लागि परमादेश नै जारी गरेकाले उनले संसद अधिवेशन टार्न सक्ने छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसद ‘फेस’ गर्ने बताइसकेका छन्। तर अधिवेशन सुरू हुनुअघि अध्यादेश ल्याएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल गठन गर्ने वा नेकपा अध्यक्षकै रूपमा संसदमा उपस्थित हुने, त्यसको अन्तिम टुंगो उनले गरिसकेका छैनन्।
ओलीले नयाँ दल गठन गरे भने मुलुकको राजनीति एउटा ‘कोर्स’ मा जान्छ। त्यसपछि संसदमा तीनवटा ठूला पार्टी हुनेछन्। तीमध्ये दुई पार्टी मिल्दा बहुमतको सरकार बन्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले नयाँ पार्टी दर्ता गरेनन् र नेकपा नेताकै रूपमा संसद फेस गर्न चाहे भने त्यसपछि निर्णय गर्ने पालो प्रचण्ड-नेपाल खेमाको हुनेछ। त्यो बेला प्रचण्ड-नेपाल खेमासँग तीनवटा विकल्प रहनेछन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्झौता गरेर नेकपामा एकता कायम गर्ने।
दोस्रो, उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने।
तेस्रो, संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्ने।
अहिले पहिलो विकल्पमा जाने सम्भावना नरहेको दुवै पक्षका नेताहरू बताउँछन्। दोस्रो विकल्पको कुरा गर्नुअघि तेस्रो विकल्पको कुरा गरौं।
आफ्नो दलको नेता तथा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट नहटाई संसदमा विपक्षीसँग मिलेर अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउन खोज्नु राजनीतिक इमानका हिसाबले जायज हुन्न। त्यसैले, सिधै तेस्रो विकल्पमा जान प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई नैतिक समस्या छ। त्यसबाहेक यसमा कानुनी जटिलताहरू पनि छन्।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि पेस गर्नुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरेर ओलीलाई हटाउन नेपाली कांग्रेस तयार हुन्छ वा हुन्न?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अर्को प्रधानमन्त्रीका रूपमा नाम प्रस्ताव गरेर प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?
प्रचण्ड-नेपाल समूहसँगको सहमतिमा कांग्रेस पार्टीले आफ्नै सभापतिलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छ। त्यो बेला संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावका विपक्षमा भोट हाल्न ह्विप जारी गर्न सक्छन्। ह्विप नमान्ने सांसदको पद खोसिनसक्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा छ। तर त्यस्तो कारबाही केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको बहुमत नभएकाले सांसदहरूलाई कारबाही गर्न उनले सक्दैनन्।
ओली पक्षका कतिपय नेताले यो प्रक्रियाबाट देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
नेकपा नफुटेको अवस्थामा प्रचण्ड-नेपालको समर्थनमा देउवा संविधानको कुन धाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको सरकार बन्छ र ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको सरकार बन्छ। नेकपा नफुटी देउवा कसरी ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने उनीहरू प्रश्न गर्छन्।
तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था धारा १०० (७) मा छ। त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रचण्ड-नेपाल समूहको समर्थनमा देउवाले विश्वासको मत लिन सक्नेछन्।
संसदमा अविश्वासको मतबाट ओलीलाई बर्खास्त गर्नेभन्दा संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु प्रचण्ड-नेपालका लागि छोटो र नैतिक बाटो हुन सक्छ। त्यसैले उनीहरू त्यो विकल्पमा जान सक्छन्।
के यो बाटो चुनौतीरहित छ ?
अवश्य छैन।
यसमा ठूलो राजनीतिक र केही मात्रामा विधानको चुनौती छ।
संसदीय दलमा आजका दिनसम्म ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षबीच संख्याको ठूलो अन्तर छैन। दुवै पक्षका आ-आफ्ना दाबी छन्। प्रचण्ड-नेपालसँग ओलीभन्दा धेरैमा पाँचदेखि दस जना बढी सांसद छन् भन्ने अनुमान छ।
संसदीय दलभित्रको प्रतिस्पर्धाले ओलीको भविष्य निर्धारण हुने भयो भने उनले बहुमत पुर्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने छन्। यो अवस्थामा साम-दाम सबै प्रयोग हुनेछ। तानातानको खेलमा सत्तामा बसेको मानिससँगै स्रोत र सामर्थ्य बढी हुने गर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहिकन संसदीय दलको बैठक नै बस्न नसक्ने ओली पक्षको तर्क छ। संसदीय दलको बैठक दलका उपनेताले बोलाउने व्यवस्था विधानमा छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ हुन्। उनले नबोलाई बसेको बैठक अवैधानिक हुने तर्क ओली पक्षको छ।
यो राजनीतिक नभएर प्राविधिक तर्क हुनसक्छ। बहुमत सांसदले चाहेमा उपनेताकै कारण बैठक बस्न नसक्ने प्रावधान लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन। प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले बहुमतले संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाएर सिधै राष्ट्रपतिलाई सूचना दिन सकिने बताए। ओली पक्षले संसदीय दलको त्यस्तो निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत जान सक्छ।
त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य अदालतका हातमा पुर्याउनेछ। उनका लागि मुख्य खतरा नै त्यही हो।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। त्यो निर्णय निर्वाचन आयोगमा पठाए पनि आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन। संसदीय दलको मुद्दा अदालत पुग्यो भने पार्टीबाट ओलीलाई निष्कासन गरेको मुद्दा पनि ढिलोचाँडो अदालतमा पुग्ने सम्भावना छ।
ओलीको राजनीतिक जीवन जोगिन यी दुवै मुद्दामा उनले अदालतबाट जित्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो राजनीतिक भविष्य न्यायाधीशहरूको हातमा छाड्ने खतरा उनले मोल्लान्?
केही गरी अदालतले हरायो भने ?
दुवै मुद्दा उनले हारे भने ओलीको सांसद पद पनि रहन्न। पार्टीले साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि सांसद पद पनि नरहने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा छ। त्यति मात्र होइन, संसद चलिरहेको अवस्थामा नेकपा फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने संख्या पनि उनीसँग पुग्दैन।
त्योभन्दा सुरक्षित बाटो संसद चालू हुनुभन्दा पहिले नै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर नयाँ पार्टी खोल्नु हो। तर त्यसो गर्दा उनले सूर्य चिह्न र नेकपा छाड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको दुबिधा त्यही हो। उनले अन्तिम निर्णय गर्न नसकेकाले नै बिहीबारका लागि बोलाइएको आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी बैठक सारेका छन्।
प्रचण्ड-नेपालले झैं ओलीले पनि कांग्रेस सभापति देउवासँग कुरा गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले उनीसँग सहयोग मागिरहेका छन्। के सहयोग भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन।
अगाडिको राजनीतिक कोर्सबारे ओली र प्रचण्ड-नेपाल नै अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेका छैनन्। कांग्रेसभित्र पनि अगाडि कसरी जाने भन्ने टुंगो छैन। कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘भोलिका दिनमा एउटा विषयमा भने कांग्रेस र ओलीको स्वार्थ मिल्न सक्छ।’
उनका अनुसार ओलीले पार्टी फुटाएर देउवा-ओली मिलेर मुलुकलाई छ महिनाभित्र चुनावमा लैजाने गरी सरकार निर्माण गर्न सक्छन्।
‘देउवा-ओलीले मिलेर बहुमतको सरकार गठन गर्ने र केही महिनापछि राजीनामा गर्ने, त्यसपछि अर्को बहुमतको सरकार बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएर संविधानको धारा ७६ (७) अन्तर्गत संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई चुनावमा लैजाने।’
त्यसो गर्दा चुनावमा जाने ओली र देउवा दुवैको स्वार्थ पूरा हुने र ओलीले नैतिक रूपले जितेँ भन्ने ठाउँ पाउने उनले तर्क गरे।
सेतोपाटीबाट