कदर समाचार
चैत्र १८, काठमाडौ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गर्यो । बिश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालमा पनि असर पर्न गई देशभरीका सबै शैक्षिक संस्थामा पठनपाठनमा बाधा पुर्याई देश नै लकडाउनमा रहेको बेला नीजिस्तरका बोडिङ स्कुलहरुलाई चैत्र महिनाको शुल्क बिद्यार्थीबाट नलिन सर्कुलर जारी गरे पछि सरकारको यो निर्णयसंगै निजी विद्यालयहरुमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।
सरकारले निर्णय गरेसंगै यतिबेला निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु एक आपसमा छलफलमा जुटिरहेका छन् । सरकारले निर्णय गर्दा आफूहरुसँग सामान्य कुराकानी समेत नगरेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।
सरकारको निर्णयलाई ‘हठातको निर्णय’ भन्दै उनीहरुले सरकारले एक महिनाको शुल्कमा छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेपनि शिक्षक कर्मचारीको तलब, घर बहाल तथा बैंकको ब्याजको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्दा त्यसले समस्या ल्याउने बताएका छन् । कतिपय विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउंदा शिक्षक कर्मचारीको ‘स्यालरी सिट’ नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी निर्णय गरेको भन्दै अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दिए । आफूहरुले अहिले पनि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरुलाई सहयोग गरिरहेको र सरकारको हरेक निर्णयमा सहयोग गर्दा पनि सरकारले निजी विद्यालयको लागि भने केही नगरेको गुनासो पोखेका छन् ।