९ माघ, काठमाडौं । हिजोको सर्वोच्व अदालत संवैधानिक इजलासमा उठेपछि संसद विघटनको निर्णय सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा झण्डै ३५ दिनपछि प्रकाशित भएको छ । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा पुस ५ गतेको पुरानै मिति राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको बहसमा अधिवक्ताहरुले संसद विघटन सम्बन्धी सूचना अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले सो सूचना सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यसैबीच महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले त्यही पुरानै मितिमा प्रकाशित राजपत्रको सूचना शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका छन् ।
न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले आफूले र आफ्नो सहयोगीले समेत राजपत्रमा खोज्दा त्यो सूचना नभटेको भन्दै खरेललाई कहाँबाट ल्याउनुभयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । खरेलले भने कार्यालयमा बसेर खोज्दा आफूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखेको जवाफ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् ।
नेपाल सरकारका निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म कार्यान्वयनमा आएको मानिँदैन ।
