११ पुस, पोखरा । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भए सँगै विभाजन हुन पुगेको नेकपाको प्रत्यक्ष असर अहिले प्रदेश सरकारमा परेको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनको रुपरेखा समेत देखिन थालेका छन् । संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक हलचल बढेको हो ।
पछिल्लो समय नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित छ । एक पक्षले अर्को पक्षमाथि कारवाहीको होड चलिरहेको छ । यही परिस्थितिको सिकार अब प्रदेश सरकारहरु हुने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । नेकपा दुई धारमा विभाजित भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको अस्तित्व धरापमा परेको छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठन वा टिकाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओली पक्षका हुन् । त्यसैले प्रदेशसभामा उनले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु परेमा सरकार ढल्ने खतरा देखिएको हो । प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सांसदमध्ये पूर्व एमालेतर्फका २८ सांसद छन् । ती २८ मध्ये पनि बागलुङका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपाल पक्षका हुन् । सापकोटाले नेपाल पक्ष नछाड्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । यो अवस्थामा प्रदेश सभामा ओली पक्षका २७ सदस्यमात्र पुग्छन् ।
प्रदेशसभामा पूर्व माओवादी पक्षका १२ र माधव नेपाल पक्षका एक गरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १३ जना पुग्छन् । यस अतिरिक्त काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद प्रदेश सभामा छन् । त्यसैले अब गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन वा ढाल्न साना दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभामा उसले ओली पक्षलाई सघाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । अर्कोतिर जसपा नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा सडकमै उत्रिसकेको हुनाले उसले पनि प्रदेश सरकार टिकाउन सहयोग नगर्ने आँकलन गरिएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले काँग्रेस र साना दलसँग गठबन्धन गरेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तै, काँग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने पनि ओली पक्ष वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षसहित अन्य साना दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म ओली पक्ष प्रचण्ड–माधव समूह र काँग्रेसभन्दा बलियो देखिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली पक्षविरुद्ध बढ्दो ध्रुवीकरणका कारण प्रदेश सरकार टिकाउन उसले अन्य दलको साथ पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार त संकटमा पर्ने देखिन्छ ।