कागजी कानुनी शासनको चपेटामा नेपाल – दिपक शर्मा

कदर समाचार
चैत्र १७, काठमाण्डौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय शब्दमध्ये एक शब्द हो, ‘सुशासन’ यो फरक पक्ष हो कि, उनको यही शासनकाल हेर्ने हो भने सबैभन्दा निचोरिएको शब्द पनि यही हो । किनभने उनको गुटमा संलग्न कुनै नेतामाथि भ्रष्टाचारको कुरा उठे उनी व्यवस्था नै खतरामा पर्ने दुहाइ दिन्छन् र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अंगको कानुन आफ्नो काबुमा राखी विपक्षी दलका नेता र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा कानुनको शासन भन्नाले कानुन बमोजिम सञ्चालित शासन व्यवस्थालाई बुझिन्छ । कानुनको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी कानुनको अगाडि सबै समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त भएको शासन पद्धति कानुनी शासन होरु। कानुनको शासन भन्ने शब्द फ्रेन्च भाषाको ‘प्रिन्सेपी डे लिगालिटी’ बाट आएको हो जसको अर्थ कानुनको सिद्धान्त हुन्छ । राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तहरू मध्ये कानुनको शासन एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो ।
कानुनी शासनको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई हेर्दा १३औं शताब्दीमा बेलायतका कानुनविद ब्रयाक्टनले तत्कालीन समयमा बेलायतमा सक्रिय राजतन्त्रको बोलवाला हुँदा पनि बनाएको अवधारणाबाट कानुनी शासनको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । उनले भनेका थिए ‘राजालाई कानुनले बनाएको हुँदा राजा जनताको अधीनमा नभए पनि कानुन र भगवानको अधिनमा रहनुपर्दछ । त्यस्तै बेलायतमा नै
राजाको मनोमानी र स्वेच्छाचारी शासनका कारण राजा र चर्चका धर्मगुरुहरूबीचको युद्धमा राजाको पराजयपश्चात् राजाले आत्म समर्पण गरेको घटनाका रूपमा आजसम्म विश्वमा नै उच्च कदर गरिने र बेलायतमा निकै नै महत्व मानिने दस्तावेजको रूपमा रहेको सन् १२१५ को ‘म्याग्नाकार्टा’लाई कानुनी शासनको अवधारणामा कोसेढुंगा मानिन्छ ।
कानुनी शासनको कुरा गर्दा अव धारणात्मकरूपमा छुटाउनै नहुने नाम भनेको बेलायती विद्वान एभी डायसीको नाम हो, जसले कानुनी शासनको मुलभूत सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनका अनुसार कानुनी शासन अन्तर्गत स्वेच्छारी शासनको अन्त्य पर्दछ । त्यसो भनेको कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन ।
राज्यले स्पष्ट कानुनको उल्लंघन भएमा मात्र सञ्जाय गर्न सक्दछ । राज्यको शक्तिको स्रोतको रूपमा जनता मात्र रहने गर्दछन् अनि
राज्यले भूतलक्षी कानुनको प्रयोग गरी सजाय गर्न पाउँदैन । त्यस्तै गरेर राज्यका शासकले स्वविवेक शक्तिका नाममा शासन गर्न मिल्दैन र कसैलाई पनि सजाय गर्दा कानुनी कार्यविधि अवलम्बन गरी राज्यका सामान्य अदालतबाट मात्र दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
कानुनी शासनको दोस्रो पक्षमा डायसी जोड्छन् कि कानुनको अगाडि समानताको सिद्धान्त लागू हुनुपर्दछ । अर्थात् कानुनका अगाडि सबैको हैसियत समान हुन्छ । सबैलाई कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुनुपर्दछ । पदीय हैसियतको आधारमा कानुनको विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनु हुँदैन र कानुनको असमान व्यवहार गरिएमा त्यसका विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुनुपर्दछ । संविधानलाई अतिरञ्जित गर्नुको साटो यसलाई सामान्य कानुनको परिणाम भन्ने मान्नुपर्छ भन्दै डायसी लेख्छन् ‘राज्यका अदालतहरूले नागरिकको हक अधिकारको रक्षाका सन्दर्भमा
गरेका योगदानहरूको परिणाम स्वरूप नै संवैधानिक विकास क्रियाशील हुन्छरु। त्यसैले संविधान लचक र समय सान्दर्भिक हुन्छ ।
एन्ड्रयु अलटम्यान नामक विद्वान्ले कानुनी शासनका ५ सिद्धान्त हुन्छन् भनेर व्याख्या गरेका छन्रु। उनका अनुसार ः
(१) सरकारले कानुन भन्दा माथि रहेर काम गर्न हुँदैन ।
(२) स्पष्ट परिभाषित कानुन अनुसार सरकारले शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ ।
(३) सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा अवलम्बन गर्ने कानुनको सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्दछ ।
(४) अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रतिरक्षाको उचित मौका दिनपर्दछ ।
(५) सार्वभौम जनताले संवैधानिक सरकार स्थापना गर्नुपर्ने र सरकारद्वारा निर्मित कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लर्ड विङहम नाम गरेका अर्का विद्वानले कानुनी शासनका सन्दर्भमा ८ उपनियमहरूको विकास गरेका छन्न् जुन यस्ता छन् ः
(१) कानुन पहुँचयोग्य, स्पष्ट र अनुभवयोग्य हुनुपर्दछ ।
(२) कानुनी अधिकार र दायित्व निहित प्रश्नको निरोपण कानुनको प्रयोगबाट गरिनुपर्दछ ।
(३) वस्तुनिष्ठरूपमा भेदभाव गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ ।
(४) मौलिक मानव अधिकारलाई राज्यको काुननले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
(५) देवानी विवादहरूलाई कम खर्चिलो र शिघ्र निरोपण हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
(६) अधिकारको सीमाभित्र रही असल नियतसाथ आधार र कारणसहित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
(७) स्वच्छ तरिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्दछ ।
(८) सन्धिमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुकूल राष्ट्रिय आचरण गर्नुपर्दछ ।
सैद्धान्तिकरूपमा नेपालमा कानुनी शासन ः
(क) संविधानलाई देशको मूल कानुन मानी संविधानविपरीत बनेको कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
(ख) देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्या समाधानका लागि राज्यले अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था,
नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षण, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई
राज्यले संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ ः
(ग) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण सन्तुलनमा प्रभावकारिता ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ ।
(घ) राजनीतिक दलहरूको आचारसंहिता, न्यायधिसको आचारसंहिता निर्माण भएका छन् ।
(ड.) अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न विषयगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छरु ।
(च) मौलिक हकको व्यवस्था गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक तथा सामाजिक
अधिकारको सुनिश्चिततामा राज्यले जोड दिएको छ ।
के नेपालमा कानुनी शासन छ ?
कानुन, ऐन, नियमावली, नीति, निर्देशिकालगायत अरु कानुनी दस्तावेज जोडेर हेर्ने हो भने त्यसले नेपालको पूरा सीमानालाई बेरेर
राख्न सकिन्छ तर निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता, बढ्दै गइरहेको अपराधको राजनीतिकरण तथा राजनीतिक अपराधीकरण, दण्डहिनता कानुन पालनामा राजनैतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप न्यायपालिका अभाव, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त नभएको, नागरिक संस्कारको शून्यता, खर्चिलो न्याय प्रशासन आदिलाई हेर्दा नेपालमा कानुनी शासन किताबमा मात्र छ भन्ने स्थिति रहेको छ ।
अब प्रश्न आउला के त्यसो भए नेपालमा कानुनी शासन स्थापना असम्भव हो ? यसको स्पष्ट जवाफ होइन । नेपालमा कानुनी शासन स्थापना हुनै नसक्ने भनिएको छैन तर वर्तमानमा जसरी हाम्रो प्रणालीले काम गरेको छ र त्यसको निरन्तरताले नै भने कानुनी शासन कहिल्यै स्थापना हुँदैन ।
नेपालमा कानुनी शासन स्थापनाका लागि खासगरी राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्दछ । त्यस्तै गरेर कानुनी शासनका आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने कानुन पूर्ण खारेज गरिनुपर्दछ । सम्माननीय अदालतले गरेका पैmसला र आदेशको पूर्ण सम्मान गरिनुपर्दछरु। त्यस्तै
गरेर हतार हतार गरी नयाँ–नयाँ कानुन निर्माण गर्ने भागदौडलाई कम गरेर, भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड गरिनुपर्दछ । यदि गर्नसके नेपाल पक्कै बुद्धको देश बन्न सक्दछ । (आर्थिक दैनिकबाट)