४ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा नेतृत्वको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको ६ वर्षे कार्यकाल २ कात्तिकमा पूरा भएको छ । शर्माको टिमले जांदाजांदै २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्यो ।
पूर्वसचिव, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकलगायतको नाम मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामा दरिएका छन् ।
शर्माको कार्यकालमा मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि निकै चर्चाको विषय बन्यो । खासगरी आयोगलाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार मातहत राख्ने विषयको चर्को आलोचना भयो ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिए पनि आयोगको चर्चा भयो । चर्चाको कारण थियो, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने समितिमा आयोगले लिएको अडान ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूची, संक्रमणकालीन न्यायमा आयोगको भूमिका, आयोगको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा आयोगका निवर्तमान सदस्य प्रकाश वस्तीसंग अनलाइनखबरले गरेको प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंशः हामी यहां साभार गर्न चाहन्छौ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची कसरी तयार भयो ?
यो सूचीमा गत २० वर्षमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको नाम छ । आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये फर्छ्यौट भएका ६ हजार ६१६ बाट दोषी ठहर भएकाहरूको नाम समेटेका हौं । २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएलगत्तै सरकारलाई पनि पठाएका थियौं ।
यसबाट कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाव सिर्जना हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्नु भनेर बोलिसकेको छ । पूर्ण कार्यान्वयन भने जम्मा १३ प्रतिशत मात्र छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषदमा निर्वाचित भएको देशको मानवअधिकार कार्यान्वयन दर यति न्यून हुनु बिल्कुलै राम्रो भएन ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि उठ्ला । यसले सरकारलाई मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक दबाव पर्छ । मिडिया, नागरिक समाजले पनि दबाव दिन्छन् ।
भविष्यमा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन भएन भने यसरी नै सूची प्रकाशित हुन्छ । भावी नेतृत्वले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । यो संग्रह निकाल्नुको मुल उद्देश्य आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भन्ने हो ।
सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गरेन भन्नुहुन्छ । आयोग आफैंले पनि त १२ हजार ८२५ मध्ये जम्मा ६ हजार ६१६ मात्र उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ नि ?
त्यसमध्ये कतिपय धेरै पुराना उजुरी पनि छन् । अंग नपु¥याई निर्णय गर्न भएन । अंग पु¥याउँदा ढिलो भयो । लकडाउन नभएको भए थप एक हजार जति उजुरी फर्छ्यौट हुन सक्थ्यो ।
उल्लंघनकर्ता सूचीको ८३ औं नम्बरमा प्रधानसेनापति मात्रै लेखिएको छ । अरुको जस्तै नाम किन राखिएन ?
तपाईंले उठाउनुभएको सन्दर्भ भैरवनाथ र युद्धभैरव गणसँग सम्बन्धित छ । त्यहाँ विभिन्न व्यक्ति बेपत्ता पारिए । कतिजनाको अझै पत्ता लागेको छैन । २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनसम्म बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको सन्दर्भमा त्यो सूची बनेको देखिन्छ । त्यो अवधिमा दुईजना प्रधानसेनापति रहे । त्यतिबेला आयोगले गरेको निर्णयमा उहाँहरूको नाम नखुलेकाले हामीले नाम राख्न नसकेका हौं ।
मानव अधिकार उल्लंघनको सुचीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका मुख्य नेतृत्वको नाम किन नअटेको होला ?
यो मौलिक प्रतिवेदन होइन । भइसकेको निर्णयको संश्लेषण मात्रै हो । थपघट पनि होइन । त्यतिबेलाका निर्णयमा उहाँहरूको नाम छैन । त्यसकारण हामीले उल्लेख गर्न सकेनौं । दबाव वा डरले नाम नराखेको होइन । आयोगले भावनामा बगेर निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन ।
सरकार त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भावनामा बगेर निर्णय गर्छ, जसले गर्दा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्छ नि ?
न्यायिक सिद्धान्तमा शंकाको लाभ प्रतिवादीलाई दिनुपर्छ भनिन्छ । प्रत्येक न्यायाधीशले त्यसको परिपालना गर्छ, गर्नैपर्छ । मानव अधिकारको सवालमा भने फौजदारी अपराधमा जस्तै प्रत्यक्ष प्रमाण नहुन पनि सक्दछ । त्यसले गर्दा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको जस्तै मानवअधिकार उल्लंघनको केसमा पनि कुनैमा प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्छ । तर, कुनैमा हुँदैन । प्रहरीको गोली लागेर कसैको मृत्यु भएपछि कसको नेतृत्वमा प्रहरी खटिएको थियो भनि पत्र पठाउँदा जवाफ आउँदैन । जवाफ आइहाले पनि अभिलेखमा नाम भेट्टिएन भनिएको हुन्छ । कतिपय केसमा सरकारी असहयोग हुन्छ । सरकारको मानसिकता नै मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
आयोगले प्रमाण हेर्दैन भन्ने होइन । कागजपत्र, प्रतिवेदन हेर्र्छ । स्थलगत अवलोकन गर्छ अनि अनुसन्धान गरेर बोल्छ । प्रतिक्रियाको लागि सम्बन्धित व्यक्तिकहाँ नपठाई निर्णय गर्दैन । तर यो–यो कारणले गर्दा फलाना अधिकृत विरुद्ध कारवाही नगर्नु भनेर सरकारले कहिल्यै जवाफ पठाउँदैन । प्रतिक्रिया नजनाएपछि ‘मौनम स्विकृत लक्षणम्’ भने जस्तो सरकारको सहमति रहेछ भन्ने बुझ्छौं ।
आयोगले भावनामा बगेर निर्णय गरेको रहेछ भने पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर सरकार पुनरावलोकन पनि गर्दैन, सिफारिस पनि टेर्दैन ।
अटेरी गर्दा आयोगले कारबाही किन गर्दैन ?
संविधानले हामीलाई आदेश कार्यान्वयन नगर्नेलाई सूचीकृत गर्न भनेको छ । कार्यान्वयन नभएपछि हामी मुख्यसचिवलाई लेखेर पठाउँछौं । मुख्य सचिवले सेनासँग सम्बन्धित छ भने प्रधानसेनापति र प्रहरीसँग सम्बन्धित हो भने प्रहरी महानिरीक्षकलाई २४ घण्टा नबित्दै पठाईसक्छन् । प्रधानसेनापति वा प्रहरी महानीरीक्षकले पनि हतार–हतार सम्बन्धित शाखारमहाशाखामा पठाइ हाल्छ ।
प्रहरीकै कुरा गर्दा, कारवाहीको सबै अधिकार महानिरीक्षकसँग हुँदैन । कुनैमा एआईजी, कुनैमा डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी वा इन्स्पेक्टरले कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा के हुँदो रहेछ भने तल्लो तहका अधिकृतले नगरेको कारवाहीका लागि महानिरीक्षकलाई कारवाही गर्ने कुरा भएन । अर्कोतिर कारवाही गर्नुपर्ने व्यक्ति सरुवा भएर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता स–साना प्रक्रियागत समस्याले पनि सिफारिस कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेका छन् ।
एक वाक्यमा भन्नुपर्दा ऐन र संवैधानिक व्यवस्था नै मानवअधिकार मैत्री छैनन् । आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कान समात्ने अधिकार हुनुपर्छ ।
तपाईंहरूले ६ वर्षमा १४९ वटा काम गर्छौं भन्नुभएको थियो । सबै काम त गर्न सक्नुभएन नि ?
८५ प्रतिशत सक्यौं । मूलतः १९ वटा काम गरेका छौं । जस्तो, नेपालमा मानवअधिकारको प्रमुख समस्या महिला हिंसा हो । जिल्ला अनुसार फरक समस्या छन् । ७७ वटै जिल्लाको मानवअधिकारस्थिति बुझेर पाँच प्राथमिकता तोक्यौं । मानवअधिकार संस्कृति विकासका लागि ‘संवाहक’ जर्नल प्रकाशन ग¥यौं । यसको १६ अंक निस्किसकेको छ । खासगरी अध्ययन र अनुसन्धानमा व्यापकता दियौं ।
१५ प्रतिशत काम गर्न सकेनौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने काम अधुरो रह्यो । बजेटको व्यवस्था गरेर पनि बन्दाबन्दीका कारणले काम गर्न सकेनौं । हाम्रो कार्यकालको सात महिना कोभिड–१९ ले असर ग¥यो ।
संसदमा विचाराधीन मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा यहाँहरूको आपत्ति किन ?
विधेयकमा मानवअधिकार कार्यान्वयनको विषयमा महान्यायाधिवक्ता सर्वेसर्वा हुने भनिएको छ । मानव अधिकार आयोगको सबै अधिकार महान्यायाधिवक्तामा सार्ने भनिएको छ ।
आयोगको सिफारिस ऐच्छिक हुँदैन । महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउँदिन, मुद्दा चलाउन बाध्य छैन भन्ने हो भने तसंविधानले सुनिश्चित गरेको आयोगको अधिकार रहँदैन ।
महान्यायात्तिवक्ता व्यक्ति वा संस्थाप्रति हाम्रो रोश होइन । सरकारले कानून मैले मात्रै जानेको छु, कानून बुझ्ने मैमात्रै छु भन्नु भएन । आयोगमा पनि कानून जानेका मान्छे छन्, आउँछन् भन्ने बुझ्नुप¥यो । हाम्रै पालामा पाँचैजना कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका थियौं ।
एउटा संवैधानिक अंग अर्को संवैधानिक अंग मातहत पर्नुहुँदैन । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि, राष्ट्रका लागि हितकर छैन । नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि यो विषयलाई संवेदनशील विषयका रुपमा लिने विश्वास लिएको छु ।
मानव अधिकार आयोग पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार स्थापना भएको हो । यो प्रिन्सिपलको मुख्य चुरो भनेको आयोग स्वयत्त–स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो । आयोग स्वतन्त्र–स्वायक्त नहुँदा अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रश्न उठ्छ ।
सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सिफारिसका लागि सरकारले गठन गरेको समितिमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व यहाँले गर्नुभएको थियो । यहाँकै अडानका कारण ती आयोग गठनमा ढिलाइ भएको देखियो नि ?
हामी संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ गर्ने होइन, छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा थियौं र छौं । शान्ति सम्झौताको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म लम्ब्याएर राखेको छ । पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । कहिलेसम्म कुर्ने उहाँहरूले ?
हामीले पीडितको तर्फबाट अडान लिएका हौं । पीडितहरूले आयोगलाई लेखेर दिनुभएको थियो– सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा पुरानाहरू कोही पनि नदोहोरिउन् ।
नयाँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइरह्यो । तर, सिफारिस समितिकै साथीहरूले पुरानो पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव ल्याए । ति को–को थिए, ‘माइन्युट’ मा उल्लेख छ । यति भन्छु– अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्र र म त्यसको बिपक्षमा थियौं । ऐन सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को अडान थियो ।
यहाँमाथि चिठी लुकाएको आरोप किन लाग्यो ?
मैले चिठी ल्याएर आयोग अध्यक्षलाई बुझाएको थिएँ । त्यो चिठी अहिले पनि यही (आयोगमै) छ । यो कुरा अध्यक्ष, उहाँको सचिवालय र आयोगका अन्य साथीहरूलाई पनि थाहा छ ।
त्यसोभए त्यो कुरा त्यति बेलामै किन भन्नुभएन ?
त्यतिबेला यो कुरा गोप्य थियो । अहिले बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर खुलासा गरेको हुँ ।
अनलाईन खबरबाट
