३ असार, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले घरधनीहरूलाई भाडामा बस्नेसँग खपतका आधारमा तय भएको बिलको अधिकतम दरभन्दा बढी महसुल नउठाउने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ महसुल जारी गर्दै आयोगले भाडामा बस्नेसँग मनलाग्दी तबरले बिजुलीको शुल्क नअसुल्ने गरी निर्देशन दिन भनेको छ ।
‘घरबाहलमा बस्नेलाई मिटरको खपतको आधारमा बिल हुँदा तय भएको अधिकतम दरभन्दा बढी महसुल उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिन्छ,’ आयोगले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ ।
साथै, अयोगले प्राधिकरणलाई बहालवालाले नै आफ्नो मिटर र सबमिटर लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा एक अध्ययन गरी अर्को महसुल निर्धारण गर्नुअगाडि नै पेश गर्न भनेको छ । अर्कोपटक घरबहालामा बस्नेसँग असुल हुने महसुलको सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्ने संकेत गरेको छ ।
अहिले अधिकांश घरबेटीहरूले विद्युत् महसुल १५ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म लिने गरेका छन् । जबकि प्राधिकरणको नयाँ महसुल दर न्यूनतम ३ र अधिकतम १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट मात्र छ । यसरी घरबेटीले महिनैपिच्छे बढी पैसा असुलिरहँदा पनि बहालवालले कुनै आपत्ति जनाउन सक्दैनन् ।
सामान्यतया घरबेटीले प्रत्येक फ्ल्याटमा सबमिटर राखेर त्यसमा उठेको अंकका आधारमा भाडावालसँग महसुल
लिन्छन् । तर त्यसो गर्दा अधिकांशले १५ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले हिसाब गर्ने गरेका छन् ।
यही प्रवृत्तिलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरणले घरबेटीहरूलाई डेरावालासँग बिजुलीको व्यापार नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।
घरबेटीहरूले डेरावालसँग चर्को विद्युत् महसुल उठाउने प्रवृत्ति काठमाडौंमा मात्र नभएर देशभर नै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । कतिपय घरेबटीले त उठेको युनिट र महसुलको हिसाब नै डेरावाललाई देखाउँदैनन् । त्यसैले घरबेटीले जति माग्यो उति दिनुपर्ने बाध्यतामा धेरै डेरावालहरू छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राधिकरणलाई तिर्नेभन्दा बढी महसुल घरबेटीले उठाउनु गैरकानुनी हो ।
कतिपय घरबेटीले पसललाई दिने बिजुलीमा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँसम्म असुलेको भेटिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने भन्छन्, ‘कानुनी हिसाबले यो एक किसिमको ठगी नै हो, मानवीय हिसाबले पनि आफूले तिरेकोभन्दा बढी महसुल डेरामा बस्नेसँग उठाउनु हुँदैन ।
उनले यस्ता विषयमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्रमा थुप्रै गुनासोहरू आउने गरेको बताए ।
कसैलाई आफू ठगिएको लागे प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर अब विद्युत् नियमन आयोगले पनि निर्देशन दिएकाले प्राधिकरण आफैँले पनि यस्तो गुनासो सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
कति तोकिएको छ महसुल ?
विद्युत् नियमन आयोगले असार महिनाको खपतमा लागु हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरदर १० प्रतिशत विद्युत् महसुल दर घटेको बताए ।
५ एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ । उनीहरूलाई बिजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार ५ एम्पियरको सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल हिसाब गरेर तिर्नुपर्नेछ । ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी १०१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले १०० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ। २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिनुपर्ने हुन्छ ।
४०० युनिटभन्दामाथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुली महसुल तिर्नुपर्नेछ। आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म बिजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारमा फरक(फरक दर तोकेको छ ।
समाचार अनलाईन खबरबाट
