३ असार, काठमाडौं । नागरिकता विधेयकबारे सहमति जुटाउन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ ।
समितिमा मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भएको थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई समर्थन गरेको छ तर कांग्रेसले विरोध गरेको छ । बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए ।
