२७ साउन, काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साँझ पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानत लिई तारिखमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ मा भएका दुईवटा अवस्था विश्लेषण गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेले सोही ऐनको दफा ६८ र ७१ लाई आधार मानेर थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए । दफा ६८ मा फौजदारी अभियोग लागेका आरोपितलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न सकिने अवस्थाहरुका बारेमा उल्लेख छ । तर जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले तहगत रुपमा सर्वोच्च अदालत पुगेर टुंगिइसकेको विषयमा फेरि प्रवेश गर्न नहुने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट यी निवेदकलाई धरौटी तारिखमा छाड्ने गरी भएको आदेश तहगत अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भैसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा यस अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन ।
रवि लामिछानेले आफूलाई छाड्न माग गरेको अर्को कानूनी आधार हो, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ । उक्त दफामा ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ परिकल्पना छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ‘।’
जिल्ला अदालतले दुईवटा आधार देखाएर उनलाई छाड्न अस्विकार गरेको हो । पहिलो, सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन बमोजिम अभियोग मादावी लिइए पनि रविमाथि विगो रकम खुल्न बाँकी रहेको औल्याएको हो ।
रवि आफूले कुल विगोमा आफ्नो हिस्सा घोषणा गरेर बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थिए । तर जिल्ला अदालतले उनीमाथि बिगो रकम यकिन नभएको भनी टिप्पणी गरेको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन। २०७४ को दफा ७१ मा कुनै नयाँ प्रमाणले यसअघि भएको आदेशलाई तात्विक फरक पार्ने प्रमाण फेला पारेमा अदालतले थुनामा रहेकालाई छाड्ने र तारिखमा छुटेकालाई पनि थुन्न आदेश दिने परिकल्पना थियो । तर रविले त्यसरी तात्विक फरक पार्ने थप प्रमाण निवेदनमा पेश गरेका थिएनन् ।
