२५ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट दिईदै आएको सबै सेवा जिल्लाबाट नै पाइने भएको छ ।
आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै सबै जिल्लाबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सेवा लिने व्यवस्था गरेको हो ।
पूर्वाधारका ५, भवन डिभिजनका ३, केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका सडक आयोजनाका २ र पूर्वाधारको कार्यालयको एक गरी ११ जिल्लामा भएका भौतिक पूर्वाधारका कार्यालयलाई कतै एउटै बनाएर त कतै थपेर सबै जिल्लाबाट सेवा लिन लिन पाउने बनाइएको छ ।
गोरखा लमजुङ, स्याङ्जाबाट अब सवारी साधन नवीकरण गर्न कास्की आउनु नपर्ने भएको छ ।
मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा खानेपानी र सिञ्चाइको काम एउटैले कार्यालयबाट हुने गरी मिलाइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँ र बागलुङमा कार्यालय छ भने लमजुङ, पर्वत, कास्की र नवलपूरमा सम्पर्क कार्यलय राखेर सेवा दिइने उनले जानकारी दिए । कास्कीमा सहरी विकास र पूर्वाधारका २ कार्यालय थपिएको छ ।
पूर्वाधारका काम गर्न गोरखाका सवाग्राही लमजुङ जानुपर्ने, खानेपानी कार्यालयको कामले लमजुङ र मनाङका सेवाग्राही गोरखा जानुपर्ने, तनहुँका सेवाग्राही शहरी विकासका काम गर्न गोरखा जानुपर्ने स्थिति थियो । अब त्यो स्थिति नरहने भएको छ ।
दरबन्दी ५ सय ८६ बाट १२ जना घटाएर ५ सय ७४ जना कायम गर्ने र भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ३३ वटा कार्यलयलाई ३५ वटा कार्यालय बनाउने र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सेवा लिन जानु नपर्ने गरी मिलाइएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । यो निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्यवस्था मिलाइने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको बस्नेतले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ८ करोड ८० लाख
प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकीका ११ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
कोभिड–१९ को व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ८० लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउन निर्णय भएको हो ।
आइसोलेसन वार्ड निर्माण, शव व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न प्रत्येक प्रशासन कार्यालय रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
क्षयरोगको केन्द्र प्रदेशलाई दिन माग
गण्डकी प्रदेश सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोय उपचार केन्द्र प्रदेश मातहतमा दिन माग गरेको छ । उपचार केन्द्र र उसको सबै सम्पत्ति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग प्रदेशले माग गरेको हो ।
संघीयता आइसकेको अवस्थामा पनि पुरानै संरचनाअनुसार नाम र कार्यालय प्रदेश मातहत हुनुपर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई नाम परिवर्तन गरी गण्डकी क्षयरोग केन्द्र, पोखरा राख्ने निर्णय पनिगरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तनहुँको भानु नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । यस्तै मुग्लिनमा नयाँ प्रहरी पोस्ट निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
