१७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो ।
यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । ‘केही दफा निस्क्रिय भएको छ । कानूनलाई निस्क्रिय अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन । त्यसलाई पुनः जगाउनुपर्छ । त्यसैलाई जगाउनका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको हो, एक मन्त्रीले बताए ।
निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसदमा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के(के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइसकेको छैन ।
