२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताएको छ । तर १० अर्ब खर्च कहाँ भयो त भनेर धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
१० अर्ब रुपैयाँ धेरै रकम भएको तर सरकारले देखिने गरी त्यो रकम खर्च नगरेको भन्दै त्यो रकमको हिसाबकिताब खोजिरहेका छन् । दुई दिनअघि मात्रै प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट नै नदिएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
यद्यपि संघीय सरकारले भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत बजेट पठाएको र पठाएको बजेट खर्चसमेत नभएको जनाएको छ ।
नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिव एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीका अनुसार कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न तहले गरी कुल ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।
जसमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।
किट, मेसिन र पीपीई लगायतमै गयो ६ अर्ब ३ करोड
समितिका सदस्यसचिव विडारीका अनुसार कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले खर्च गरेको ६ अर्ब ३ करोड रकममध्ये अधिकांश रकम औषधी तथा औषधीजन्य उपकरणमा खर्च गरिएको हो । कुन कुन शीर्षकमा खर्च भयो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा विडारीले भने, ‘संघीय सरकारले खर्च गरेकोमध्ये अधिकांश रकम औषधी तथा औषधीजन्य उपकरणमा खर्च भएको छ । त्यो भनेको पीसीआर मेसिन, किट, आरडिटी किट, पिपिई, प्रोटेक्टिभ चस्मा, पञ्जा, बुट आदि सबै खर्च हो । त्योबाहेक भारतबाट खरिद गरी ल्याइएको औषधी आदि पनि त्यसैमा समावेश भएको छ ।
चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएकाको खर्च पनि जोडियो
संघीय सरकारले चीनको उहानबाट उद्धार गरी ल्याइएका १ सय ७५ जना विद्यार्थीहरुको खर्च पनि यहीँ समावेश ग्रिएको सचिव बिडारीले बताए । उनले भने, ‘यो खर्चमा चीनको ऊहानबाट ल्याइएका १ सय ७५ जना विद्यार्थीको खर्च पनि समावेश गरिएको छ । उनीहरुलाई यहाँ ल्याउँदा लागेको हवाई भाडा, क्वारेन्टिनमा राख्दाको खाना तथा बस्दोवस्तीको खर्च र अन्य खर्च पनि समावेश भएको छ ।’
सेनाको ढुवानी र पूर्वाधार निर्माणको खर्च पनि संघीय सरकारकै
कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले गरेको खर्चमा पूर्वाधार निर्माण तथा औषधी र औषधीजन्य उपकरणको ढुवानी गर्न सेनाले गरेको उडानको खर्चसमेत जोडिएको छ ।
सचिव विडारीले भने, ‘संघीय सरकारले खर्च गरेको ६ अर्ब ३ करोडमध्ये केही रकम पूर्वाधार निर्माण र औषधीजन्य उपकरणको ढुवानीमा समेत खर्च भएको छ । विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण पुराउन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरहरु प्रयोग गरिएको छ । त्यसको खर्च पनि यही खर्चमा समावेश गरिएको छ भने अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भएको खर्च पनि यही खर्चभित्र रहेको छ । यी सबै खर्च जोड्दा संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।’
प्रदेशले सक्यो १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ
कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पनि १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक बजेट बाहेक नै संघीय सरकारले २ अर्ब रकम कोरोना रोकथामका लागि निकासा गरेको सचिव विडारीले बताए ।
संघीय सरकारले विभिन्न प्रदेशहरुलाई २ अर्ब रुपैयाँ संघीय बजेटबाट प्रदेशहरुलाई पठाएको थियो । जसमध्ये १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारहरुले खर्च गरेका
छन् । २ अर्ब रकम पठाएको भएपनि प्रदेश सरकारले दिएको बजेटसमेत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले सके २ अर्ब ७६ करोड, १ सय २४ स्थानीय तहको विवरण आएन
कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले पनि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय २९ स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चको विवरण कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई पठाएका छन् ।
संघीय सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरुका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको संघीय बजेट पठाएकोमध्ये स्थानीय तहहरुले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । अहिले ६ सय २९ स्थानीय तहको मात्रै विवरण प्राप्त भएकाले खर्च भएको रकममा केही वृद्धि हुने सचिव विडारीले बताए ।
राहत र क्वारेन्टिनमै सकियो ३ अर्ब ८४ करोड
संघीय सरकारबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत् भएको अधिकांश खर्च राहत तथा क्वारेन्टिनको निर्माणमा खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव समेत रहेका विडारीले बताए ।
उनले भने, ‘संघीय सरकारको बजेट औषधी र औषधीजन्य उपकरणमा खर्च भएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गरेका अधिकांश खर्च राहत वितरण र क्वारेन्टिन निर्माणमै सकिएका छन् । प्रदेश सरकारले गरेको १ अर्ब ८ अर्ब र स्थानीय तहले गरेका २ अर्ब ७६ करोड खर्चमध्ये केही केही स्थानमा केही सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको भएपनि अधिकांश खर्च भनेको राहत वितरण र क्वारेन्टिन निर्माणमै खर्च भएका छन् ।
‘राहत पनि कोरोना रोकथामको खर्च हो र ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सचिव विडारीले भने, ‘कोरोनाकै कारण लकडाउन गरिएको र त्यसको मारमा परेकाहरुलाई राहत दिइएकाले यो पनि कोरोना रोकथामकै लागि भएको खर्च मान्नुपर्छ । क्वारेन्टिन भनेको त अझै स्पष्टरुपमै नियन्त्रणका लागि गरिएको काम भयो । त्यसकारण यी दुबै खर्च कोरोना रोकथामकै लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
एनजीओ, आइएनजीओ र विकास साझेदारको खर्च जोडिएन
कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म भएको ९ अर्ब ८७ करोड खर्चमा नेपालमा क्रियाशील एनजीओ, आईएनजीओ र विकास साझेदारहरुले गरेको खर्च समावेश नगरिएको सचिव विडारीले बताए । विभिन्न स्थानमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले राहत वितरण गरेको भएपनि त्यसको विवरण नआइसकेको हुँदा त्यहाँ भएको खर्च समावेश नभएको उनले बताए ।
कोरोना कोषमा २ अर्ब ३२ करोड रकम
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हालसम्म २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको पनि सचिव विडारीले बताए ।
यद्यपि उक्त रकमले नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको भएपनि पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ । कोषमा भएको रकममध्ये १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निकासा गरी खर्च गरिएको र अरु रकम कोषकै खातामा रहेको पनि उनले बताए । कोरोना कोषबाट खर्च भएको १ अर्ब २० करोडबाहेक अरु रकम भने संघीय सरकारको बजेटरी सिस्टमबाट खर्च भएको सचिव विडारीले बताए ।
अझै सहयोग गर्न आग्रह
समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले कोषमा हालसम्म सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै अझै सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘कोषमा ज–जसले सहयोग गर्नुभयो, त्यो महत्वपूर्ण छ र कोरोना नियन्त्रणमा यसले धेरै मद्दत पुराएको छ । कोरोना कोषमा ज–जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अहिले पनि दैनिक जसो रकम थपिने क्रममा नै रहेको छ । अझै थप सहयोग गरिदिन पनि म आग्रह गर्छु ।
रातोपाटीबाट
