२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणलाई शुरुमा जेठ २५ भित्र कर तिर्न अन्तिम आदेश जारीपछि व्यापक बिरोध भएपछि पुन असार ७ गतेसम्मको कर तिर्नुपर्ने म्याद थपेपछि सो बारेमा परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ ।
निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि आज बिहिबार सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले लकडाउन हुँदासम्म कर तिर्नुपर्ने कि तिर्नु नपर्ने भन्ने बारे अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा दुुवै पक्षलाई अगामी जेठ २५ गते उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको फैसलामा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाउन समेत भनिएको छ । निवेदकद्धवयले कोरोना भाइरसको त्रास हटेपछिको ३० दिनसम्म कर तिर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकद्धयले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठ २० गते जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्न माग गरेका छन् । यस्तै कोरोना भाइरसको त्रास सकिएको ३० दिनभित्र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीलाई परमादेश दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले करमा ताकेता गरेर करदातालाई आतंकित बनाई अपुरणीय क्षति पुर्याउन खोजेका उल्लेख गरिएको छ ।
