सरकारले जाडो मौसम शुरु हुनासाथ सुरक्षाकर्मीलाई ज्याकेट तथा शौटर दिने गरेको छ । वर्षेनी मंसिर १ गते नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई जाडो छल्न न्यानो कपडा दिने गरिन्छ । यो कपडा जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो । सँगै सुरक्षाकर्मीहरुलाई खानाखाजा र तलब पनि सर्वसाधारणले नै तिरेको करबाट
दिइन्छ ।
सुरक्षाकर्मी राज्यको अभिन्न अंग हुन् । देश र जनताको सुरक्षा वा सेवामा उनीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने गरेको छ । आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर राष्ट्र र नागरिकका लागि काम गर्ने व्यक्ति नै सुरक्षाकर्मी हुन् । तर, पछिल्ला केही वर्षयता सुरक्षाकर्मीहरुको यो पहिचानमा दाग लाग्न पुगेको छ । अहिले सुरक्षाकर्मी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नभएको देखिन्छ ।
यो वर्षको जाडो शुरु भइसकेको छ । जाडोयाम लाग्नासाथ ट्राफिक प्रहरीहरु घाम ताप्न व्यस्त देखिन्छन् । अहिले बाटोमा डयुटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरु कामै नगरी घाम भएको ठाउँमा मात्र बसिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । जबकी उनीहरुका लागि जनताले तिरेको करबाट जाडो छल्न न्यानो कपडा समेत दिइएको छ ।
सवारीसाधनको चेकिङ गर्नुको साटो ट्राफिक प्रहरीहरु एकै ठाउँमा भेला भएर गफ गरिरहेको वा घाम तापिरहेका
हुन्छन् । ट्राफिक जाम वा दुर्घटना भएमा मात्र त्यहाँ पुग्छन् । फेरि दुर्घटना भएको पनि अरुले भनिदिनुपर्छ । नत्र ट्राफिकहरु गफ गर्नमै मग्न हुन्छन् । राज्यका निकायहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ट्राफिक प्रहरीको अर्को कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो ।
यद्यपि, उनीहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार भएको देखिदैँन । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु गर्न सूचना निकाल्यो । यसअघि ०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुल्न १८ गते उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । ०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेट बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गते बागमती र ०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट त्यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गर्यो । ०७७ माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन सधैं पत्रु तथा लत्ताकत्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
०८० साउन पहिलो साता तत्कालिन संघीय यातायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक बसे । दुई दिन बसेको त्यो बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको थियो । जसमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन लत्ताकत्ता तथा दर्ता खारेज गर्ने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट, बेथिति र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने पनि भनिएको थियो ।
सरकारले लामो समयदेखि हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्प, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । अहिले पनि २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेठ लाखौंमा किनबेच भइरहेको छ । नयाँ विद्युतीय गाडी किनेर त्यो नम्बरमा ट्याक्सीको रुपमा दर्ता गर्ने गरिएको छ । बाटोमा २५–३० वर्ष पुराना ट्याक्सी, माइक्रो बस, ग्याँस ट्याम्पो तथा बसहरु धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन् ।
यसले मानवीय स्वास्थ्यमा त नकारात्मक असर पारेकै छ सँगै वायु प्रदूषणलाई पनि बढावा दिएको छ । कबाडी, थोत्र्रो, पुराना गाडीहरु सडकमा कालो धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहँदा ट्राफिक प्रहरी भने मौन छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उनीहरु घाम तापेर बसिरहेका छन् । कानूनमै २० वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्ता सवारी चलाएको पाइएमा ट्राफिकले सवारीसाधन बरामद गरी सम्बन्धित चालकलाई कारबाही समेत गर्न सक्छ ।
तर, दुर्भाग्यको कुरा यो छ कि ट्राफिक सवारीको चेकिङ्ग नै गर्दैनन् । अझ साँचो कुरा भन्नुपर्दा ट्राफिककै मिलेमतोमा त्यस्ता सवारीसाधन खुलेआम बाटोमा गुडिरहेका छन् । किनकि ट्राफिकहरु घुस बुझ्छन् । २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधनबाट सरकारले राजस्व लिदैँन । त्यस्ता सवारीसाधनको रोडपर्मिेट नवीकरण, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच केही हुदैँन । सँगै यी गाडीको बीमा पनि गरिदैँन ।
यसले गर्दा यो गाडी दुर्घटना भई त्यहाँ सवार यात्रुको ज्यान गएमा बीमा रकम पनि पाइदैँन । यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता सवारीसाधन चलाउँदा पनि ट्राफिक प्रहरी टुलुटुलु हेरिरहेको छ । ट्राफिक क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्काएर बसिरहेको छ । ट्राफिकले २० वर्षे सवारीसाधनलाई कानूनको दायरामा नल्याउँदा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बन्नुका साथै दुर्घटना बढेको छ ।
अहिले दिनप्रति दिन गाडी दुर्घटना हुने गरेको छ । किनकि थोत्र्रा, पुराना गाडी जो चलाइएको छ । यता, त्यस्ता गाडीमा महँगो भाडा तिरेर चढेका आम नागरिकले भने यातायात व्यवसायीको फाइदाका लागि आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । गाडी दुर्घटना हुँदा मर्ने भनेको जनता नै हुन् ।
अनि के सर्वसाधारण मर्नका लागि गाडी चढेका हुन् । जनता व्यवसायीले भनेजति भाडा तिरेर गाडी चढ्छन् । तर, व्यवसायीहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै गाडी चलाएर जनता मार्छन् । जनता मरेपछि सरोकारवालाहरु शोक व्यक्त गर्छन् । विडम्बना, ती जनतालाई पहिल्यै मर्नबाट जोगाउन सवारीसाधनको अवस्था चेकजाँच गर, अवस्था ठिक नभएमा वा थोत्र्रा गाडी चलाउन नदिनु भनेर ट्राफिक प्रहरी निर्देशन दिदैँनन् ।
पछिल्लो समय त सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने ज्यान नभई पशु बराबर भएको छ । सरकार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका लागि शोक बिदा दिन्छ । तर, सरकारकै कमीकमजोरी तथा गैरजिम्मेवारीका सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको लागि श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गर्दैनन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधन चेकजाँच गर्ने पाइदैँन ।
महिनामा एक दिन सवारी चेकिङ्ग गर्ने गरिन्छ । अनि त्यो पनि फोटो फेसबुकमा हालेर प्रचारप्रसार गरिन्छ । ट्राफिककै आँखाअगाडि यातायात व्यवसायीहरु ढोकामै यात्रु झुण्डाएर गाडी दौडाउँछन् । ट्याक्सी चालकहरु यात्रुसँग बढी भाडा असुल्छन् । तर, ट्राफिक देख्दैँन । सहचालक, चालकहरु यात्रुसँग जथाभावी भाडा असुल्छन् । त्यो पनि ट्राफिक देख्दैँन ।
अस्वस्थ्य व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीमा भर्ना गरिदैँन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तीन वटै सुरक्षा निकायमा अस्वस्थ्य व्यक्तिलाई जागिर दिइदैँन । आँखा, नाक, मुख, दाँच, हात, खुट्टा, मानसिक तथा शारीरिक सम्पूर्ण अवस्था स्वस्थ्य हुनुपर्छ । यसरी स्वस्थ्य व्यक्ति भर्ना गरिएपनि काम पनि छिटोछरितो र फुर्तिलो रुपमा गरिनु पर्ने हो । तर, अहिले सुरक्षा निकायमा कार्यरत अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरु कामप्रति लगनशील देखिदैँनन् ।
अब तीन वटै सुरक्षा निकायले पहुँचको आडमा उनीहरुलाई भर्ना गरिएको हो कि काम गर्न अल्छी गरेका हुन् ? भनेर आम नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ । किनकि उनीहरुले खाने खानादेखि लगाएको कपडा र तलब जनताले दिनरात नभनी काम गरेर राज्यलाई तिरेको राजस्वबाट दिइएको हो । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरु खैनी–चुरोट सेवन गरिरहेको तथा फलफुल पसलमा गफ हाँकिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । यसरी ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु नै आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नभएपछि कसरी राजस्व उठ्छ ? कसरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ? अनि कसरी जनताले सेवा पाउँछन् ?
