अहिले सबैलाई दशैं लागेको छ । दशैंलाई लक्षित गरी अधिकांश सार्वजनिक यातायात यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्ला गएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र फाट्टफुट्ट मात्र सार्वजनिक यातायात चलेको छ । हिजो त झन् सार्वजनिक यातायात नै बाटोमा देखिएको थिएन् । जसका कारण सर्वसाधारण ट्याक्सी चढ्न बाध्य थिए । तैपनि ट्याक्सी नपाइरहेको अवस्था थियो । आज टीका छ । बिहानैदेखि बजारमा चहलपहल छ । सर्वसाधारण टीका लगाउन हिँडिसकेका छन् । ट्याक्सीको आज झन् धेरै खाँचो छ । अन्य दिनभन्दा आज ट्याक्सी चालकको आम्दानी तीन गुणाले बढी हुन्छ । सर्वसाधारणहरु ट्याक्सी चालकले जति भन्यो त्यति भाडा तिर्न बाध्य हुनुपर्छ ।
७७ जिल्लाबासी उपत्यकामा बस्छन् । आज सार्वजनिक यातायात पाउन महाभारत हुन्छ । त्यसैले ट्याक्सी चढ्नैपर्छ कि त हिँड्न सक्नुपर्यो । ट्याक्सी चालकले मौकाको फाइदा उठाएर तेब्बर भाडा असुल्न खोजिहाल्छन् । तैपनि चुपचाप
तिर्नुपर्छ । सरकारले ट्याक्सीमा मीटर जडान गरेको छ । ट्याक्सी चालकले मीटरमै यात्रु बोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरः फ्ल्याकडाउनबापत ५०, प्रतिकिमि ५० । तर, ट्याक्सी चालकले एक किमिमै हजार मागिदिन्छन् । अब भनौं, सरकार कहाँ छ ? कानुन कागजमै सीमित राख्नका लागि बनाएको हो ? उपत्यकाको जनसंख्या र ट्याक्सीको संख्या दाँज्ने हो भने ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ को अवस्था छ ।
जनसंख्या करोड बराबर छ भने ट्याक्सीको संख्या नौं हजार । सरकारले सर्वसाधारणलाई विकल्प पनि दिन सकेको
छैन् । ट्याक्सीको विकल्पमा केही त दिनुपर्यो । सबैसँग पैसा छ भन्ने छैन् । छिमेकी भारतसहित बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानमा फो–स्टक टेम्पो सञ्चालनमा छ । पैसा हुनेले ट्याक्सी नत्र टेम्पो चढ्छन् । तर, यहाँ त विकल्प छैन् । ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को अवस्थाका कारण सर्वसाधारण ट्याक्सी चढ्न बाध्य छन् । कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो–स्टक टेम्पो र माइक्रोबसको चार दशकदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र छ ।
तर, ट्याक्सी चालक चक्रपथ बाहिर जान मान्दैनन् । नजिक जाँदै जाँदैनन् । जहाँ गएनि यात्रुले त पैसा तिर्ने हो । तर, मान्दैनन् । उपत्यकाभित्र नै निजी प्लेटका सवारी साधनले खुलेआम यात्रु बोकिरहेको छ । कहाँ छ त सरकार ? कानुनले निजी प्लेटका गाडीलाई यात्रु बोक्ने अधिकार दिएको छ ? सरकारकै अगाडि कानुनलाई धोती लगाइएको अवस्था छ ।
विडम्बना, सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । स्वदेशी त ट्याक्सी चालकबाट आजित नै छन्, विदेशीको हाल पनि बेहाल छ । मँहगो भाडा तिरेर थोत्रो ट्याक्सी चढ्न परेको छ । २०६९ माघमै पाँच हजार नयाँ ट्याक्सी खोल्न माग गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन् । विभाग र मन्त्रालयले पत्र दराजमा थन्काएर राखेर छ । जनसंख्या बढेको, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा स्वदेशी र विदेशीलाई समस्या भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नकारात्मक इम्प्याक्ट परेको भनिएको थियो । यद्यपि, सरोकारवालाले सुन्दै सुनेन् ।
आजसम्म पनि नयाँ दर्ता खोलिएको छैन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदियो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । अहिले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट सात लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । यो सात लाख ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग असुल्छन् । राज्यकै कारण जनता ठगिएका छन् । राज्यले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटमा लाखौं रुपैयाँ हाल्नुपर्दैन्, त्यो उठाउन ट्याक्सी चालकले यात्रु ठग्न पर्दैन् । २०६० साल अगाडि उपत्यकाभित्र पैसा हुने मान्छे ट्याक्सी र पैसा नहुने टु–स्टक हुटवाला टेम्पो चढ्थें । त्यो टेम्पोमा पनि मीटर जडान गरिएको थियो । यात्रुलाई विकल्प थियो । ट्याक्सी नजाने ठाउँमा समेत टेम्पो जान्थ्यो । टु–स्टक टेम्पोले प्रदूषण गर्यो भनेर विस्थापना गर्यो । त्यसको विकल्प के त ? विकल्प दिनुपर्थ्यों । सरकारले ट्याक्सीलाई लुट भनेर त्यतिबेला सो कदम चालेको हो ।
टु–स्टकको साटो फो–स्टक टेम्पो खोलिदिएको भए हुन्थ्यो । नत्र विद्युतीय टेम्पोको दर्ता खोलिदिनुपर्थ्यों । तर, सरकारले ट्याक्सीलाई एकाधिकार जमाउन दियो । टु–स्टक टेम्पो सञ्चालनमा हुँदा सर्वसाधारणलाई निकै राहत थियो । झोलाहरु पनि बोक्थ्यो । ट्याक्सीले त बोक्न मान्दैन् । फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदेऊँ भनेर पटकपटक माग भइसकेको छ । तर, सरकार सुन्दैन् । म मीटर शून्यबाट चलाउँछु, देशमै रोजगारी गर्छुभन्दा पनि सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । यता, ट्याक्सीको दर्ता खोलिदेऊँ भन्दा पनि सरकार मान्दैन् । सुन्या नसुन्यै गरेर बस्छ । सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि निरीह हुँदा जनताले दुःख पाए ।
अहिलेपनि सात वटै प्रदेशमा सिण्डिकेट छ । सिण्डिकेट हटेको छैन् । सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट सह्य छैन्
भन्छ । तर, बोलेर मात्र भएन् । लागु पनि गर्न सक्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल सिण्डिकेट हटाउन चासो देखाउँदैनन् । अनि दुःखचाँहि जनताले खेप्नुपर्ने ? आज टीका छ । टीका लगाएर पाएको दक्षिणाले ट्याक्सी भाडा तिर्न पुग्दैन् । ट्याक्सी चालकले दिनदहाडे लुटेका छन् तर सरकारलाई मतलब छैन् । यस्ता ठगहरु आफूलाई व्यवसायी भन्छन् । सिण्डिकेट लगाउने, जनता लुट्नेलाई व्यवसायी भन्नुपर्ने ? जहाँपनि ट्याक्सी चालकले मोलमोलाई गरिरहेको देखिन्छ । विदेशीलाई पनि मोलमोलाई गर्छन् ।
सरकारको कानुन व्यवसायीले धोती लगाइदिएका छन् । ट्याक्सी चालकले ठगेको–लुटेको हेर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको हो । तर, ट्राफिक कुन दुलोमा छ ? भन्ने नै अत्तोपत्तो छैन् । आज जहाँपनि ट्याक्सी चालकले मोलमोलाई गरिरहेको देखिएको छ, तर ट्राफिक कतै छैन् । यता, पठाओको ठगीधन्दाको कुरा गरिसाध्य छैन् । सरकारले फ्ल्याकडाउनबापत ५० तोकेको छ, पठाओले १७७ रुपैयाँ लिन्छ । कहाँ छ सरकार ? ट्याक्सी चालकहरुले यस्तो ठगीधन्दा चलाउँदा ट्राफिक प्रमुख भरतबहादुर बोहोरा आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन् । ट्राफिकले आयु नाघेका ट्याक्सीलाई कारबाही गरेन् नै बढी भाडा लिनेलाई समेत कारबाही गरेको छैन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएर बाटो कब्जा गरेर लुट्दा पनि सरकार निरीह भएर बसेको छ । विकसित देशमा कम्पनीमार्फत ट्याक्सी चल्छ । मीटरमा ट्याक्सी गुड्छ । त्यहाँ त ‘टीप’ पनि लिन मान्दैनन् । हामीकहाँ त सबै व्यक्तिले ट्याक्सी चलाएका छन् । लक्जरीको त कुरै नगरौं । व्यवसायको नाममा लुट्ने र ठग्नेधन्दा चलिरहेको छ । ट्याक्सी पनि फोहोर, चालक पनि फोहोर । कमजोरी फेरि सरकारकै हो । किन कि सरकारले कहिले यातायात क्षेत्र सुधार्नै चाहेन् । सरकार आफैंपनि यातायात क्षेत्रमा बेतिथि छ भन्छ । मुखले बोलेर मात्र भएन्, हटाउनुपनि पर्यो । ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन हुन लाग्यो । यत्रो दिनसम्म एउटा ट्याक्सीको दर्तासमेत खोल्न नसक्ने व्यक्तिले देशको लागि केही गर्छु भनेर भाषण ठोक्छन् । जनतालाई भाषण होइन्, काम र रिजल्ट चाहियो । सरकार चलाउनेहरु कमिशनमा मस्त, जनताको दुःख कसले देख्ने ?
