दशैं लागिसकेको छ । दशैं मान्न गाउँघर फर्किनेको भीड बसपार्कमा देख्न सकिन्छ । उता, व्यापारिक केन्द्रहरुमा सर्वसाधारणको भीड छ । किनमेल गर्न जानेको लर्को लागेको छ । तर, सहकारी पीडितलाई दशैं आएकोजस्तो अनुभव भएको छैन् । सहकारीले बचत खाइदिँदा न उनीहरु घर जान सकेका छन् न किनमेल गर्न । सहकारी सञ्चालकहरुले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ पचाइदिएका छन् । जसका कारण बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । सडक किनारामा बसेर मकै पोल्ने, साग बेच्नेदेखि लिएर अर्काको घरमा भाडा मोलेर जीविकोपार्जन गर्नेसमेतको पैसा सहकारीले खाइदियो ।
यो सूचीमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार पनि पर्छन् । उनीहरुको पनि पैसा सहकारीले झ्वाम्म पारिदिएको छ । चाडबाड सबैको हो । तर, सहकारी पीडितलाई चाडबाडले छोएन् । एक छाक मासु किनेर खाने सकेका छैनन् । डेरा तिर्न सकेका छैनन् । बच्चाको स्कुलको फिस थुप्रिरहेको छ । कहाँबाट ल्याएर तिरौं ? जस्तो उनीहरुलाई भएको छ । सहकारीमा लाखौं रुपैयाँ छ तर नदिएपछि के गर्ने ? उपचार गर्ने पैसा नभएर कति पीडितको ज्यान गयो । कतिपयले सहकारीले पैसा खाइदिएको सहन नसकेर आत्महत्या गरे । कतिपयको पारिवारिक अवस्था बिग्रियो । सहकारी पीडितको पीडा देख्दादेख्दै पनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ ।
सहकारीको छानबिन सम्बन्धमा गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । तर, देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनको बचाउमा उत्रिएका छन् । रविलाई समात्ने कुनै सुरसार नै छैन् । यता, रवि आफू बच्न विभिन्न खेल खेलिरहेका छन् । कहिले पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता भेला गर्छन् त कहिले केपी र प्रचण्डको शरणमा पुग्छन् । यदि रवि सत्य छन्, उनी साँच्नै नै जनताका लागि राजनीति गर्न आएका हुन् भने त गएर प्रहरीमा आत्मसर्मपण गरे भइहाल्यो ।
डराइरहनुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । रवि गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । गृहमन्त्रीको हैसियतमा पुगिसकेको व्यक्ति बच्नका लागि कहिले यता त कहिले उता गर्नुले झनै शंका पैदा गर्छ । प्रहरीका गएपछि थप छानबिन गर्छ । यदि उनी दोषी छैनन् भने अर्को चुनावमा झनै हिरो हुन्छन् । उनीमाथिबाट गुम्दै गएको विश्वास फर्किन्छ ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । टिकापुरमा थरुहट आन्दोलन हुँदा प्रहरीसहित सात जनाको निधन भयो । रेशम चौधरीमाथि उनीहरुलाई मारेको आरोप लाग्यो । राज्यले उनलाई समात्न पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो । रेशम फरार भए । २०७४ सालको निर्वाचनमा रेशमले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बने । उनी फरार भएपनि जनताले उनैलाई चुनाव जिताएर पठाए । चुनाव जितेपछि उनले अदालतमा आएर आफैंले आत्मसमर्पण गरे । अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । उनकै अनुहार हेरेर २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कैलालीका जनताले रेशमकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठसहित उनका बुवालाई चुनाव जिताएर पठाए ।
रञ्जिता मन्त्री पनि भइन् । सरकारले पछि रेशमलाई माफी दिएर जेलबाट निकाल्यो । उनको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको जनता हुन् । जनताको विश्वास सँधै कायम राख्नुपर्छ । तर, रास्वपाका नेता–कार्यकर्तामा त्यो नैतिकता देखिएन् । जसको असर २०८४ सालको निर्वाचनमा देखिने छ । रेशमबाट रविले सिक्नुपर्थ्यो । विडम्बना, सिकेनन् । अझै नेता–कार्यकर्तालाई भेला पार्छन् । कानुनबाट भाग्न खोज्छन् । उनको हर्कतले जनताको विश्वास झनै घट्दै गएको छ । रविको कारण पार्टी नै सकिने देखिएको छ । तर, यो कुरा रास्वपाका नेताहरुले
बुझ्दैनन् । एउटा व्यक्तिमाथि एकपछि अर्को काण्डमा मुछिएको छ ।
रास्वपाका नेतालाई पर्दा हाल्नमै भ्याइनभ्याइ छ । समितिले सिफारिस गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले मानेका छैनन् । अब के काँग्रेस ओलीसँगै सती जाने ? गत फागुन २८ गतेबाट जेठ १५ गतेसम्म छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरोध गर्ने काँग्रेस नै हो । के त्यतिबेला सत्ता नपाएर नौटंकी देखाएको ? सदन अवरोध गरिगरि छानबिन समिति बनाउन लगाउने अनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनचाँहि कार्यान्वयनमा नल्याउने ? यस्तो पनि हुन्छ । यदि काँग्रेसलाई अस्तित्व बचाउनु छ भने तत्काल सरकार छोड्नुपर्छ । धनराज गुरुङ्ग र डा आरजु देउवालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
एमालेको त पत्तासाफ हुने निश्चित नै छ । राप्रपाको ठाउँमा पुग्छ, एमाले । केपीलाई झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा हिनामिना प्रकरणको आरोप लागेको छ । यस्तो व्यक्तिसँग काँग्रेसले हात मिलाउनु नै गलत थियो । अबपनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने समग्र पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । देशको गृहमन्त्री काँग्रेस कै छन् । गृहमन्त्री रवि लेखकले असोज ६ गते रविलाई पक्राउ गर्नु भनि प्रहरीलाई निर्देशन दिए । तर, ओलीले रोकिदिए । यसको क्षति ओलीले मात्र नभई समग्र एमाले पार्टीले भोग्छ । करोडौं जनताको पैसा फसेको विषय ओलीलाई सामान्य लागिरहेको छ ।
उनले जनताको रगतपसिनाको कमाइलाई हलुकामा लिएका छन् । हुन त भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेलाई रगतपसिनाको कमाइबारे के थाहा
होला ? अहिले जसरी एमालेले जनतालाई खेलाइँची बनाएको छ, अर्को चुनावमा जनताले एमालेलाई त्यसैगरी खेलाइँची बनाउने छन् । प्रचण्डबाट जनताले त्यो अपेक्षा राखेका थिएनन् । रविमाथि लागेको आरोप के हो ? छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हो । महिनौं दिन लगाएर अध्ययन गरेको छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिरहँदा मेरो पालामा मैले दोषी देखिनँ भन्न मिल्छ ? नेताहरु सँधै दोषीको पक्षमा उभिने र उनीहरुलाई बचाउने हो भने जनताले न्याय कसरी पाउँछन् ?
नेपाल कसरी कानुनी राज्य बन्छ ? रविलाई बचाए भने जनताको आँशु केपी र प्रचण्डलाई पनि लाग्छ । सहकारीमा कसैको लाख फसेको छ त कसैको करोड । देशमा रोजगारी नभएर जो विदेश गए, विदेश गएर रातदिन नभनिकन काम गरे, तिनको पैसासमेत सहकारीले खाइदिएको
छ । बाबुबाजेको पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर राखेको पैसा पनि सहकारीले झ्वाम्म पारिदिएको छ । के यीचाँहि जनता होइनन् ? यिनीहरुले न्याय पाउनुपर्दैन् ? अपराधीहरुलाई कारबाही गर्ने ठाउँमा बसेर पीडितमाथि थप अन्याय गर्न मिल्छ ? एउटा भनाइ छ,‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन ।’ यो वास्तविकता नै रहेछ भन्ने बुझियो ।
रवि विभिन्न काण्डमा मुछिए, तर बचाइयो । उनको दोष देख्दादेख्दै पनि उन्मुक्ति दिइन्छ । पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणदेखि दोहोरो नागरिकता र राहदानीसहित सहकारी ठगीसम्ममा उनी मुछिए । यद्यपि, हरेकपटक जोगाइन्छ । केपी र प्रचण्डले रविलाई बचाए भने अब जनता आफैंले कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनमाथि भ्रष्टाचारीहरु हाबी भएका छन्, तर जनता ढग्मगाउनुहुँदैन् । जनतासँग जति शक्ति छ, त्यति कोहीसँग पनि छैन् । जनताले चाहे भने यिनीहरुलाई ठाउँमा ल्याउन समय लाग्दैन् । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का जनताले भन्नुपर्छ,‘यदि गल्ती छ भनेर कारबाही भोग्नुस्, छैन् भने फेरि छाती फुलाएर आउनुस् ।’ रविको कारणले त्यहँँका जनतामाथि पनि दाग लागेको छ । यो दाग त पखालिनुपर्यो ।
