आउँदो असोज १७ गते घटस्थापनादेखि बडा दशैँ शुरु हुदैँछ । सरकारले घटस्थापनादेखि कात्तिक १ गते पूर्णिमासम्म देशभर रुट परमिट खुला गरेको छ । जसअनुसार असोज १७ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधन जुनसुकै जिल्लामा पनि यात्रु बोकेर जान पाउनेछन् । यसका लागि पटकेलगायत केही पनि आवश्यक पर्दैन ।
अहिले नै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न रुटमा गाडी चढ्न घण्टौं कुर्नुपर्छ । गाडी आएपनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुन्न । यात्रुहरु एकापासमा कोचिएर वा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । बेलुका ५ बजेपछि उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी पाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । यो सर्वसाधारणको दैनिक भोगाई वा समस्या हो । सरकारले दशैंका लागि सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खुला परिसकेको छ । तर, अहिले नै उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले सवारीसाधन अभावका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् भने रुट परमिट खुला भएपछि के होला ? भाडाका लागि सबै बाहिरी जिल्ला गएपछि उपत्यकाबासी चाँहि के मा चढ्ने ?
सरकारले कुनै विकल्प नै नदिई रुट परमिट खुला गरिदिएको छ । किनकि दशैँ सबै नागरिक तथा जिल्लामा आएको हो । उपत्यकाबासीलाई पनि त दशैँमा किनमेल गर्न बजार जानुपर्छ । बिरामी भयो भने अस्पताल जानुपर्ला । अधिकांशको कार्यालय वा अफिस दशैँको समयमा समेत खुल्छ । अनि गाडी नभएपछि उनीहरु कसरी कार्यालय जाने ?
गाडी नभएपछि निजी प्लेटको गाडी वा ट्याक्सीलाई एक किलोमिटरमै दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले नै ट्याक्सी मिटरमा हिड्दैँन । झन् दशैँमा त के होला ? हुन त व्यवसायीहरुले दशैँलाई कमाउने सिजन नै ठान्ने गरेका छन् । उपत्यकामा जनसंख्या करोडमाथि छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार छ । ती ट्याक्सी पनि रुट परमिट खुला भएपछि यात्रु बोकेर बाहिर जिल्ला गइहाल्छ । सरकार न भाडाका गाडीको संख्या बढाउँछ न नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नै खोलिदिन्छ । पाँच दशकअघि र अहिलेको अवस्था हेर्यो भने भाडाको गाडी वा ट्याक्सी ज्युको त्यु पाइन्छ । पाँच दशकअघि जति ट्याक्सी वा सार्वजनिक सवारी दर्ता भएको थियो, अहिले पनि त्यति नै छ ।
किनकि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार छ । सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट हटेको दाबी गरिरहँदा यात्रु भने गाडी नपाएर दुःख, हैरानी र सास्ती भोगिरहेका छन् । अनि कसरी हट्यो सिण्डिकेट ? दशैँमा उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारी बाहिरी जिल्लामा गएपछि सरकार सुरक्षाकर्मी (नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) , निजामती कर्मचारी, निजी विद्यालयका बसहरु चलाउने निर्णय पनि गर्दैन । यदि सरकारले यो निर्णय गरेमा उपत्यकाबासीलाई दशैँमा धेरै राहत हुनेृछ । किनकि दशैँमा जुनसुकै बेला जस्तो पनि घटना घट्न सक्छन् । दशैँ भएकै कारण कोही बिरामी पर्दैन भनेर भन्न सकिदैँन । फेरि कोही बिरामी पर्यो भने सार्वजनिक सवारी नभएकाले अस्पताल लैजान समेत सकिदैँन । किनकि सबै नागरिक धनी हुदैँनन् । सबैसँग ट्याक्सी चढ्ने पैसा
हुदैँन ।
यस्तो अवस्थामा दशैँमा थन्किएर बस्ने सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी वा स्कुल बसहरु सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चलाएर सर्वसाधारणलाई धेरै सहज हुनेछ । सरकार जनताको पक्षमा निर्णय गर्दैन । व्यवसायीको मात्र कुरा सुन्छ । अहिले सरकारले एकातिरको जनतालाई पाखा र अर्कोतिरका जनतालाई काखमा राख्ने काम गरेको छ । त्यो पनि व्यवसायीले भनेजसरी । दशैँमा उपत्यकाबाहिर सवारी चलाउँदा व्यवसायीहरुले मनग्य कमाउँछन् । अनि उनीहरुलाई जनताले के पर्वाह ? यदि रुट परमिट खुला गर्नु नै थियो भने सरकारले गाडीको संख्या पनि थप्नु पथ्र्यो र उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो ।
तर, सरकारले जनताको बारेमा नसोची व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विभिन्न कारणले उपत्यकामा बस्दै आएका विभिन्न जिल्लाका जनता दशैँमा भने आफ्नो गाउँघर जाने गरेका छन् । दशैँमा उपत्यकाबाट झण्डै २०–२५ लाख सर्वसाधारण आफ्नो गाउँघर जाने गरेका छन् । यत्रो जनता आफ्नो गाउँघर जाने भएकाले गाडीमा चाप बढ्नु स्वभाविक पनि हो । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका भाडाका गाडीको संख्या त्यति धेरै छैन, जति यत्रो यात्रु बोक्न सकोस् । यसैले सरकारले गाडीको संख्या थप्नुपर्ने थियो । यदि गाडीको संख्या थपिएको भए उपत्यकाबाट आफ्नो गाउँघर जाने र उपत्यकामा बस्ने दुवै जनतालाई सहज र राहत हुने थियो ।
बिडम्वना, सरकारले व्यवसायीको कुरामा गाडीको संख्या थपेन । उल्टै रुट परमिट खुला गरिदिएको छ । यसले व्यवसायीहरुलाई फाइदा हुँदा जनता भने मर्कामा परेका छन् । दशैँमा सर्वसाधारणले कति दुःख, हैरानी भोग्नुपर्ने हो ? यसको खबर केही दिनमै सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती आउने छ । अनि जहिल्यैझैं सरकार विभिन्न बहाना बनाएर पछिन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले अघिपछि त सर्वसाधारणबाट दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छ । झन् दशैँमा त पाँच सयको बाटोमा पन्ध्र सय असुलेर जनता लुट्छन् ।
बाटो सरकारको हो । जनताले तिरेको करबाट बाटो बनाइएको हो । जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारले बाटो बनाएपनि त्यसमा सीमित व्यवसायीहरुको रजगज चलेको छ । यातायात व्यवसायीहरु बाटोलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठान्छन् । जबकी उनीहरुले चलाउने सवारी समेत सार्वजनिक हो । त्यो सवारी उनीहरु आफ्नै नाममा दर्ता भएपनि निजी भन्न पाइदैँन । किनकि त्यो सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको
हुन्छ । अहिले सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा चालकहरु गाडीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै यात्रु थर्काउन्छन् । निजी सम्पत्ति भन्दै घण्टौँसम्म एउटै बस स्टपमा रोक्छन् । यता, ट्राफिक भने आँखा चिम्लेर बसिरहेका हुन्छन् ।
कारबाही गर्नु त परको कुरा हो । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट अहिले पनि लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर खुलेआम गुडिरहेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायहरुलाई केही चासो छैन । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पो, माइक्रो बसलगायत भाडाका गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न टिप्पणी पठाएर मन्त्रालय पठाउँदैनन् । ट्राफिक प्रमुख भरतबहादुर बोहरा पनि २० वर्षे पुराना गाडी, तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने वा सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिदैँनन् । माइक्रो बसको बिलबुकमा १३ जना मात्र बोक्न अनुमति दिइएको हुन्छ । तर, नक्कली सिट राखेर वा उभाएर २९ जनासम्म हालेको पाइन्छ ।
यता, बसमा २५ जना बोक्न स्वीकृति प्राप्त गरेपनि नक्कली सिट राखेर वा कोच्चाएर, झुण्डाएर त्यसको दोब्बर–तेब्बर यात्रु हालिन्छ । ट्राफिक र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई गाडीको कागजपत्र वा अनुगमन गर्न लाज लाग्छ । तर, जनताले तिरेको करबाट लुगा लगाउन, सरकारी गाडी चढ्न चाँहि शरम लाग्दैंन । अहिले उपत्यकाभित्रका कुनै पनि रुटमा ट्राफिकले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गरेको पाइदैँन । त्यो चाँहे बिहान होस् या दिउँसो । बेलुका होस् या राति । ट्राफिकहरु जाडो महिनामा घाम तापेर बस्छन् त गर्मीमा गफ गरेर ।
ट्राफिकले सवारीसाधनको चेकजाँच गरी कारबाही नगर्दा राज्य राजस्वविहीन बनेको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । वर्षेनी दशैँमा व्यवसायीहरु जनता ठग्छन् अनि महानिर्देशकदेखि मन्त्री, ट्राफिक प्रमुमको घरमा भने खसी पुर्याउन पुग्छन् । यसरी पर्दाभित्र बसेर सरकारमा बसेकाहरु नै जनता ठग्न छुट दिन्छन् । यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई जनताको मतलब छैन । उनलाई कमशिन र खसीको मात्र चासो छ । अनि व्यवसायीले ठुलो खसी दिएपछि अरु के चाहियो ? सरकार आफैं जनता लुट्न लागेपछि कसरी सर्वसाधारणले सेवासुविधा पाउँछन् ? यो वर्ष पनि दशैँमा आम नागरिकले उही दुःख, हैरानी भोग्नुपर्ने यकिन भएको छ ।
