२०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व केशव स्थापितले गरेका थिए । वडा नम्बर २६, गोगंबुस्थित १६१ रोपनी जग्गा बनेको नयाँ बसपार्क ४५ वर्षका लागि ल्होत्से सहकारीका दिपक कुँवरलाई दिने उनी नै हुन् । सरकारले २०३९ सालमा गोगंबुको जग्गा अधिग्रहण गर्यो । त्यसअघि ती जग्गा व्यक्तिको थियो । रोपनीको ५० हजार दिँदै व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयो । जापान सरकारले उनीहरुकै लगानीमा नयाँ बसपार्क बनाइदियो । सो बसपार्कमा दिपकको रजाइँ चलेको छ । बसपार्क सञ्चालन गरेबापत ल्होत्सेले महानगरलाई वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्छ ।
तर, त्यहाँ एउटै सटरको मासिक तीन लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाइन्छ । एउटा गाडी बसपार्कभित्र छिर्नेबित्तिकै एक हजार रुपैयाँ लिन्छ, ल्होत्से । २४ घण्टा सवारी पार्किङ्ग गरेको शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यात्रुले टिकट काटेको रकमबाट २५ प्रतिशत कमिशन ल्होत्सेले लिँदै आएको छ । १६१ मध्ये ६५ रोपनीमा मात्र बसपार्क बनेको छ । बाँकी जमिनमा ल्होत्सेले भवन ठड्याएको छ । टहरा बनाएको छ । जम्मै भाडामा लगाएर ल्होत्सेले पैसा उठाइरहेको छ । राजनीतिक दल र ल्होत्सेका सञ्चालकहरुले त्यहाँमध्येको धेरै जग्गा आफ्नो नाममा लगिसकेको सुनिन्छ ।
ल्होत्सेले बसपार्कबाट मासिक ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, महानगरलाई तिर्छ वर्षको एक करोड १०
लाख । सरकारले २०७६ चैत ११ र २०७८ वैशाख १६ गतेबाट लकडाउन गर्यो । त्यसको भरपुर फाइदा ल्होत्सेलाई भयो । महानगरलाई तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गराएरै छाड्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । ल्होत्सेले त खुलेआम राज्यलाई ठगिरहेको छ । लुकीछिपी सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने यहाँ सयौं छन् । सरकारको सम्पत्तिमा व्यक्तिहरुको मोज चलेको छ । सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गामा राजनीतिक दलका कार्यालय छन् । विद्यार्थी, कर्मचारी संगठनका भवन पनि सरकारी जग्गामै छ ।
मुलुकका नाम चलेका, प्रतिष्ठित र ठूल्ठूला होटल पनि सरकारी जग्गामै बनेको छ । व्यक्तिहरुले सरकारको सम्पत्ति आफ्नो नाममा लगेर घर ठड्याएका छन् । सरकारी सम्पत्तिमा टहरा हालेर भाडामा लगाउने काम त वर्षौंदेखि भइरहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत पहिले सिंहदरबार अगाडि थियो । जिल्ला अदालतकै जग्गामा पसल, होटलहरु सञ्चालन छ । तिनले मासिक लाखौंको व्यापार गर्छन् तर राज्यलाई सुको तिर्दैनन् । बाठाटाठा, राजनीतिक दलले त्यहाँबाट पैसा उठाएर खाएको हुन सक्छ । सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा कति व्यक्तिको कब्जामा गएको छ ? कति बाँकी छ ? कहाँ–कहाँ छ ? सरोकारवाला निकाय खोज्दैन् ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि विभागलाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा अलिकति पनि चासो छैन् । हुन त सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने यी कार्यालयमा बसेकै कर्मचारी नै होलान् । सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, ऐलानी जग्गा खोज्न निर्देशन दिँदै गृह मन्त्रालयले २०८० फागुन ७ र २०८१ वैशाख ७ गते मुलुकभरको सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गर्यो । तर, सिडियोले सुनेन् । भूमि सुधार, गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारभित्रै छ । सिंहदरबार छेउछाउको सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिको कब्जामा गइसकेको छ । यद्यपि, सरकार देख्दैन् । सरकारले घोडा पाल्ने भनेर तयार पारेको घट्टेकुला, अनामनगर, कालिकास्थान, धोबीखोला, बिजुलीबजारको जग्गा २०४३ सालपछि व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेका हुन् ।
त्यहाँ अहिले ठूल्ठूला बिल्डिङ्ग बनेको छ । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रथम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट सिंहदरबारको बाटो खोल्ने निर्णय गरे । त्यसपछि त सरकारी जग्गा लुछाचुँडी गर्ने क्रम शुरु भयो । सरकारी जग्गा भटाभट दर्ता हुन थाल्यो । अहिले त त्यहाँको रुप नै फेरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरको नेतृत्व बालेन्द्र साहले सम्हालेका छन् । उनी आएपछि काठमाडौंभित्र धेरै सुधार देख्न सकिन्छ । तर, सरकारी सम्पत्तिको खोजतलासमा उनी पनि चुकेका छन् । काठमाडौंमा घना बस्ती छ ।
विगतमा जनसंख्या कम थियो । कसैले यस्तो घना बस्ती बस्ला भनेर सोचेको थिएन् । अहिले त बस्ती बढ्यो । मानव बस्तीकै बीचमा बसपार्क, एअरपोर्ट सञ्चालनमा छ । सो हटाउन बारम्बार माग पनि उठिसकेको छ । बसपार्क र एअरपोर्टका कारण आम सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । अब दुईटै उपाय छ, कि बस्ती हटाउने कि बसपार्क र एअरपोर्ट । राज्यको सम्पत्तिमाथि धेरैले रजाइँ चलाइरहेका छन् । सम्पत्ति राज्यको, तर राज्यलाई नै रित्तै पारेर व्यक्तिहरु मोटाइरहेका छन् । स्थापितले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर ४५ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरे ।
महानगरले त्यो ठेक्का सम्झौता तोडेर टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने महिनाकै एक करोड १० लाख तिर्ने आउँछन् । राज्यको सम्पत्ति कहिलेसम्म दोहन गर्न दिने ? यसमा मेयरको आँखा जान जरुरी देखिएको छ । देशमा सरकार छ । मन्त्रालय छ । मन्त्री छन् । सांसद छन् । जनप्रतिनिधि छन् । तर, कसैको ध्यान सरकारी सम्पत्तितर्फ जाँदैन् । कानुन व्यवसायीहरुले कानुनको दुरुपयोग गरेर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । यसमा कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ । विडम्बना, सरकारलाई छानबिनमा चासो छैन् । भूमि सुधार मन्त्रालयले त पुनः जग्गाको नापजाँच गर्नुपर्ने हो ।
सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने हो । यदि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रीको औचित्य के ? सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले सरकारी जग्गा हड्पेका छन् । तर, सरकार तिनकै पक्षमा देखिन्छ । काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी डोजरसहित २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो ।
त्यसको केही दिनपछि तीनकुनेको गैरीगाउँ पुग्यो । सरकारी जग्गा खाने लोभले नदी किनारमा बसेका गुण्डाहरु खुकुरीसहित निक्लिए । सुकुम्बासी भन्नेहरु जम्मे एमालेका कार्यकर्ता थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले उनीहरुलाई उचाले । नगर प्रहरीमाथि हमला भयो । डोजर फर्कियो । २०७८ वैशाख ७ र वैशाख १३ को बैठकले झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । सो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान टिप्पणी उठाउने तत्कालीन भूमि सुधारसचिव टेकनारायण पाण्डे अहिले जेलमा छन् ।
नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डमा उनी जेल पुगेका हुन् । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने एउटा झण्डावाल गाडीमा हिँडिरहेका छन् । तत्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल पनि खुलेआम हिँडिरहेकी छिन् । प्रधानमन्त्री नै भूमाफिया भएपछि सरकारी सम्पत्ति जोगिन्छ ? गम्भीर प्रश्न हो यो । जो सरकारमा जाओस्, तिनले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेकै छन् । जम्मै राजनीतिक दलको पेशा हो यो । भन्ने बेला नेता, तर जग्गा दलाली हो तिनको वास्तविकता । लिजमा दिने नाममा आफ्नो कार्यकर्ता पोसेका छन् । आफ्नो कार्यकर्ताको नाममा सरकारी सम्पत्ति पास गरेका छन् ।
वर्तमान भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारी सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा बाँड्नका लागि कार्यविधि बनाउँदै छन् । सुकुम्बासी भन्ने, आफ्नो कार्यकर्ता बढाउने खेल हो यो सब । भोट त तान्नुपर्यो । सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने अनि व्यक्तिगत लाभ लिने । योभन्दा बढी विकास के हुन सक्छ ? राजनीतिक दललाई सरकारी सम्पत्ति देख्नै हुन्न । झ्वाम्म पारिहाल्छन् । सरकारी सम्पत्ति र जनताले तिरेको करले नपुगेर विदेशबाट ऋण पनि लिएका छन् । सायदै यस्तो विकास कुनै देशमा भएको होला ? यस्ता पनि नेता ? जनता र सञ्चारमाध्यमको आँखा कहिले खुल्छ ?
