नेपालमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते जनताले मतदान गरेर चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले सदनमा छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । जनप्रतिनिधि भनेको जनताको विश्वास बोकेका व्यक्ति छन् । प्रधानमन्त्री पद एउटा गरिमामय पद हो ।
प्रधानमन्त्रीमा जनताको आशा, भरोसा वा अटुट विश्वास हुन्छ । तर, हाम्रोमा यस्तो छैन । अहिले जनता आफैंले नै मतदान गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिमाथि नै विश्वास गर्दैनन् । सर्वसाधारणको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास र आशा हट्दै गएको छ । यता, मुलुकको प्रधानमन्त्रीप्रति समेत जनताको विश्वास मर्दै गएको छ ।
बजारमा चारैतिर एउटै व्यक्तिको मात्र नाम सुनिन्छ र ती हुन्, विवादस्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई । बच्चादेखि बुढासम्मले ‘दुर्गा प्रसाई’, ‘दुर्गा प्रसाई’ भनिरहेका हुन्छन् । तर, उनी न त कुनै जनप्रतिनिधि नै हुन् न त प्रधानमन्त्री । उनी राजनीतिमा समेत आबद्ध छैनन् । यद्यपि, अहिले देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा उनैलाई धेरैले चिन्छन् र मान्छन् ।
मुलुकको प्रधानमन्त्रीको नाम सोधेमा नाम सायद कमै भन्न सक्छन् तर दुर्गा प्रसाई हरेकको मुखमा छन् । जनताको मन जित्न जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्छ र कुनै पदमा बस्नैपर्छ भन्नेहरुका लागि ज्वलन्त उदाहरण हुन्, दुर्गा प्रसाई । राजनीतिमा आएका व्यक्तिलाई मात्र जनताले चिन्छन् भन्नेहरुका लागि पनि दुर्गा प्रसाई कडा उदाहरण हुन् ।
अहिले देशभर दुर्गा प्रसाईकै चर्चा छ । जोकोही प्रसाई नै भनिरहेको भेटिन्छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उनैको के्रज छ । तर, किन यस्तो भयो ? जबकी उनी न त सांसद हुन् न त राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति । दुर्गा प्रसाईले जनताको पीडा र मर्का बोलिदिए । मुलुकमा संघीयता आएयता धेरै पटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भयो ।
जनताको मतबाट चुनिएर धेरै व्यक्ति सदनमा गए । तर, उनीहरुले एक पटक पनि सदनमा जनताको पीडा बोलिदिएनन् । मानौं, सांसदहरु जनताको पीडा बोल्न होइन, पार्टीको गुनगान गाउन सदन गएका हुन् । जनताको भोट लिएर सदनमा जाने अनि एकअर्काको पार्टीको विरोध गर्ने मात्र काम सांसदहरुबाट भयो । कहिले एउटा पार्टीलाई ताकेर गीत गाउने त कहिले अर्कोलाई ।
सदनमा जनताको आवाज कहिले सुनिन पाएन । किनकि सांसदहरुले जनताको पीडा, दुःख, बोलिदिन चासो देखाएनन् । यत्रो वर्षमा यत्रा जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरुले नगरिदिएको काम गर्ने व्यक्ति हुन्, दुर्गा प्रसाई । उनले जनताको पीडा बोलिदिए ।
त्यसैले, अहिले चारैतिर उनको वाहवाह भइरहेको छ । सर्वसाधारण जनता लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडित हुँदै आएका थिए । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले जनतालाई लुट्नु लुटेको छ । तर, यीनीहरुको विरोधमा बोलिदिने कोही थिएन । पन्ध्र लाख ऋणमा करोडको जेथो बैंक, वित्तिय संस्थाले खाइदियो । सर्वसाधारणलाई घर न घाटको बनाइदियो ।
कर्जा दिने बेला ब्याज १२ प्रतिशत भन्ने तर ७५ प्रतिशतसम्म असुल्ने, एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुल्ने र कर्जा दिने बेला समेत लाखौं रुपैयाँ घुस खाने गर्थे, बैंक, वित्तिय संस्था । यता, ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै लाख रुपैयाँ ऋणमा करोडको धितो पचाइदिने । बैंक, वित्तिय संस्थाको यस्तो लुटधन्दाले सर्वसाधारण पीडित हुँदै गएका थिए ।
बैंकबाट आफु पीडित भएको र न्यायको लागि माग गर्दा समेत कुनै निकायले उनीहरुको आवाज सुनेन । उल्टै राजनीतिक तथा पैसाको पहुँचमा जनताको आवाज दबाउन खोजियो । बैंक, वित्तिय संस्थाको राजनीतिक पहुँच पनि धेरै नै छ । पार्टीको आडमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, गर्भनर र जनप्रतिनिधि समेतलाई आफ्नो विरोधमा बोल्न दिएका थिएनन् ।
अर्कोतर्फ, पार्टी सदस्यता घट्ने डर र निर्वाचन खर्च जुटाउनका लागि कुनै राजनीतिक दल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरु बैंक, वित्तिय संस्थाविरुद्ध बोलेनन् । पछिल्लो समय बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋणी मात्र नभई बचतकर्ता समेत पीडित भएका छन् । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सले त बचतकर्ताको बिचल्ली बनाइ नै दियो ।
तर, अहिले बैंक खाताबाटै निक्षेपकर्ताको करोडौं रकम गायब वा चोरी भएको घटना समेत बाहिरिएका छन् । त्यो पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा । त्यसैले, अहिले बजारमा बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण पनि नलिऔं र बचत पनि नगरौं भनेर आवाज उठ्न थालिसकेको छ । ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।
यति जनसंख्यामा बैंक, वित्तिय संस्थाले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मात्र लुट्न बाँकी छ । त्यो हुन्, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । बैंक, वित्तिय संस्थाले देशभरका जनतालाई डुबाएको छ । सहकारीले बढी ब्याजको प्रलोभनमा करोडौं जनताको खर्बौ रकम
खाइदियो ।
लघुवित्त, फाइनान्सले पनि यसरी नै सर्वसाधारण डुबाए । यीनीहरुकै कारण कतिपय बचतकर्ताले पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्छ । अहिले पनि अधिकांश बचतकर्ताले खातामा पैसा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बालबच्चाको विद्यालयको फिस तिर्न सकेका छैनन् । फिस नतिर्दा कतिपयको त छोराछोरी त स्कुलबाट निकालिएका पनि छन् ।
उनीहरुको बालबच्चाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । सहकारीका कारण ऋणाी त सडकछाप भएका थिए नै सँगै अहिले बचतकर्ता पनि सुकुम्बासी अवस्थामा पुगे । त्यस्तै, बैंकले पनि लाखौं जनताको उठीबास लगाएको छ । उनीहरुलाई सडकको बास गराइदिएको छ । बैंकले ऋणी गुण्डा लगाएरदेखि धम्क्याएर, थर्काएर समेत उसको धितो खाइदियो ।
अहिले निर्माण व्यवसायीदेखि उद्योगी, यातायात, घरजग्गा, सेयरलगायत जुनसुकै व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि कालोसूचीमा परेका छन् । हिजो बैंकका सञ्चालक, कर्मचारीहरुले घुस खाएर लोन दिए । अहिले बैंकको कालोसूचीमा पर्नासाथ ऋणी र जमानीमा बसेका व्यक्तिहरु ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका
छन् ।
यतिसम्म कि उनीहरुका छोराछोरीसहित तीन पुस्ता सरकारी जागिर खानबाट वञ्चित भएका छन् । न त वैदेशिक रोजगारीमा नै जान पाउँछन् । अहिले जनता भन्छन्, ‘बैंक, वित्तिय संस्था बन्द गर्नुपर्छ । यीनीहरु भनेको ठग, चोर हुन् ।’ बैंक, वित्तिय संस्था आफैँले दलाली पाल्दै आएका थिए । आफु पर्दाभित्र बसेर बाठाटाठालाई घरजग्गा, गाडी र सेयरको दलाल गर्न लगाउँथे ।
अनि दलालीहरुले रातारात घरजग्गा, गाडी र सेयरको मुल्य बढाए । तर, त्यसको योजनाकार बैंक, वित्तिय संस्था नै थिए । बैंक, वित्तिय संस्थाले करोडौं जनतालाई ठगिसकेका थिए । उनीहरुलाई मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुर्याइसकेको थियो । तर, सरकारका निकाय र सञ्चारमाध्यम यसबारे बेखबर थियो ।
यद्यपि, दुर्गा प्रसाईले बैंक, वित्तिय संस्थाको ठगीधन्दाविरुद्ध बोलिदिए । त्यसपछि उनलाई सपोर्ट गर्ने जनताको लर्को लागेको हो । अहिले प्रसाईले बैंक, वित्तिय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गरेमा मात्र करोडौं जनताको उनको साथमा सडकमा उत्रिने छन् । सरकारले अझै पनि ठग बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षलाई कारबाही नगर्ने हो भनेर देशमा ठुलो आन्दोलन हुने छ । त्यतिबेला सरकार के गर्छ ?
