१८ जेठ, काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साको पक्ष र विपक्षमा मत राख्ने सबैको चासो थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकबारे प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले के निर्णय गर्ला ?
जेठ १३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले निर्णय गर्न समय मागेसँगै बुधबार संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटेको थियो । कांग्रेसले समय मागेका कार्यसूचीबाट हटेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले ‘कांग्रेसलाई धेरै दिन पर्खिन सक्दैनौं’ भनेका थिए ।
कार्यसूचीबाट हटेको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नेपालमा कांग्रेस नयाँ नक्साको विपक्षमा उभियो भनेर हल्ला पिटेका थिए ।
अर्कोतिर, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा असफल भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
त्यसले पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले के निर्णय गर्ला भन्ने चासो धेरैमा बढायो ।
कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा शनिबार राति अबेरसम्म बैठक चल्यो, जहाँ ५७ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखे । र, कांग्रेसले सर्वसम्मत निर्णय र्गयो, संसदमा सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने ।
कांग्रेसले प्रष्ट शब्दमा भनेको छ, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो । अतः नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भू–भाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित अनुसूची–३ मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ ।
विगतमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुले भारतसँग भएका वार्तामा यो भूमि नेपालको भएको प्रष्ट धारणा राख्दै आएको, १५ मे २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रोटेष्ट नोट पठाएको र नोभेम्वर २०१९ मा भारतरले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दा प्रष्ट असहमति राखेको पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले स्मरण गराएको छ ।
साथै पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कांग्रेस नेता भन्छन् नेकपा र राजपाको खेल असफल पारियो
कांग्रेस नेताहरु भन्छन्, संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको यो निर्णयले नेकपा र राजपा दुबैको खेल असफल भयो ।
स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, नेकपा र राजपाले कांग्रेससँग त्यस्तो कुन खेल खेलेका थिए र ? नेताहरुका अनुसार यसका लागि पछिल्ला दुई साताका घटनाक्रमलाई केलाउनुपर्छ ।
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा बनाएको सडक उद्घघाटन गरेपछि सबै दललाई बोलाएर छलफल गरेका प्रधामनन्त्रीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने र निशान छाप परिर्वतन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्दा कांग्रेससँग परामर्श गरेका थिएनन् ।
जबकि संशोधन पास गर्न सत्तारुढ नेकपासँग दुई तिहाई छैन । सरकारलाई कांग्रेस, राजपा वा समाजवादी पार्टी मध्ये कुनै एकको समर्थन चाहिन्छ ।
राजपा र समाजवादीसँग संविधान संशोधनका आफ्नै मुद्दा छन् । त्यसैले यो प्रस्तावमा सरकारले सहजै साथ पाउन सक्ने कांग्रेसकै थियो । तर, संविधान संशोधनमा कांग्रेसले अटेर गरे आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने अनुमानका साथ सरकारले आफूहरुसँग परामर्श नगरेको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा नपर्नासाथ नेकपा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यही संकेत गर्छ ।’
यस्तै संशोधन विधेयक दर्ता भएको भोलिपल्ट १० जेठमा राजपा र समाजवादी पार्टीका शीर्षनेताहरु कांग्रेस सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनीहरुले नयाँ नक्सालाई लिएर संविधान संशोधन गर्दा मधेसका मुद्दाहरुलाई पनि समेट्न अगुवाइका लागि आग्रह गरे ।
११ जेठमा देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाए, जहाँ कांग्रेसको पार्टी सभापति बन्ने आकांक्षा पालेकाहरु नेताहरु पनि छन् । राजनीतिक जोडघटाउ हेरेर उनीहरुले संविधान संशोधनबारे कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । र, केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गर्ने भन्दै उठे । बैठक कहिले बस्ने समेत तय भएन ।
यता राजपाले भने देउवा सरकारका पालामा दर्ता भएर अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ब्युँताउने गरी संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास र्गयो । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार यो राजपाको राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रयास थियो ।
‘राजपाका नेताहरुले हाम्रो संशोधन समावेश भए मात्र सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा भोट हाल्छौं भनेका छन्’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘नेकपाको समर्थन नभई पास नहुने भएकाले हामीले उसको अडानमा साथ दिन सक्दैनौं । त्यसैले राजपा नेताहरुले भोलि कांग्रेसले साथ दिएको भए मधेसको माग सम्बोधन हुन्थ्यो भनेर खेल्ने ठाउँ खोजेका हुन् ।’
देउवा प्रष्ट थिए, त्यसैले निर्णय भयो
मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा लगायतका सांसदहरु संविधान संशोधनको पक्षमा खुलेर लागेका मात्र थिएनन्, छिटो निर्णय गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिइरहेका थिए । त्यसमाथि नेकपा र राजपाले खेल्न खोजेपछि देउवाले शनिबार नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाए ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक सुरु गर्दै पदाधिकारीहरुलाई धारणा राख्न आग्रह गरे । उनीहरुले प्रस्ताव के छ भनेर सोधीखोजी गरेपछि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ताव राखे ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलाको अवस्था राख्नासाथ देउवाले गगन थापालाई बोल्न समय दिए ।
उनले भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नक्सा जारी गरेदेखिको घटनाक्रम सुनाउँदै उनले भारतको कारण यो अवस्था निर्माण भएको र अहिले कांग्रेसको सरकार भएको भए पनि यसरी नै नक्सा निकाल्ने र संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउने बताए । उनले भनेका थिए, जसरी संविधान निर्माण गर्ने बेलामा भारतले नाकाबन्दी लगाए पनि लगाओस् भनेर संविधान जारी र्गयौं, अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो ।’ साथै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नासाथ पार्टीले त्यसको पक्षमा मत राख्दै आएकाले यो बैठकले औपचारिकता मात्र पूरा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यसपछि एकपछि अर्का नेताहरु बोले । देउवाले बोल्न चाहने सबै नेतालाई अवसर दिए । मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे लगायतले संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय गर्न एकछिन पनि ढिला गर्न नहुने बताए ।
तराई मधेसबाट प्रतिनिाधित्व गर्ने नेताहरुले भने मधेसका मुद्दालाई समेट्नुपर्ने भन्दै संशोधन सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदारले पनि मधेसलाई पनि समेटेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
साँझतिर पुग्दा बैठक हलमा मुस्किलले २०र२२ जना नेता मात्र बाँकी थिए । त्यसबेला आइतबार फेरि बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्ने कि भन्ने छलफल भएको थियो । तर, एकातिर कोरोनाका कारण पटक–पटक बैठक बस्न उपयुक्त थिएन भने अर्कोतिर निर्णय नगरी बैठक भोलिका लागि स्थगित गर्न बाहिर गलत प्रचार हुने सम्भावना पनि थियो ।
त्यसैले नेताहरु निर्णय गर्न जुटे । महाकाली नदी पूर्वको भूभागलाई समेटेर जारी गरेको नक्सालाई समर्थन गरेकाले त्यसअनुसार आएको संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने स्वाभाविक थियो भने मधेसको मुद्दालाई छोडेको आरोप लाग्ने डर पनि थियो ।
बैठकमा तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले संविधान जारी भएका बेला घरमा ढुंगामुढा भएको सुनाउँदै फेरि त्यस्तो अवस्था नआउने गरी निर्णय गर्न सुझाए ।
त्यसैले नेताहरुले चलाखीपूर्ण उपाय निकाले, नयाँ नक्सा र त्यसअनुसार आएको संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने र पार्टी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने ।
नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा निशर्त मतदान गर्नेछ । साथै मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न दर्ता गर्ने भनिएको संविधान संशोधन विधेयकको यो संशोधनसँग कुनै साइनो नरहेको पनि उसले प्रष्ट पार्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल यो निर्णयको श्रेय सभापति देउवालाई दिन्छन् । ‘कांग्रेसको जुनखालको चरित्र छ, यसका लागि हामीजस्ता नेताहरुले दबाब दिएका पनि
हौं । तर, श्रेय पार्टी सभापतिलाई नै जान्छ । किनकि उहाँ सहमत नभएसम्म यो निर्णय हुन सक्दैनथ्यो ।’
अर्का एक नेताका अनुसार देउवालाई मधेसको मुद्दालाई पनि समेटेर संविधान संशोधनबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न पनि दबाव थियो । तर, पार्टी सांसदहरुको साथ पाएका देउवा आफैं सीमा विवादका सन्दर्भमा प्रष्ट भएकाले निर्णय गर्न सहज भयो ।
अब बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा
कांग्रेसले निर्णय गरेको भोलिपल्ट आइतबार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ । अब यसलाई नियमित प्रक्रिया कि फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने भन्ने दलहरुबीच सहमति जुट्न बाँकी छ ।
यसबारे दलहरुसँग परामर्श गरेर सहमति जुटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
साथै संविधान संशोधनसँगै भारतसँग कूटनीतिक सम्वाद गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हुनेछ । नेता रिजाल भन्छन्, ‘अब प्रधानमन्त्रीको वास्तविक परीक्षा सुरु भयो ।
अनलाइन खबरबाट
