राजस्व अनुसन्धान विभागले केही महिना एउटा निर्णय गरेको थियो । २०८१ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै व्यापार व्यवसाय गर्नेले दिनभर आम्दानी गरेको रकम व्यक्तिगत खातामा राख्न नपाउने र कम्पनी, फर्मको नाममा राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । अहिले अधिकांश व्यापार व्यवसायले मोबाइलमार्फत कारोबार गर्ने गरेको छ ।
सेवाग्राही वा ग्राहकलाई मोबाइल (क्युआर कोड) मार्फत नै पैसा ट्रान्सफर गर्न लगाइन्छ । यद्यपि, त्यो रकम सम्बन्धित व्यापारी वा व्यवसायीको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । कम्पनी, फर्मको खातामा रकम राखिँदैन । अर्को कुरा मोबाइलमार्फत सामानको किनबेच गरिँदा न सेवाग्राहीले भ्याट बिल पाउँछ न त व्यापारीले नै कुनै सामान खरिदबिक्री गरेको देखिन्छ ।
यसले राजस्व छली भइरहेको छ । अहिले पनि अधिकांश व्यापारव्यवसाय दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेका छन् । व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायमा दर्ता नै नगरी व्यापारव्यवसाय गरिरहेका छन् । दर्ता नभएपछि प्यान नम्बर हुँदैन । र, प्यान नम्बर नभएपछि राजस्व पनि तिर्नुपर्दैन । यता, व्यवसाय दर्ता नगरी न त चलाउन पाइन्छ न त बोर्ड नै राख्न पाइन्छ ।
वडामा व्यापारव्यवसाय दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले सटरको भाडा पनि खुलउनुपर्छ । भाडा खुलाएपछि घरधनीले सोहीअनुरुप घरबहाल कर तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले घरधनीहरुकै दबाबमा पनि धेरैले व्यापारव्यवसाय दर्ता नगरेका हुन् । घरधनीहरु एउटै सटरको मासिक भाडा लाखौं रुपैयाँ उठाउँछन् । तर, वडामा पाँच हजार देखाउँछन् ।
सटरमा मात्र होइन, कोठा, फ्ल्याटमा पन यसरी नै राजस्व छल्छन्, घरधनीहरु । भाडामा बस्नेहरु दशौं वर्षदेखि बसेका हुन्छन् । सो अवधिमा घरधनीहरुले पटकपटक भाडा बढाउँछन् । यद्यपि, वडा र नगरपालिकामा भने तीन महिना मात्र भयो बसेको भनेर भन्छन् ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले घरायसी काम गर्नेदेखि संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, होटल, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने सबै व्यक्तिलाई सरकारले तोकेबमोजिम तलब त्या पनि बैंकमर्फत दिनुपर्ने निर्णय गरेका थिए । अहिले पनि हातमै तलब दिइने गरिएको छ । बैंकमार्फत तलब दिइँदैन । मासिक तीन हजारदेखि दश हजार तलब दिइन्छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राजस्व कसरी उठाउने भन्नेमा चासो छैन । उद्योगीबाट विद्युत महसुलबापत झण्डै नौं अर्ब उठाउनुपर्ने रकम पनि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले छोडिदिएका छन् । राजस्व उठाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यान सेयरमा मात्र केन्द्रित भएको छ । अर्थमन्त्रीमा पौडेल नियुक्त भएसँगै सेयरले रेकर्ड तोडेको छ । यद्यपि, यो धेरै समयको लागि भने होइन ।
किनकि दुई वर्षअघि पनि सेयरमा यस्तै भएको थियो । त्यतिबेला पनि पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । उनी अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि धेरै विद्धान व्यक्तिहरु पनि अर्थमन्त्री बने । तर, सेयरको न मूल्य बढ्यो न त कारोबार नै । अहिले त पौडेल अर्थमन्त्री भएकाले सेयरको मूल्य बढिरहेको छ । भोलि उनी अर्थमन्त्रीबाट हट्नासाथ फेरि पनि सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणहरु नराम्ररी डुब्नेछन् ।
सेयरमा एमालेकै कार्यकर्ताको लगानी रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसैले, पौडेल अर्थमन्त्री हुनासाथ सेयरको मूल्य बढ्छ त उनी हटेसँगै मूल्य ह्वात्तै घट्छ । सेयरमा सर्वसाधारण डुबाउने अरु कोही नभई एमाले नै हो । अझै पनि एमालेका कार्यकर्ताहरु जो सेयर दलालीहरु छन्, तिनीहरु सर्वसाधारण फसाइरहेका छन् । र, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सेयर पहिलाकै लयमा फर्कियो भनेर सर्वसाधारण डुबाइरहेका छन् ।
बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर अहिले २७ सयमा किनबेच भइरहेको छ । तर, त्यो सेयर नामसारी गर्ने समयमा सरकारले भने सय रुपैयाँको मात्र राजस्व पाउँछ । लघुवित्त, सहकारी र फाइनान्स त डुबिहाले । अहिले त बैंक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । प्राइभेट बैंक डुबिसक्यो भनेर बजारमा व्यापक चर्चा छ । उद्योगहरु पनि घाटामा गएका छन् ।
व्यवसायमा ७० प्रतिशत गिरावट आएको उनीहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सीमित दलालीहरुले सेयरको मूल्य एकाएक बढाएर फेरि सर्वसाधारण डुबाउन लागिपरेका छन् । सरकार पनि यस्तो जुवामा लगानी नगर्नु भनेर आम नागरिकलाई सचेत गराउँदैन । घरजग्गा, गाडी र सेयर विलासित वस्तु हुन् । यसमा लगानी गर्नेहरु जुनसुकै बेला पनि नराम्ररी डुब्न सक्छन् ।
तर, पछिल्लो समय यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु बढ्दो छन् । गएको दुई वर्षकै बीचमा यी क्षेत्रम लगानी गर्दा धेरै जनता डुबे । कतिपय त आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुगे । जग्गा भनेको खेतीपातीका लागि हो । घर बनाउन होइन । यद्यपि, नेपालमा केही वर्षयता जग्गा किनेर घर बनाउने र महगो भाडामा लगाउने ट्रेण्ड नै चल्यो ।
अर्कोतर्फ आफ्नै घरजग्गा नहुनेलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यो बढ्दै गएको हो । मानिसहरुले आम्दानी अथवा पैसा नभएपछि बैंकबाट महंगो ब्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेका थिए । कोरोना महामारीपछि आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा मन्दी आएपछि बैंकको ऋण तिर्न नसकेर धेरैको धितो लिलाम भयो ।
धेरै सडकछाप अवस्थामा पुगे । त्यसरी नै अहिले पनि सीमित दलालीहरुले सर्वसाधारणलाई फसाउन खोजिरहेका छन् । उता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भयो भनेपछि तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने वित्तिय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेर्न पुगे र अन्तत अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिइयो । जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र राजस्व उठाउन खोज्दैनन् । माथिल्लो सरकारबाटै उनीहरुलाई जसरी भएपनि अनुदान चाहिन्छ । यदि आफ्नो क्षेत्रभित्र राजस्व उठाउने हो भने संघको अनुदान नै चाहिँदैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विदेशीसँग ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब, दुग्ध किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको समयमा बीमा गराएका कम्पनी वा अस्पतालको अर्बौ रकम दिन लागिरहेका छन् । रकम भुक्तानी गरेसँगै सबै आफ्नै पार्टीमा आउने भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री कसेर लागिपरेका छन् ।
सरकार विदेशीसँग ऋण लिन्छ तर त्यसको भार जनताले व्यहोनुपर्छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं रुपैयाँ विदेशी ऋण छ । नेपालले २७ खर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिइसकेको छ । त्यो ऋणको साँबाब्याज मात्र मासिक खर्बौ तिर्नुपर्छ । अहिले सरकार एउटा देशबाट ऋण ल्याउँछ र अर्कोलाई साँवाब्याज बुझाउँछ । यस्तो कतिन्जेल चलिरहने छ ?
२०७४ फागुल्न ३ गते प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापामा ओलीले भ्युटावर बनाउने नाममा तीन अर्ब खनाए । भ्युटावर पनि खेतीयोग्य जमिन मासेर बनाइएको छ । यसले एकातिर जनताले तिरेको कर तीन अर्ब सकियो त अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन पनि मासियो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको विदेशी ऋण सात खर्ब थियो तर छोड्नेबेला २१ खर्ब पुग्यो ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजस्व कसरी उठाउने र खर्च कसरी कटौती गर्ने भन्नेमा मतलब छैन । उनी त उद्योगी, व्यवसायीसँग उठाउनुपर्ने रकम वा राजस्व पनि मिनाहा गर्नेतिर लागिपरेका छन् ।
पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा बाँसुरी बजाउने र केक काट्ने गरेर वर्षौ बिताए र यो पटक पनि कर्मचारीहरुलाई सिंहदरबार बोलाएर दिनभर गफ हाँक्ने र खाजा खाने गरिरहेका छन् । यस्तो कतिन्जेल चल्नेछ ? बजार अनुगमन गर्न न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तातिन्छन् न त प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले नै चासो देखाउँछन् ।
