सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, एकल महिलालाई मासिक रुपमा एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । अधिकांशले दुःखसुखको समयमा काम लाग्छ भनी पेट च्याउरी बनाएर त्यो भत्ता पनि सहकारीमा जम्मा गरे । पछिल्लो समय सहकारी समस्या देशभर नै चर्चाको समेत विषय बनेको छ ।
सहकारीका कारण करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम गुमेको छ । तीमध्ये यी ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र एकल महिलाहरु पनि हुन् । हिजो आपत परेको समयमा काम लाग्छ र ब्याज पनि आउँछ भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम सहकारीमा राखे । तर, सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरुको बदमासीका कारण आज यीनीहरुको पनि रुवाबासी चलेको छ ।
योसँगै मकै पाल्ने, साग बेच्ने, चटपट बेच्ने वा अरुको घरमा भाडा माझेर सहकारीमा बचत गर्नेको पनि अहिले बिजोग भएको छ । गाउँदेखि सहरसम्मका सहकारी भागेका छन्, डुबेका छन् । र, नभागेकाले पनि बचत फिर्ता नगरेको
बताइन्छ । एउटै सहकारीमा एकै बचतकर्ताको लाखदेखि करोड बचत रहेको सुनिन्छ ।
सहकारी भागेसँगै यीनीहरुको पनि बिल्लीबाँठ भएको छ । सहकारी न बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छ न त सरकार नै बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गर्छ । अहिले सहकारीले नठगेको व्यक्ति छैन । सहकारीका कारण नरोएको मानिस भेटिदैंन । यद्यपि, सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । हिजो सहकारी खोल्न लाइसेन्स दिने सरकार नै हो ।
सहकारीहरुले सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पार्न विभिन्न प्रचारप्रसार गरे । र, सीधासाधी जनता भ्रममा परेर आफुसँग भएको एकमुष्ट रकम सोच्दैनसोची सहकारीमा जम्मा गरे । सहकारीमा बचत गरेका करोडौं सर्वसाधारणको अहिले रुवाबासी चलेको छ । सरकारले देशभर ३५ हजारबढी सहकारीलाई दर्ता वा लाइसेन्स दिएको छ ।
सर्वसाधारणको ४० खर्बबढी रकम सहकारीले खाइदिएको छ । अहिले बच्चादेखि बुढा भन्छन्, ‘सहकारी भनेकै ठग, चोर हो । कहिल्यै यीनीहरुमा विश्वास नगर्नु ।’ तर, सरकार सुन्न तयार छैन । बुढोपाकाले भन्थे, ‘काम साँच्यो आफुलाई, खाना साँच्ये अरुलाई ।’ सहकारीमा बचत गर्नेहरुसँग यो उखान मेल खान जान्छ ।
बचतकर्ताहरुले खाईनखाई सहकारीमा रकम जम्मा गरे । अनि सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरु उक्त रकम लिएर
भागे । यति मात्र होइन कतिपयले आफ्नो घरजग्गा, पुख्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा बचत गरेका थिए । कोहीले जीवनभर जागिर खाएर वा विदेशमा कमाएको रकम सहकरीमा राखेका थिए ।
तर, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरु एकाएक भागेपछि ती बचतकर्ता वा सर्वसाधारणको बिल्लीबाँठ भएको छ । बचतकर्ताको रुवाबासी छ तर सहकारीमन्त्री बलराम घिमिरे र सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेलाई कुनै चासो छैन । जनताले तिरेको करबाट मन्त्री र महानिर्देशकले तलबभत्ता खान्छन् ।
सरकारी गाडीमा चढ्छन् । यद्यपि, जनताको पैसा खाइदिने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरुलाई पक्राउ गर्न कुनै पहल गर्दैनन् । सहकारीमार्फत जनता डुबाउनेमा सरकारको पनि हात छ । किनकि सरकारले नै सहकारी खोल्न अनुमति दिएको हो । तर, अहिले सहकारीका कारण करोडौं बचतकर्ता डुब्दा सरकारलाई कुनै मतलब छैन ।
सहकारीका बचतकर्ताहरु विगत तीन वर्षदेखि सहकारी विभाग, स्थानीय तह, प्रहरी चौकी वा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । कहिले अन्सन बस्छन् त कहिले आन्दोलन गर्छन् । सरकार पटकपटक झुट्टा आश्वासन दिलाएर पीडित बचतकर्ताहरुलाई झनै पीडा दिइरहेको छ । सहकारीकै हालतमा बैंक पनि पुग्छ भनेर अहिले बजारमा सर्वसाधारण भन्छन् ।
अधिकांश सहकारीका बचतकर्ताझैं बैंकका बचतकर्ता पनि डुब्ने बताउँछन् । तर, आखिर किन र कसरी ? सहकारीको सम्पूर्ण लगानी तीन क्षेत्रमा थियो । घरजग्गा, गाडी र सेयर । कोरोना महामारीपछि आएको मन्दीका कारण यसको किनबेच ठप्प हुन पुग्यो । किनबेच नभएसँगै मूल्य घट्यो । अनि सहकारी डुब्ने र भाग्ने सिलासिला सुरु भएको हो ।
सहकारी मात्र होइन बैंकको पनि कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ । अहिले ऋणीले कर्जा नतिरेपछि बैंकले धमाधम धितो लिलाम गरिरहेको छ । यद्यपि, त्यो धितो पनि बिक्री हुने अवस्थामा छैन । अर्कोतर्फ, बैंकमा कर्जा लिनेको पनि संख्या ह्वात्तै घटेको छ । बैंक पनि ठग, चोर हो भनेर आम नागरिकले बुझिसकेका छन् ।
लाख रुपैयाँ ऋण दिएर करोडको धितो बैंकले पचाउँँछ । कर्जा दिँदा घुस लिनुका साथै चर्को सेवा शुल्क र ब्याज लिइन्छ । अनि ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडको धितो लाखमै पचाइदिने । बैंकको यस्तो ठगीधन्दा थाहा पाएपछि सर्वसाधारणले कर्जा लिनै छोडेका हुन् । अहिले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचमा मन्दी छ । बजार पूरै मन्दीमा छ । घरहरु धमाधम खाली हुँदै गएका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली भएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थमा बचत गर्नेहरुलाई चिन्ताका कारण रातमाा निन्द्रा लाग्दैन त दिनमा भोक ।
तर, सरकार अझै सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा राख्दा आफु पनि चनाखो हुनु भनेर सचेत गराउँदैन । अर्कोतर्फ, बजारमा चहलपहल छैन । व्यापारहरु दिनभर व्यापार नै नहुने बताउँछन् । ‘सटर खोल्नु र बन्द गर्नु मात्र काम भएको छ,’ उनीहरु भन्छन् । अहिले मालपोत, यातायातलगायत सरकारी कार्यालय वरपर समेत थुप्रै सटर, कोठा खाली देखिन्छन् ।
कर्जा लिने कोही भएन भन्दै बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु अर्थमन्त्री भेट्न पुग्ने गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले ऋण लिने हो र ? कर्जा त सर्वसाधारणले लिने होइन र ! हिजो बैंकका कारण सयौं मानिसले आत्महत्या गरेको, करोडौं मानिस सुकुम्बासी भएको यर्थात् अझै छ । सर्वसाधारणको बैंकबाट विश्वास गुमिसकेको छ ।
अनि कसरी उनीहरुले ऋण लिन्छन् ? आम नागरिकले ऋण मात्र लिन छोड्दा त बैंकको हालत यस्तै भइसक्यो भने बचत गर्न छोडेमा के होला ? त्यसैले, बैंकहरु पनि अब सुध्रिनुपर्छ । अटो व्यवसायी, सेयर व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायीहरु पनि अहिले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
यद्यपि, बजार भने झनझन् नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले नीतिनियम ल्याउने काम गर्न सक्छ तर बजार चलायमान गर्न सक्दैन । जबसम्म सर्वसाधारणले चाहँदैनन् तबसम्म बजार चलायमान हुने छैन । अहिले पैसा हुनेले पाँच सय र हजारको नोट घरमा लुकाइसके । पैसा नहुनेसँग त हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन ।
अब बजार चलायमान बनाउनु छ भने अर्थमन्त्रीले तत्काल एउटा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो हो पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध । यसो गरेमा अहिले लुकाइएको सबै पैसा बजारमा आउने छैन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री देश र जनताका लागि आवश्यक निर्णय गर्नमा भन्दा पनि ज्ञापनपत्र बुझ्न, फुलमाला वा खाँदा लगाउनमै सीमित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले अब ज्ञापनपत्र बुझ्ने होइन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ । देश र जनताको हितका लागि धमाधम निर्णय गर्नुपर्छ । तर, केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको यत्रो दिन हुँदा समेत ज्ञापनपत्र बुझ्ने, फुलमाला र खाँदा लगाउनेबाहेक केही काम भएको छैन ।
