अहिले दश कक्षाको जाँचको परिणाम देखेर शिक्षाविद् धेरै दुःखी छन् । ‘यसपालि धेरै जना फेल हुन्छन् । किनभने विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा पास हुन ३५ ल्याउनै पर्छ’ भनेर शिक्षकहरू भन्दैथिए । विद्यार्थी डराइरहेका थिए ।
विभिन्न सरकारी र सामुदायिक स्कुलहरूमा वर्षैपिच्छे स्कुलको ड्रेस फेरिन्छ । सामुदायिक र सरकारी स्कुलमा आउने छात्र/छात्रा गरीब समुदायका नै हुन्छन्, स्कुलको व्यवस्थापनले ‘कमिशन’ का चक्करमा यो काम हुन्छ ।
तर नयाँपनको नाममा सरकारी स्कुलको हल्का नीलो शर्ट र गाढा नीलो पाइन्ट वा स्कर्ट किन छुट्याएको होला ! यो विषयमा स्कुलका शिक्षकहरूलाई भन्दा ‘माथिबाट भएकोले हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भन्छन् । ‘माथि भनेको को हो ?’ बोल्दैनन् । आकाशबाट ईश्वरले ‘स्कुलको युनिफर्म फेर्नु’ भनेर त पक्कै आदेश गरेको होइन होला !
अनि सरकारी ‘युनिफर्म’ फेर्नुको मतलब त केही पनि छैन । यसले न शिक्षकले राम्रो पढाउँछ, न विद्यार्थीले राम्रो सिक्छ । के स्कुलको ‘युनिफर्म’ बदल्नाले स्कुलका शौचालय सफा हुन्छन् ! ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर’ भने झैं पढाइ र व्यक्तित्व विकासमा ध्यान छैन, ‘ड्रेस’ चाहिं नयाँ नयाँ गर्ने !
के युनिफर्म बदल्नाले स्कुलको छानाबाट पानी चुहिन रोकिन्छ ? के स्कुलको युनिफर्म बदल्नाले स्कुलमा पुस्तकालय बनेर पुस्तक आउँछ ? के विद्यार्थीहरूले पढ्न–लेख्न राम्रोसँग सिक्छन् ? अवश्य केही पनि आउँदैन । युनिफर्म बदलिंदा स्कुलका केही व्यक्तिहरूको बैंक ब्यालेन्स बढछ, तर विद्यार्थीको घरको आर्थिक ब्यालेन्स बिग्रन्छ ।
कि त सरकारी स्कुलमा जुन लुगा लगाएर आए पनि हुन्छ भन्नु पर्यो । कि त सरकारी नियमको पालना गरेर नीलो पाइन्ट, स्कर्ट र शर्ट नै चलाउनु पर्यो । यति सानो कुरामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले हेर्न सक्दैन भने ठूला–ठूला कुरा गरेर केही फाइदा छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा अनेक तामझाम गरेर ‘स्कुलमा ९६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गरेको’ तथ्याङ्क छ (वा मिथ्यांक) प्रत्येक वर्ष निकाल्छ । यो वर्ष पनि निकाल्यो तर कति सरकारी स्कुलमा कस्ता पूर्वाधार छन् ? कति चर्पी छन् ? स्कुलमा सरकारले दिएको रकम निकासा भएको छ कि छैन भनेर सरकारले कहिले तथ्यांक निकाल्ने होला ?
स्कुलमा विद्यार्थी बस्न कुर्सी नभए पनि निजी विद्यालयका जस्ता ‘लुगा र टाई’ लगाएर आउनुपर्ने झञ्झट लागेर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले स्कुल छोड्नु परेको घटना शायद शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन । काठमाडौं र भक्तपुरका सरकारी स्कुलहरूको जस्तो बलियो अवस्था सबै ठाउँमा छैन । कहिलेकाहीं सरकारी स्कुलको अनुगमन गर्न गए चाहिं पत्ता लाग्थ्यो होला ।
मैले यसरी स्कुलको ‘युनिफर्म फेर्दा विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ’ भनेर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई इमेल लेखेपछि उहाँले जवाफ नै पठाउनुभएन । मैले जवाफको आशा त गरेकै थिइनँ । अहिले केन्द्रको सरकारले भन्दा प्रदेशले नै यो निर्णय गर्छ भनेर सुनियो ।
‘प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालयले यसरी जथाभावी विद्यार्थीको युनिफर्म परिवर्तन गाउँको औचित्य नभएको कुरा भन्न सक्दैन र ?’ मैले धेरै ठाउँमा प्रश्न गरेकी छु । उत्तर कतैबाट आएको छैन । अझ अहिले त स्कुलमा ट्रयाक शूटको फेशन चलेको छ । टाइ र बेल्ट कताबाट किन्ने हो ! घरमा खान छैन, टाइ किन्न पैसा आउँछ ?
म यो किन लेख्दैछु भने कुनै न कुनै काममा जिल्लामा जाँदा स्कुल र स्वास्थ्य चौकिमा छिर्छु । म त्यस्ता केही संस्थासँग पनि आबद्ध छु, जसले छात्राहरूलाई स्कुलमा पढाउन प्रेरणा दिन युनिफर्म, कापी, किताब आदि दिएर सहयोग गर्छन् ।
तर, जब धेरै स्कुलमा थरी–थरीका युनिफर्म हुन्छन्, त्यसले सहायता दिने संस्थालाई पनि गाह्रो पर्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीले स्कुल छोडेको घटना सुनिन्छन्, मन दिक्क हुन्छ । तर विद्यार्थीहरूलाई अनेक थरीका रंगीचंगी युनिफर्म बनाउन पालिकाहरू नै किन लागिपर्छन् ? पालिकाहरू पनि स्कुल प्रति प्रायः बेवास्ता नै गर्छन् । काठमाडौं र भक्तपुर नगरपालिका अपवाद हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च अधिकारीले २–३ वर्षसम्म भन्दाभन्दा, कसैले वास्ता गरेनन् । दिक्क भएपछि आम सञ्चारमाध्यममा आउन करै लाग्यो । प्रायः सबै शिक्षाविद् कसरी विश्वविद्यालयमा पढाइ राम्रो गर्ने भनेर छलफल गर्छन्, राजनीतिक नेता, शिक्षा मन्त्री, सचिवहरू पनि सामेल हुन्छन् ।
तर प्रायः कमैले स्कुलको पढाइ र अवस्था सुधार्नतर्फ ध्यान दिन्छन् । त्यसमाथि पनि स्कुलको युनिफर्म वा ‘ड्रेस’ को बारेमा त कसैले कुरै उठाउँदैनन् । ठूला ठूला कुरा गर्नुको साटो साना कामलाई पनि विचार गरेर हेरिदिए त कमसेकम गरीब छात्र/छात्रा पनि स्कुल त जान पाउँथे होला !
दिदीको लुगा पुरानो भएपछि बहिनीले लगाएर जान पाउने वातावरण बने त कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? शिक्षा मन्त्रालयले यो कुरा बुझ्ला ? ७५ मा ३५ नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीहरू कसरी १० कक्षासम्म पुगे त ? किनभने शिक्षालाई बेवास्ता गरियो । शिक्षकहरू नेता भए स्कुलमा पढाएनन् ।
आजभन्दा ४८ वर्ष अघि हामीले दश कक्षाको (एस.एल.सी भनिन्थ्यो) जाँच दिनु भन्दा अघि ‘टेष्ट’ परीक्षा हुन्थ्यो । त्यो पास भएपछि मात्र दश कक्षाको जाँच दिन पाइन्थ्यो । हामी सरकारी स्कुलमा पढेकाहरूले सोही नै किताब पढेर, लेखेर, घोकेर, पाठ पानी–पानी बनाएर जाँच दिन्थ्यौं ।
दश कक्षा पास गरेपछि त ५-७ कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था थियो । मैले आफैं नै एस.एल.सी दिएपछि ५ जना ५ कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउँथें । महिनाको अन्तिममा हातमा रु.१५० पाउँथें । एक प्लेट मम एक रुपैयाँमा
आउँथ्यो । रु.१५० त ठूलो पैसा थियो !
मैले भन्न खोजेको, त्यो बेलामा वास्तवमा नै पढाइ हुन्थ्यो । अहिले प्रायः गाउँघरमा सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउने काम हुँदैन । त्यसैले त दश कक्षाका विद्यार्थीहरूमध्ये ५० प्रतिशत पनि सफल नभएका, यो कसले हेर्ने होला ?
अनलाइनखबरबाट
