विद्युत प्रयोग गर्ने तर महसुस भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुको संख्या बढ्दो छ । सरकारले पटक—पटक महसुस भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएपनि अधिंकाश उद्योगीहरुले अहिले पनि वर्षौदेखिको विद्युत महसुस भुक्तानी गरेका छैनन् । उद्योगीहरुले विद्युत महसुसबापतको खर्बौ रकम सरकारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
महसुस तिर्न बारम्बार आग्रह गरेपनि अटेरी गरेपश्चात केही महिनाअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुस भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरुमा लाइन नै काटिदियो । पछि उद्योग व्यवसायी महासंघले किस्ताबन्दी रुपमा महसुस भुक्तानी गर्ने भनेपछि प्राधिकरणले फेरि लाइन जोडिदिएको थियो । तर, अहिले पनि धेरै उद्योगीहरुले महसुस तिरेका छैनन् ।
सरकारको निर्देशन र कानूनलाई नै लत्याएर उद्योगीहरु विद्युत महसुस भुक्तानी गर्न अटेरी गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसायी राज्यलाई कर तिर्दैनन् । कर तिर्नुपर्ने भएपछि विभिन्न बहाना बनाउँछन् । र, राजनीतिक आड लिन्छन् । सरकार पनि कर उठाउन सक्दैन । ठुलादेखि साना व्यापारीसमेत राज्यलाई कर तिर्दैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरु सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैले पनि कर छल्न नपाउने बताउँछन् ।
तर, पर्दाभित्र बसेर उनीहरुलाई उद्योगी, व्यापारीहरुसँग चन्दा उठाउँछन् । र, कर छल्न सहयोग गर्छन् । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्री उद्योग व्यवसायीहरु जे–जे भन्छन्, त्यही गर्छन् । सत्तामा बसेकाहरु सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याएको दाबी गर्छन् । यदि सरकारले मुलुकभित्र व्यापार, व्यवसायी गर्ने जोकोहीलाई पनि करको दायरामा ल्याएको हो भने सरकारी खर्च धान्न किन विदेशीसँग ऋण लिइयो ?
किन नेपाली जनताको टाउकोमा २७ खर्ब विदेशी ऋण बोकाइयो ? व्यवसायी होस् या उद्योगी, व्यापारीहरुले राजनीतिक दल, कर्मचारी र सरकारमा बसेकाहरुको आडमा कर छल्दै आएका छन् । सरकारमा बस्नहरु पनि राज्यको हितमा हुने काम गर्दैनन्, सीमित व्यक्ति वा व्यापारीको लागि काम गर्छन् । यहाँ सबै दलको कार्यकर्ता मात्र छन् । भन्नेबेला आफुलाई उद्योगी, व्यवसायी वा व्यापारी भनेपनि सबै दलको कार्यकर्ता हुन् ।
सरकारका सम्बन्धित निकायहरु कसले कर तिरेको छ वा छैन ? भनेर अध्ययन, अनुगमन गर्दैन । केही दिनअघि राजधानीको न्युरोडमा एउटा सटरको मासिक चार हजार रुपैयाँ भाडा लिइएको बाहिरियो । सो घरधनीले महानगर वा वडामा उक्त विवरण बुझाएको थियो । न्युरोडमा एउटै सटरको मासिक २० हजारदेखि १८ लाखसम्म भाडा असुलिन्छ । यसरी राज्यलाई कर छल्न घरधनीहरुले सस्तोमा भाडामा लगाएको झुट्टो विवरण बुझाउने गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा एउटा सानो, अध्याँरो कोठाको मासिक ५ हजारदेखि २० हजार तिर्नुपर्छ । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाख पर्छ । र, सटरको १८ लाखसम्म असुल्छन् घरधनीहरु । झन् खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्म किनबेच हुन्छ ।
घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरेका छन् । भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोड उठाइन्छ । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व घरधनीहरु राज्यलाई तिर्दैनन् । एक पटक घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म केही पनि चेकजाँच गरिदैंन । यसले जोखिमपूर्ण घर समेत घरधनीहरु भाडामा लगाएर मोटो रकम असुलिरहेका छन् ।
अब सरकारले घरको पनि छ÷छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सँगै घर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई पञ्जीकण गरिनुपर्छ । यस्तो नगर्ने घरधनीहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने वा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउने नीति, नियम निर्माण गर्नुपर्छ ।
सरकारले ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको छ । आनाको एक हजारदेखि ६६ लाख ५० हजारसम्म मूल्य तोकिएको छ । जसअनुसार दुर्गम जिल्लामा जग्गाको सरकारी मूल्य आनाको एक हजार छ भने राजधानीको न्युरोडमा साढे ६६ लाख । अहिले दुर्गम जिल्लामा आनाको ३०÷३५ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । न्युरोडमा आनाकै १३÷१४ करोडमा जग्गा खरिदबिक्री हुने गरेको छ ।
फेरि त्यो जग्गा नामसारी गर्ने समयमा तोकिएको सरकारी मूल्यको मात्र राजस्व बुझाइन्छ । यसले गर्दा पनि राज्यलाई हानिनोक्सानी पुगेको छ । पछिल्लो समय घरैपिच्छे पसल सञ्चालन भएको देखिन्छ । तर, अधिंकाश व्यवसायीहरुले दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । यता, निजी प्लेटको सवारीसाधन होस् या भाडाको ।
त्यस्ता गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको छ । एकले २५ करोडमा गाडी बेच्छ, अर्कोले किन्छ । तर, त्यो गाडी नामसारी गर्ने समयमा राज्यले जम्मा आठ सय रुपैयाँ राजस्व पाउँछ । निजी प्लेटको होस् या भाडाको गाडीले लगानी गरेबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । एउटै गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् । त्यसको पनि कर तिर्दैनन् ।
यातायात व्यवसायीसँग सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिनुपर्ने राजस्व तीन दशकदेखि बढेको छैन । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । यातायातमा एउटै व्यवसायीको रजगज चलिरहेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । एकाधिकार कायमै छ ।
त्यसैले, अब सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट व्यवहारिक रुपमै हटाउनुपर्छ । अहिले सिण्डिकेट हटेको केबल कागजमा सीमित छ । हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलिनुपर्छ । यसो गरेमा नयाँ व्यवसायी थपिने छन् सँगै राज्यको ढुकुटीमा पनि अर्बौ राजस्व आउनेछ ।
अहिले निजी प्लेटको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच हुँदैन । यस्तो सवारीसाधनको पनि छ÷छ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भाडाको गाडीको छ÷छ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ । जसअनुसार छ महिनाको जाँचपास र प्रदूषणको चार÷चार सय र रोडपर्मिेटको आठ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
निजी प्लेटको सवारीसाधनको भने वार्षिक रुपमा प्रदूषणको चार सय रुपैयाँ तिरिन्छ । अब सरकारले यो पनि बढाउनुपर्छ । यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ । अहिले भाडाका गाडीहरु एक पटक घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भएपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । पञ्जीकरण पनि एक चोटी गरेपनि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन ।
त्यसैले, दर्ता नवीकरण तथा पञ्जीकरण नवीकरण पनि वर्षौपिच्छे गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । योसँगै निजी प्लेटको सवारीसाधन पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र भाडाको गाडी जसरी राजस्व उठाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ ।
बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निष्काशन गर्छ । व्यक्ति तथा संस्थाले सय रुपैयाँमा नै त्यो सेयर किन्छ । अर्कोलाई बेच्दा १७ सयमा बेच्छ । अनि नामसारी गर्ने समयमा सय रुपैयाँको मात्र राजस्व राज्यलाई तिरिन्छ । त्यसैले, यसतर्फ पनि सरकारका निकायहरुको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई सरकारले महिना मर्नुअगावै पेन्सन हालिदिन्छ ।
महिना दिनअघि नै पेन्सन आएपछि कर्मचारीहरु त्यो रकम महँगो ब्याजमा लगाउँछन् । कतिपय बैंक, वित्तिय संस्थामा राखेर ब्याज प्राप्त गर्छन् । त्यसैले, अब सरकारले महिना मरेपछि मात्र पूर्वकर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिनुपर्छ । यसो गरेमा महिनाभरिको ब्याज राज्यकै ढुकुटीमा जान्छ । अहिले सरकारले जेठ नागरिक, अपांग, एकल महिलालाई दिइने भत्तामा कर काट्दैन ।
त्यसैले, अब यसमा पनि कर लगाउनुपर्छ । यता, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई दिएको तलबभत्ता र सेवासुविधा पनि कटौती गरिनुपर्छ । दैनिक खर्च घटाउनुपर्छ । सरकारले सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ अनि राजस्व उठाउनुपर्छ । यसो गरेमा सरकारले विदेशीसँग ऋण लिनैपर्दैन । आफैं राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ । र, विदेशीको ऋण समेत तिर्न सकिन्छ । अहिले सरकार कर उठाउन सक्दैनन् त खर्च चाँहि बढेको बढ्यै छ ।
खर्च धान्न विदेशीसँग धमाधम ऋण लिइरहेको छ, सरकार । यसैले, अब सरकारले विदेशीसँग ऋण लिने होइन कर उठाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सत्तामा बसेकाहरु व्यवसायीको मागअनुसार चल्छन् । व्यवसायीहरु राज्यलाई गलाएर, सर्वसाधारण ठगेर विदेशीमा कालोधन जम्मा गरिरहेका छन् । अनि यस्ता राष्ट्रघातीहरुलाई कसरी उद्योगी, व्यवसायी वा व्यापारी भन्ने ?
अहिले निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात वा घरायसी काम गर्नेहरुलाई हातमै तलब दिइन्छ । यसले श्रमिकहरुले सरकारले तोकेबमोजिम तलब पाएका छैनन् त राज्यले पनि कर पाएको छैन । त्यसैले, अब जुनसुकै संघसंस्थाले पनि अनिवार्य बैंकमार्फत तलब दिनुपर्छ सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले अब सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ । र, विदेशीसँग ऋण नलिने निर्णय गर्नुपर्छ ।
