काठमाडौं । पत्रकार महासंघ सदस्यता विवादमा अल्झिदा अर्को कार्यकालका लागि बैशाख ५ गते भित्रै हुनुपर्ने निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्यतिबेला समयमा हुन नसकेको निर्वाचनको तिथी महाधिवेशनले जेठ २६ गतेलाई तोकेको थियो । तर, त्यो तिथीपनि चुनाव नभइकनै गुज्रिएको छ ।
महासंघमा यसरी समयमा चुनाव हुन नसकेको पहिलो पटक भने होइन । प्रेस चौतारीबाट अध्यक्ष भएका महेन्द्र विष्टकै पालादेखि यो बिगारिएको हो । त्यतिबेला २०७४ को बैशाख २१÷२२ गते तिरै तोकिएको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै एक महिना धकेलेका थिए । तर, पछाडिपनि गर्न सकेनन् । भर्दौ ५ गते पु¥याएको थियो । निर्धारित समयभन्दा झण्डै चार महिना ढिलो महाधिवेशन र मतदान गरियो । त्यतिबेला देखि बिग्रेको थिती त्यसपछिको तेस्रो कार्यकालमा पनि सुधार्न सकिएको छैन । यसपटक झन गिजोलिएको छ । महेन्द्र विष्टपछि प्रेस सेन्टरबाट अध्यक्ष बनेका गोविन्द आचार्यले भदौ ५ मा तीन वर्ष पुग्ने भन्दै परम्परादेखि मे ३ (बैशाख २१÷२२) मा हुँदै आएको महाधिवेशन गराउन मतलब गरेनन् । भदौ ५ मा पनि गरिएन । कोरोनालाई बलिया बहाना देखाएर झण्डै एक वर्ष बढी कार्यकाल गरेर बैशाख ५ गते मतदान गराएका थिए । त्यही मतदानबाट निर्वाचित विपुल पोखरेल(प्रेस युनियन) यतिबेला अध्यक्ष र रोशन पुरी(प्रेस सेन्टर) महासचिव छन् ।
सदस्यताको विषयमा सहजिकरण गर्ने केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसको अभिलेखिकरण गर्ने जिम्मेवारी महासचिव पूरीको
हो । तर, उनले विधान विपरित जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सदस्यता सदस्यता कस्लाई दिने न दिने अन्तिम टुंगो आफैले लगाउने अधिकार बाहिरको अधिकार प्रयोग गर्दा यतिबेला महासंघको गरिमा धुलित पारिएको छ । उनले विधान विपरित गरेको कार्यलाई जिल्ला र प्रदेशहरुले बिरोध गरेपछि उनको काममाथि प्रश्न उठेको
छ । त्यसपछि विधानलाई अनुसरण गरेर त्यस अनुसार नगइकन महासंघले फेरि विधान मिचेर सदस्यतामाथि चलखेल गर्दै आएको छ ।
सदस्यता सम्बन्धी विषय टुंग्याउने पूरा अधिकार जिल्ला शाखालाई छ । त्यहाँ उत्पन्न विवादको समाधान प्रदेश समितिले गर्ने हो । केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेशबाट आएको नामावलीको अभिलेखिकरण मात्रै गर्ने हो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि प्रदेशबाट समेत अन्याय भएको ठहर भएको खण्डमा मात्रै त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा सदस्यता विवादको विषय केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिवले हेर्न पाउने हुन्छ । तर, यहाँ प्रदेशबाट आएका एक एक व्यक्तिको नाममा महासचिवले निर्णय लिन उद्देश्यले काम गरेपछि विवाद भएको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् । अहिले महासचिवले गरेको गल्तीलाई अर्को महा गल्तीले सुधार्ने प्रयास गरिदैंछ । त्यसले महासंघको गरिमालाई धरातलमा पु¥याइदिएको छ ।
विवादलाइृ सुधार्ने विधानतः र व्यवहारिक उपाय भनेको महासंघ भित्रैबाट गरिनुपर्छ । नकी होटल होटलमा महासंघ बाहिरका व्यक्तिहरुसंगको हस्तक्षेपबाट । महासंघको इतिहासमा यस्तो घटना पहिलो पटक भइरहेको पूर्व अध्यक्षहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
विवाद समाधानको सिधा उपाय भनेको शाखा अध्यक्ष, प्रदेशका अध्यक्ष वा महासचिव बसेर मिलाउँदा हुन्थ्यो । त्यसमा साक्षी किनारा केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिव वा अन्य पदाधिकारी बस्नुपथ्र्यो । तर, शाखा र प्रदेशलाई पूराका पूरा वेवस्ता गरिएको छ । भोलि चुनाव गराउनुपर्ने उनीहरुले नै हो । विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु प्रेस युनियन(कांग्रेस), प्रेस चौतारी(एमाले) र प्रेस सेन्टर(माओवादी) का अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरुले सदस्यता फाइनले गरिरहेका छन् । उनीहरुले त्यो अधिकार कहाँबाट पाए ।
उनीहरुले गरेको कामलाई शाखाहरुले अस्विकार गरिदिए कस्को ‘ह्विप’ ले काम गर्ला ? संगठनहरुप्रति आस्था राख्नु एउटा कुरा हो । तर, जिल्लामा को पत्रकार हो, होइन को सदस्य हुने नहुने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप शाखाहरुले सहजै स्विकार गरेर चुनावमा होमिएलान ? यो गम्भीर प्रश्न हो । कि उनीहरु बंधुवा मजदुर जस्तो केन्द्रीय समिति झै आफ्नो विवेक गुमाएर ‘ह्विप’ मान्लान ? पहिला सदस्यता टुंग्याउ अनी महाधिवेशन गर भन्ने आवाजलाई केन्द्रीय समितिले मतलब गरेन । महाधिवेशन लगतै गर्ने भनेर भने । महाधिवेशनमा महासचिव रोशन पूरीले ७ दिन भित्र सदस्यता टुंग्याएर नामावली ल्याउने मञ्चबाट घोषणा गरे । एक महिना भइसक्यो अवैधानिक छलफल र बैठकका माध्यमबाट सदस्यता विवाद टुंग्याउने नाटक चलिरहेको छ । यो प्रक्रियाप्रति पूरा पूरा असन्तुष्ट रहेका केन्द्रीय समितिकै एकजना वरिष्ठ पदाधिकारीले राजनीतिक प्रभावलाई घटाउदै लग्नुपर्नेमा त्यस विपरित अध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रोशन पूरीले त्यसलाई बढाएका छन् ।
ती पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने असक्षमता र महासचिवको केटोकटीपन व्यवहारले महासंघ डुब्यो । यहीबेला कोइ राम्रो टिमले श्रमजीवी र व्यवसयीयक पत्रकारहरुको अर्कै संगठन खोले भने सरकारले बनाई दिएको निर्जिव भवनमात्रै मासंघको पूँजी हुनेछ । अझै बिग्रको छैन । संघ÷संगठनका पदाधिकारीले पनि यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक हेर्नुपर्छ । संस्थालाई प्रतिष्ठित बनाएर त्यस भित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने कि निर्जिव भवनमाथि कब्जा मात्रै जमाउन उद्देश्यले चुनावी प्रतिस्पार्धामा जान ? ‘सोंचौ है सोंचौ’ – सदस्यता विवादलाई विधि विधान बाहिर लगेर काम भइरकेको कामप्रति असन्तुष्ट ति पदाधिकारीले चेतवानी चेतावनी शैलीमा आफ्नो कुरा सुनाए ।
एकजना सच्चा पत्रकारले संघ संगठनको कृपाबाट सदस्यता पाउँदा के अनुभूति गर्लाल ? यतातिर पनि बिचार गरिएको छैन । संघ संगठन महासंघको सरोकारवाला हुन् । उनीहरुले आफ्नो सुझाव दिने हो । निर्णयनै आफैले गर्ने होइन । तर, अहिले तीनवटा संगठनका पदाधिकारीहरु एक एक नाममा निर्णय गर्दैछन् । महासंघका अध्यक्ष र महासचिव साक्षी किनारा छन् ।
तर, त्यसको कारण महासचिवनै नै रहेको कोषाध्यक्षले सबैलाई भन्दै आएका छन् । सदस्यता शुल्क नै नउठेपछि कल्याण कोषमा कहाँबाट पैसा जान्छ उनले भन्दै हिडेका छन् । त्यस विषयले आफूमाथि प्रश्न उठ्दै आएको बुझेका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल संगठनहरुले टुंग्याएर नाम मात्र दिने र पैसा नबुझाउने हो भने त्यसलाई मानेर जान नसकिने अडानमा छन् । विधान अनुसार जसले पैसा बुझाउँछ उसैको नविकरण वा नयाँ सदस्यता हुन्छ । नामावली फाइनल नभएर पैसा उठेकै छैन । देशैभरबाट पैसा उठ्नुपर्छ । सबैलाइ निशुल्क नविकरण वा सदस्यता दिने हाे भने त्यस अनुसारको विशेषा निर्णय हुनुपर्छ । नभए निर्वाचन कमिटीलाइ अन्तिम नामावली बुझाउनु अगाडि सदस्यहरुको पैसा उठ्नु पर्छ । त्यसका लागि उचित न्यूनतम समय ताेकिनुपर्ने हुन्छ ।
फास्ट ट्रयाकबाट सम्बन्धित प्रदेशको विवाद सल्टाउन जिल्ला र प्रदेशका तोकिएका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी उनीहरुको सहभागितामा निर्णय लिने त्यसले स्विकार्यता बढाउँछ । त्यो सँगै एकदमै छिटो अध्यक्षहरुको भेला बोलाउने त्यसलाई डिजिटल माध्यमबाट गरेर भएपनि अबको निर्वाचनको मिति त्यहाँबाट तोक्ने तर, सदस्यता विवादमा सहमति जुटाएर । विधानले ६ महिना थप्न सकिने भनेपछि १५–२० दिन वा न्यूनतम कति चाहिन्छ त्यति दिन प्रक्रिया पुरा गरेरै थपेर महासंघलाई सही बाटोमा ल्याउन केन्द्रदेखि जिल्ला तहका पदाधिकारी, सदस्यहरु तथा यसको भलो चाहने सरोकारवाला संघ/संगठनहरु लागे मात्र महासंघको गरिमा जोगिनेछ ।
