जेठ १४, काठमाण्डौ । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा भारतले गत बुधबार स्वीकार नगर्ने बतायो । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ( ‘यो (नयाँ नक्सा) द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने समझदारी विपरीत छ ।’
सम्वादबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने पूर्वसहमति विपरीत नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारी गरेको भनेर भारतले सिधै झुटा दाबी गरेको छ । वास्तविकता के हो भने, नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न सम्वाद गरेको चार दशक नाघिसकेको छ । जानकारहरूको भनाइमा, सीमा व्यवस्थापनको प्रस्ताव आएपछि जहिल्यै भारतले गरेको आलटालको परिणाम हो, अहिलेको विवाद ।
नेपालले सुगौली सन्धि, वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना, गुन्जी, नाबी, कुटीवासीले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको प्रमाण, नदी विज्ञानको सिद्धान्त, स्थानीय भाषामा नदीको नामाकरणलगायत तथ्य(प्रमाणहरूको आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको निष्कर्ष निकालेको छ, जसलाई भारतले नकार्न सक्दैन ।
४५ वर्षदेखिको पहल
अंग्रेजसँग युद्ध रोक्न गरिएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो भू(भाग गुमाउनु परेको थियो । त्यही सन्धिको धारा ५ मा काली (महाकाली) भन्दा पश्चिमको भू(भाग नेपालका राजाले आफ्नो दाबी गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
आधाशताब्दीसम्म भारतले यो सन्धिको पालना गरेको देखिन्छ । सन् १८७० को दशकदेखि भने उसले नक्सा हेरफेर गर्न थाल्यो । निकै ढिलो गरी १९७० आसपासमा आएर दुवै देशले सीमा व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ ।
त्यसमा पनि भारतीय पक्षले सधैंको लागि व्यवस्थापन चाहेन । नेपाल(चीन सीमा निर्धारण हुँदा समेत भारतकै कारणले त्रिदेशीयबिन्दु टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) सालमा नक्सा र क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने बेला सीमानाको अवस्था अलपत्र पाएपछि नेपालले संयुक्त व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताउँछन् । ‘कतै काठ त कतै ढुंगाका पिल्लर थिए । नक्सा र फिल्डको अवस्था फरक पाइयो’, ओली भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले नै मिलेर समाधान गर्ने प्रस्ताव राख्यौं ।’
१९८१ मा दुई देशको संयुक्त प्राविधिक कमिटी (जेटीसी) गठन पनि भयो । जेटीसीको नेतृत्व नेपालतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक र भारतको तर्फबाट सर्भे अफ इन्डियाका सर्भेयर जनरलले गरेका थिए ।
यो कमिटीलाई करिब दुईहजार किलोमिटर लामो नेपाल(भारत सीमाको कागजपत्रसम्बन्धी काम गर्न करिब १० वर्ष लाग्यो । १९९० को दशकमा बल्ल फिल्डमा काम सुरु भयो । त्यतिबेला नेपाल(भारत सीमानामा छ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ पुनः स्थापना गरेको
िथयो ।
तीन पटक म्याद थप्दा पनि जेटीसीले काम पूरा गर्न सकेन । डिसेम्बर २००७ पछि त जेटीसीले निरन्तरता नै पाएन । तर पनि त्यसले ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान गरेको बताइन्छ । कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रको विवादकै कारण जेटीसीले निरन्तरता नपाएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओली बताउँछन् ।
दोस्रो प्रयास पनि असफल
लामो समयपछि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा भएको सहमतिअनुसार नेपाल(भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) गठन भयो । त्यसको पनि नेतृत्वमा नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका प्रमुख सर्भेयर जनरल छन् ।
बीडब्लूजी मातहत सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) र त्यस मातहत फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) बनेको छ । एसओसीको नेतृत्व नापी विभागका उप(महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका डाइरेक्टरले गर्छन् । त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको एफएसटी अन्तर्गत फिल्ड टिमको नेतृत्व उपसचिव तहले गर्छ ।
एसओसीमा नेतृत्व गरेका नापी विभागका पूर्वउप(महानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ यो संयन्त्रले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत र नभएको स्थानमा स्थापना गरेको बताउँछन् । नदीहरूमा परेका सीमास्तम्भ भारतले बनाउने भनेको तर सहमतिअनुसार निर्माण गर्न ढिलाइ गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाल(भारत सीमाका २५ सयभन्दा बढी स्तम्भ नदीमा परेका छन् ।
कालापानी र सुस्तामा छुट्टै संयन्त्र बन्यो, बैठक बसेन
२०१४ मा बीडब्लूजी गठन भएकै बेला कालापानी र सुस्ताका लागि अर्को स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो । दुवै देशका परराष्ट्र सचिव रहनेगरी सीमा समस्या समाधान समिति बन्यो । यसको बैठक भने एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
बैठकका लागि नेपालले पटक(पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्ष तयार नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जहिल्यै उपयुक्त समयमा बसौंला भन्ने खालको जवाफ आउँछ ।’
नेपालका सीमाविद्हरू कालापानी र सुस्ता समस्यालाई भारतले थाँती राख्न चाहेको आशंका गर्छन् । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार भारतले कालापानी(लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३९ हजार पाँच सय हेक्टर र सुस्तामा चारहजार हेक्टर नेपाली भू–भाग मिचेको छ ।
नक्सा टू नक्सा
५ जेठमा जारी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले भारतमा हलचल मच्चाएको छ । नयाँ दिल्लीले यसलाई पूर्वसहमति विपरीत र अस्वीकार्य भनेको छ । कतिपय भारतीय अधिकारीले चीनको उक्साहटमा नेपालले नक्सा जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कुप्रचारको लागि बदनाम भारतीय टेलिभिजनहरू त ‘चाइना मेड म्याप’ भन्दै हल्ला मच्चाउन तल्लीन छन् ।
भारतीय दाबी वास्तविकताभन्दा ठिक उल्टो छ । नेपालको नयाँ नक्सा तथ्य(प्रमाण र इतिहास सम्मत छ । जसले १६ कार्तिक २०७६ मा भारतले जारी गरेको गलत नक्सालाई सच्याएको छ ।
जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा जारी गरेको नक्सामा कालापानी(लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू(भाग समेत समेटेको छ । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।
२३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक–एक भू–भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसको पर्सिपल्ट २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।
सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिकयता सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता र्गयो ।
त्यही बेला कोभिड( १९ को महामारी सुरु भयो । त्यही महामारीका बीच भारतले लिपुलेकमा नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घद्दाटन गरेर सीमा विवाद बल्झायो । लकडाउनको बेवास्ता गर्दै नेपालीहरू भारतीय दूतावास घेराउ र प्रदर्शनमा उत्रिन थाले ।
नेपाल सरकारले भारतीय कदममा आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आग्रह गर्दा कोभिड(१९ महामारीपछि भन्दै पन्छायो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घघाटन गर्न महामारीले नछेक्ने तर नेपालसँग सम्वाद गर्न महामारी देखाएपछि नेपालमा झन् आक्रोश बढ्यो ।
नयाँ नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर संसदमा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिले परराष्ट्र र भूमिसुधारमन्त्रीलाई बोलाएर लगातार दबाब दियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूका अनुसार सरकार अझै पनि सम्वादकै पक्षमा थियो । भारत सम्वादमा आइहाले नक्साको कुरा मिलाउने आशामा थियो, सरकार । तर, भारतले सम्वादको साटो आफ्ना सेना प्रमुखलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेर बोल्न
लगायो ।
परिणाम, २ जेठको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लियो । सचिवालयका एक नेताका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टाइप भइरहेको ठाउँमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरेर त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बुँदा थप्न लगाइएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम आएको तीन दिनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गरेर ७ गते पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक र्गयो ।
नेपालले आफ्नो पूरा भू(भाग देखिने राजनीतिक नक्सा निकालेपछि भारतमा चलेको खैलाबैलाकाबीच ‘साउथ ब्लक’ले वार्ता आवश्यक भएको छनक कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत दिएको छ ।
टिप्पणी गरिहाल्न कोही तयार नभए पनि यसलाई नेपाल पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
अनलाइन खबरबाट
