सरकारको पहिलो दायित्व आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्नु हो । त्यसपछि जनता र उनीहरुको धनसम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो । देशको भूभाग र जनताको संरक्षण गर्न सरकारले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता दिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै निजामती कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
बिडम्वना, यत्रो कर्मचारी राख्दा पनि हाम्रो देशको अधिंकाश भूभाग छिमेकी देशहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । कब्जा गरिएका ती भूभाग सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । मुलुकमा रोजगारी नहुँदा करोडौं नेपाली जनता विदेशिएका छन् । तर, परदेशमा उनीहरुको अवस्था दयनीय छ ।
दिनरात नभनी रगत पसिनाबगाएर काम गर्छन् । त्यहाँ उनीहरुमाथि शोषण गरिन्छ । यति मात्र नभई कतिपय त विदेशी देशको जेलमा समेत कयौं वर्षदेखि बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई गर्दै नगरिएको अपराधका लागि पनि फाँसीको सजाय सुनाइएको छ । सरकार जनताको अभिभावक हो ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गप्यो । तर, बैंक वित्तिय संस्थाका कारण उठीबास, बिल्लीबाँठ भएका जनतालाई कसले न्याय दिने ? सहकारीका कारण करोडौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । जीवनभर दुःख गरेर, खाइनखाई कमाएको पैसा सहकारीले खाइदिँदा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका, मानिसहरु ।
अनि सहकारीले पैसा खाइदियो भनेर जनताले बोल्न पनि नपाउने ? सहकारीको विरोध पनि गर्न नपाउने ? पछिल्लो समय बैंकबाट कतिपय बचतकर्ताको एकाएक पैसा गायब भएको छ । बैंककै कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको रकम चोरेको पाइन्छ । अनि आफुले बचत गरेको पैसा खाताबाटै गायब भएपछि त्यसको विरोधमा पनि जनताले बोल्न नपाउने ?
बैंक, वित्तिय संस्थाले जे पनि गर्न पाउने अनि सर्वसाधारणले चाँहि त्यसको विरोध पनि गर्न नपाउने ? सरकारले जनताको आवाजमा अकुँश लगाउन पाउँदैन । किनकि बोल्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । अहिले करोडौं जनताको घरमा रुवाबासी छ ।
उनीहरुको घरबार उजडिएको छ । घर न घाटका भएका छन्, कयौं सर्वसाधारण । अनि बैंक, वित्तिय संस्थाले करोडौं सर्वसाधारणलाई यस्तो अवस्थामा पुप्याउँदा पनि सरकार बैंक, वित्तिय संस्थाकै हितमा निर्णय गर्ने ? के सरकार बैंक, वित्तिय संस्थाको मात्र हो ? बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका जनता चाँहि नेपाली होइनन् र ? अब यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । अहिले बैंक पनि टाट पल्टिएको छ । बैंकमा बचत गरेकाहरुको पनि सहकारीजस्तै हालत भएको छ ।
आफुले बचत गरेको रकम निकाल्न जाँदा समेत बैंकले नलैजानुस् भन्दै फर्काउने गरेको पाइएको छ । पाँच लाख बचत रकम निकाल्न जाँदा बैंक पाँच चोटी गरेर निकाल्नु भन्छ । अहिले बैंकमा पनि पैसा निकाल्नेको भीड बढेको छ । अर्कोतर्फ जनताले पनि बैंक, वित्तिय संस्थामाथि विश्वास गर्न छोडिसके । जनताले आफ्नो पैसाको सुरक्षा हुन्छ, एक–दुई पैसा ब्याज आउँछ भनेर बैंक, वित्तिय संस्थामा पैसा राखेका हुन् ।
तर, बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरुले घुस खाँदै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा लगानी गरे । अनि अहिले यी क्षेत्रमा मन्दी आएपछि उनीहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । के हिजो बचतकर्ताले सबै कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गर्नु भनेर भनेका थिए ?
दलालीहरुले पाँच हजार आनाको जग्गा करोड पुप्याए । एक लाखको गाडी तीस लाखसम्म पुप्याए । अनि सय रुपैयाँको सेयर पाँच हजारसम्म पुप्याए । फेरि यँही क्षेत्रमा घुसको आडमा बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले कर्जा लगानी गरे । अनि यसमा बचतकर्ताहरुको के दोष ? बैंक, सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरु घुसमा बिक्दा आज बचतकर्ताहरु डुबेका
छन् ।
अहिले आम सर्वसाधारण सरकारलाई सोध्छन्, ‘जनताको पैसा खाने बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि पीडित सर्वसाधारणलाई ?’ आफ्नो पैसा डुबेपछि जनताले बोल्न पनि नपाउने ? सरकार जो चोर छ, उसकै पक्षमा निर्णय गरिरहेको छ । बैंक, सहकारीहरुले हिजो घुस खाएर आफुखुशी कर्जा लगानी गरे । र, अहिले उठाउन सकेनन् ।
अनि के यसमा बचतकर्ताको गल्ती छ ? अहिले बजार मन्दीमा अयो । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा गिरावट आयो । यसको मूल्य घट्यो । बैंक, सहकारीहरुले लिलाम गरेको धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) चर्को मूल्यमा बेच्न पाएनन् । त्यसपछि उनीहरुले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
के हिजो घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्दा चाँहि बैंक, सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई बढी ब्याज दिएका थिए ? ऋणीले ऋण तिर्न एक दिन ढिलो गरेमा धितो नै लिलाम गरिदिने अनि आफुहरुले बचतकर्ताको रकम वर्षोसम्म पनि फिर्ता नगर्दा हुने ? बैंक, सहकारीकै कारण करोडपति समेत सडकपति बन्न पुगेका छन् ।
सस्तो ब्याज भनेर ऋण लिएकाहरुसँग चर्को ब्याजसगै विभिन्न बहानामा शुल्क तिराएर उनीहरुलाई सुकुम्बासी बनाएका छन्, बैंक, सहकारीहरुले । पछिल्लो समय कतिपय सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई पैसाको साटो घरजग्गा, गाडी र सेयर लिनुस् भनिरहेको सुनिन्छ । अर्कोतर्फ त्यो घरजग्गा, गाडी र सेयर पनि झनै महँगो मूल्यमा भिडाउन खोजिरहेका छन् ।
हिजो बचतकर्ताहरुले रकम नै फिर्ता आउँछ भनेर बचत गरेका हुन् । अनि अहिले आएर विभिन्न बहाना बनाए घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउने ? त्यो पनि नलिए बचतकर्ताहरुको मुखमै उनीहरु पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनौं भन्छन् । हिजो चाँहि बचत गराउन एक वर्षमै बचत दोब्बर बनाएर फिर्ता गर्ने भन्ने अनि अहिले चाँहि जथाभावी घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन पाइन्छ ?
फेरि यस्तो गर्ने बैंक, सहकारीलाई कारबाही चाँहि हुन्छ कि हुँदैन, सरकार ? बैंक, वित्तिय संस्था विरुद्ध बोल्दा कारबाही हुन्छ भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, जथाभावी महँगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन खोज्ने बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीमाथि चाँहि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, सरकार ? अहिले बजारमा सुनिन्छ कि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एक अर्बको जग्गा धितो राखेर दश अर्ब ऋण बैंकबाट लिएका छन् ।
भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङले त सरकारी जग्गा नै धितो राखेर बैंकबाट अर्बो ऋण लिएको सुनिन्छ । अनि के बचतकर्ताहरुले यीनीहरुलाई यत्रो ऋण दिनु भनेको हो र ? यसमा के बचतकर्ताको दोष छ ? दलालीहरुसँग कमिशन खाएर बैंक, सहकारीहरुले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा धमाधम कर्जा प्रवाह गरे ।
अहिले कर्जा उठाउन नसकेपछि वा बचतकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएपछि आम सर्वसाधारणले बैंक, सहकारी डुब्यो, पैसा खाइदियो भनेर बोल्न पनि नपाउनु ? के पीडितहरुले अब यो देशमा बोल्नै नपाउने हो ? यदि बोल्नै नपाउने हो भने संविधान पनि सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । किनकि संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
हिजो सरकारी, सार्वजनिक जग्गा घुस खाई धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक, वित्तिय संस्था हुन् । त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने व्यक्ति वा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तिय संस्थालाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार । अनि अहिले आफ्नो रकम डुबेपछि बैंक, वित्तिय संस्थाको विरोध गर्ने पीडित जनतामाथि चाँहि सरकार बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने ?
सरकार सक्छ भने जनताको पैसा फिर्ता नगर्ने वा घुस खाएर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक वित्तिय संस्थामाथि कारबाही
गर । नाकि पीडित जनताको आवाजमा अकुँश । अहिले बैंकवित्तिय संस्था जनताको नजरबाट नाङ्ग्रिसकेको छ । बैंक, सहकारीमा बचत गर्ने र कर्जा लिने कोही छैन ।
बैंक, वित्तिय संस्था होस् या सरकार, सबै जनताको साथ, विश्वासले नै चल्ने हो । तर, जनताले नै विश्वास गर्न छोडेपछि कसरी बैंकवित्तिय संस्था चल्छन् । जनताले चाँहे भने सरकार पनि ढाल्न सक्छन् । त्यसकारण सरकार सचेत हुन जरुरी छ । जनताभन्दा ठूलो कोही छैन । अब सरकारले दलाल, माफियाको हितमा होइन, जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ ।