गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापनासँगै २४ नयाँ कर कार्यालय स्थापना गरिने

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थमा भन्सार कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयात–निर्यातसहित वैदेशिक व्यापार हुने एक केन्द्र समेत हो । सोही कारण विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरी त्यस सम्बन्धी काम हुने गरेका छन् ।

विमानस्थल सञ्चालन अगाडि भन्सार बाहेक गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभाग, नेपाली प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय मातहतको नेपाली सेना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मातहतको आयल निगम, विभिन्न निजी वायुसेवा कम्पनीसहित दर्जनौं निकायले आफ्नो कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले दुईवटा छोटी भन्सारलाई हालै मूल भन्सार कार्यालयमा स्तरोन्नति समेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार विभाग अन्तर्गत रहने गरी छोटी भन्सार कार्यालय नवलपरासी पूर्व र दार्चुला छोटी भन्सारलाई मूल भन्सार कार्यालयका रुपमा स्तरोन्नति गरिएको हो ।

नयाँ २४ करदाता कार्यालय स्थापना गरिने

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तोकिए बमोजिमको राजस्व संकलनमा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने संकेत देखिएको छ । यसको एक कारण कोभिड–१९ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेत छ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले २४ वटा नयाँ करदाता सेवा कार्यालय स्थापनाको निर्णय समेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत रहने गरी साजिकका करदाता सेवा कार्यालय कावासोती, जुम्ला, डडेलधुरा, इटहरी र सुनसरीलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको छ । काठमाडौंको जोरपाटीमा नयाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय खडा गरिएको छ ।

त्यस्तै भोजपुर, पथरी (मोरङ), ओखलढुंगा, जलेश्वर (महोत्तरी) मा भने नयाँ करदाता सेवा कार्यालय खोलिएको छ । यसैगरी लालबन्दी (सर्लाही), कलैया (बारा), चन्द्रपुर (रौतहट), सिन्धुली, मन्थली (रामेछाप), चरिकोट (दोलखा), खैरहनी (चितवन)मा समेत नयाँ कार्यालय स्थापनाको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

बेसिशहर (लमजुङ), परासी (नवलपरासी पश्चिम) , पुतलीबजार (स्याङ्जा), कुश्मा (पर्वत), तमघास (गुल्मी), सन्धीखर्च (अर्घाखाँची), तौलिहवा (कपिलवस्तु), चकचके (प्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), गुलरिया (बर्दिया), साँझेबगर (अछाम) र दिपायल (डोटी)मा नयाँ करदाता सेवा कार्यालय स्थापनाको निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।