कोरोना लकडाउनले सबभन्दा ठूलो मार कृषि क्षेत्रमा पारेको छ । कृषकका उत्पादन बजारमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । तरकारी, फलफूल बारीमा कुहिएका छन्। मासुको खपत नबढेपछि कृषकहरू कुखुराका चल्ला नष्ट गर्न थालेका छन् । उत्पादन र वितरण व्यवस्थामा उत्पन्न समस्याले भविष्यमा खाद्य संकटको चुनौती समेत देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार गुमाएका १० लाख नेपाली श्रम बजारमा फर्कने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालसँग सेतोपाटीका मनोज सत्यालले कुराकानीको अंश :
अन्तर्वार्ताका मुख्य बुँदा :
(लकडाउनले सबभन्दा धेरै समस्या पोल्ट्री, माछापालक, दूध र तरकारी क्षेत्रमा परेको छ । यी क्षेत्रमा हामीले ध्यान र्पुयाउन नसके उद्योग नै खत्तम हुनसक्छ । यी क्षेत्रलाई केही राहत र उद्दारको काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर निर्णय गर्न सकिराखेका छैनौं । मैले मन्त्रिपरिषद्लाई कन्भिन्स गर्न सकेको छैन ।
(तथ्यांकले हामी मासुमा आत्मनिर्भर भयौं भन्छ । एक जना स्वस्थ व्यक्तिले वर्षमा साढे १४ किलो मासु खान्छ भन्ने हाम्रो हिसाब हो । तर तराईको दलितले त्यति खान पाएको छ कि छैन ? जुम्लामा खान पाएका छन् कि छैन भन्ने कुनै हिसाब छैन । मासुको उत्पादन बढेको छ । खपत पनि बढेको छ । तर उत्पादन चितवनमा बढेको छ खपत काठमाडौंमा । मासु उत्पादनमा ६० देखि ६५ प्रतिशत योगदान दानाको हुन्छ। तर हामी दानामा ८० प्रतिशत परनिर्भर छौं । त्यसैले माछा मासुमा आत्मनिर्भर छौं भन्न सकिन्न ।
(काठमाडौंबाट हजार किलोमिटर टाढा भारतबाट तरकारी आउँछ । तर नजिकै रहेको काभ्रेको नेपालथोक र धादिङको माथिल्लो भेगबाट राजधानी आउने अवस्था
छैन । किनभने मार्केट सिस्टम, राख्ने ठाउँ व्यवस्था छैन। मेरो जोड बजेटमा स्थानीय तहमा मल बिउको डिपो, भण्डारणको व्यवस्था, नर्सरीको व्यवस्था गरेर पालिकाहरूलाई उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा सहभागी गराउनेमा छ ।
(यसपटक गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बढी मल बजारमा पठाइएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा भारतबाटै मल ल्याउने गरेका थिए । यसपटक सीमा क्षेत्रमा मल नआएका कारण बढी गएको हुनसक्छ । तर हामी कोशिस गरिरहेका छौं । कोरोनाका कारण ओमानमा २० हजार मेट्रिकटन मल रोकिएको छ । कलकत्तामा पनि केही रोकिएको छ ।
(देशको ६० प्रतिशत मान्छे कृषिमा लाग्दा समेत खान नपुग्ने अवस्था दुखद् हो । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । कृषिमा आश्रित मान्छे घटाउनुपर्ने र उत्पादन २७ प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने हो। तर अहिले १० लाख विदेशमा काम गर्न गएका फर्कने अवस्था छ। ५ लाख हाम्रा छोराछोरी १६ वर्ष कटेपछि श्रम बजारमा आउने छन् । हामीले १५ देखि २० लाखका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस हिसाबले त्यही कृषि जहाँ श्रम बढी थियो, त्यहाँ श्रम थप्नुपर्नेछ । यो ठूलो चुनौती छ ।
(हाम्रो ध्यान मल, बिउ र उत्पादनका सामग्री सस्तो गर्नेमा छ । मैले साना किसानले निर्ब्याजी, अलिक ठूलालाई ३ प्रतिशत र ठूलालाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिऔं भन्ने गरेको छु । तिनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुमा १५ देखि २० प्रतिशत बचत हुनेगरी बजारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छु । यो जटिल छ तर गर्नैपर्ने काम छ । यति गर्न सकेमात्र हामीले ५ लाख मानिसलाई कृषिमा रोजगारी दिन सक्छौं ।
(कृषिमा नपाउनेले अनुदान पाए, पाउनुपर्नेले पाएनन् । त्यसैले सबैले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । जस्तो ः ४३ रुपैयाँ किलोमा हामी युरिया मल किन्छौं, कृषकलाई १४ रुपैयाँमा बेच्छौं । त्यो मलको सुविधा उसले पाउँछ, जसले प्रयोग गर्छ । त्यसैले हामीले के भनेका छौं भने विद्युत जसले प्रयोग गर्छ उसलाई सुविधा दिऔं । जसले बिउ प्रयोग गर्छ उसलाई दिऔं । जसले ऋण लिन्छ उसलाई दिऔं। अंग्रेजीमा राम्रो प्रपोजल लेख्नेलाई नदिऔं । त्यसले दुरूपयोग भयो ।
(कृषि भनेको ६ महिनाको बच्चा रहेछ । कहिल्यै ७ महिनाको नहुने रहेछ। निरन्तर स्याहार चाहिने रहेछ । त्यो हाँस्दै छ कि रूँदैछ अथवा दुखी छ हेरिराख्ने कुरा हरेछ । यो मानव जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ ।
(कृषकलाई यस्तो बिउ रोप्नुस्, यसरी स्याहार गर्नुस्, यो मल हाल्नुस्, अब काट्नुस्, यसरी भण्डारण गर्नुस् भन्ने सुविधा देशव्यापी रूपमा दिने हामीले भनेका छौं । कर्णाली र यस्ता प्रदेशमा कृषि मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका हिसाबले पनि बढी जोड दिनुपर्ने छ । हामी बजेटमा त्यसरी बन्दोबस्त गर्छौं । जुन उत्पादनमा कर्णाली अगाडि आउन सक्छ त्यसमा सहयोग गर्छौं ।
(खाद्यान्नको हिसाबले १ करोड मेट्रिकटन उत्पादन भए हामी पालिने अवस्था छ । त्यति गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ । तर यो संकटको बेलामा हामीलाई खाद्य संकट पर्न सक्छ । मैले कोरोना सुरू भएलगत्तै डेढ महिनाअघि नै पालिका र सांसदहरूलाई बाँझो जमिन उपयोग गर्न र उत्पादन बढाउन सहकार्य गरौं भनेको छु । यो चुनौतीले सामना गर्ने हिसाबले लाग्दा दुस्ख भए पनि र्पुयाउन सक्छौं । तर कृषिमा थोरै पनि असावधानीले हामी नराम्ररी खाद्य संकटमा फस्न सक्छौं ।
सेतोपाटीबाट
