९ माघ, सुर्खेत । प्रदेश अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि पद्मा खड्काले नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी उपसचिव पदको शपथ लिएकी
छन् । सोमबार बेलुकी प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले खड्कालाई उपसचिव पदको शपथ गराएका हुन् ।
गत १०–१५ असोजमा सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनमा उपसचिव पदमा रवीन्द्रराज शर्मा र रमेश शाही पछि खड्काले धेरै मत ल्याएकी थिइन् । त्यही मतलाई आधार मानेर पहिलो मत ल्याउने शर्मा र दोस्रो धेरै मत ल्याउने शाहीलाई उपसचिव निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
‘उपसचिव पदमा महिला कोटा हुनुपर्ने दाबीसहितको निवेदनलाई ध्यानमा राखी विजयी पुरुष उम्मेदवारमध्ये दोस्रो मत ल्याउने रमेश शाहीका स्थानमा महिला उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पद्मा खड्कालाई उपसचिव पदमा बहाल गर्ने । रमेश शाहीलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनीत गर्ने’, पोखरेलले पत्र लेखेका थिए ।
तर ओलीको अभिव्यक्ति, पार्टी निर्णय र महासचिव पोखरेलको पत्रलाई प्रदेश कमिटीले कार्यान्वयन गरेन । स्रोतका अनुसार, स्थायी कमिटी सदस्य यमलाल कँडेल पक्षधर नेताहरुले प्रदेश अधिवेशनबाट टुंगिएको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका थिए । कँडेल सहित नेताहरुकै अडानका कारण पार्टी केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले सकेका थिएनन् ।
उपसचिव पदकै विवादका कारण गत ४–५ माघमा तय भएको प्रदेश कमिटी बैठक समेत प्रभावित बनेको थियो । जबकी प्रदेश कमिटी बैठक सम्बोधन गर्नेगरी ओली सुर्खेत पुगेका थिए । तर बैठक स्थगित भएकाले उनी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किए ।
राजधानी फर्कदै गर्दा पनि ओलीले कर्णाली प्रदेश कमिटीको उपसचिव खड्का नै भएको बताएका थिए । ‘पाँच जनामध्ये एक जना महिला हुनैपर्छ भन्ने थाहा भएकै कुरा हो । थाहा नभएको भए थाहा गराउनुपर्छ, यस हिसाबले अब त्यसमा कुनै समस्या छैन’, ओलीले भनेका थिए ।
विधानमै टेकेर दुवै उपसचिव पुरुष
एमालेका अन्य प्रदेश अधिवेशनबाट दुई उपसचिवमध्ये एक जना महिला चयन (कतै निर्वाचित र कतै निर्विरोध) हुँदा कर्णालीले दुवै जना पुरुष निर्वाचित गराउनुमा पार्टीकै विधानलाई टेकिएको थियो ।
पार्टी विधानले दुई उपसचिवमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनेर नलेखेको तर्कका आधारमा अलग–अलग उम्मेदवारी र मतदान गराइएको थिएन ।
एक नेताका अनुसार, यमलाल कँडेलसहित नेताहरुले उपसचिवमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था नरहेको कुरा उठाएका थिए । ‘उपसचिव पदमा उहाँको प्यानलबाट महिला राख्न सक्नुभएन, त्यसपछि दुवै पुरुष भएपनि हुने तर्क ल्याउनुभयो र निर्वाचन पनि त्यसरी नै भयो’, ती नेता भन्छन् । अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट कँडेलले कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा अलग्गै प्यानल तयार पारेका थिए ।
नतिजा पनि कँडेलकै पक्षमा आयो । ओलीले अगाडि सारेका मीनबहादुर शाहीलाई हराउँदै कँडेल पक्षबाट चुनाव लडेका गुलाबजंग शाह प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित भए । सबै (उपसचिव शाही समेत पाँचै जना) पदाधिकारी सहित प्रदेश कमिटीमा बहुमत शाहकै प्यानलबाट आए ।
कर्णालीबाट पार्टी केन्द्रमा रहेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको साथ पनि कँडेल–शाहकै पक्षमा देखिए । प्रष्ट बहुमतमा देखिएपछि पार्टी केन्द्र र अध्यक्ष ओलीको निर्देशन बमोजिम पद्मालाई उपसचिव नस्वीकारेर रमेश शाही नै उपसचिव पदमा बहाल रहे ।
बरू उल्टै एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई गत ९ पुसमा पार्टी विधानको व्यवस्था सम्झाउँदै शाहीले उजुरी दिए । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पनि गएको ३ माघमा पार्टीको विधानले महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको निर्णय गर्यो ।
आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले पार्टी विधान–२०४९ (२०७८ को संशोधनसहित) को धारा ३१ (२) अनुसार, शाहीले उपसचिव पद छोड्न आवश्यक नरहेको पत्र प्रदेश कमिटीलाई पठाए । सुब्बाले केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश इन्चार्ज भट्टलाई पनि बोधार्थ पठाएका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष सुब्बाका अनुसार, उपसचिवमा एक महिला हुने अभ्यास रहे पनि विधानमा नलेखिएकाले त्यस्तो निर्णय लिएको बताउँछन् । ‘अध्यक्ष मण्डलले विधान बमोजिम गर्नु भनेपछि हामीले त्यसैअनुसार निर्वाचन गराउने हो । विधानमै नभएको कुरा गर्न त भएन’, उनी भन्छन् ।
प्रदेश कमिटीको बहुमतले उत्साहित कँडेल–शाह केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पत्र पाएपछि पद्मालाई उपसचिव शपथ नगराउने अडानमा झनै अडिग रहे । ‘कर्णालीबाट पार्टी केन्द्रमा रहेका हामी नेताहरु सात घण्टासम्म छलफलमा बस्यौं, तर कुरा नमिलेपछि प्रदेशको बैठक बसेन’, अर्का एक नेता भन्छन् ।
प्रदेश इन्चार्ज भट्टले पनि पार्टी अध्यक्ष निर्देशन र केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नभए प्रदेश कमिटीको बैठक नराख्ने अडान लिए ।
लगातार नेताहरु छलफलमा बस्दा पनि पद्मालाई शपथ गराउने परिस्थिति नबनेपछि प्रदेश कमिटी बैठक स्थगित गरेर ५ माघको साँझ ओली काठमाडौं फर्किएका थिए ।
सुर्खेतबाट रिसाएर फर्किएका अध्यक्ष ओलीले प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्ने तयारी थालेका थिए । सोमबार बालकोट पुगेका महासचिव पोखरेलाई ओलीले प्रदेश कमिटी विघटन गर्ने संकेत दिएको उच्च स्रोत बताउँछ ।
‘अध्यक्षले कमिटी विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि महासचिवले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने पहलमा जुट्नुभयो । यो सन्देश प्रदेश नेतृत्वलाई दिनुभयो’, स्रोतले भन्यो ।
महासचिव पोखरेलले सोमबार नै पद्मालाई शपथ नगराए प्रदेश कमिटी नरहने सन्देश दिएपछि स्थायी कमिटी सदस्य कँडेल र प्रदेश अध्यक्ष शाह उनलाई उपसचिव मान्न तयार भए ।
तर ओलीको संकेत बुझिसकेकी पद्माले शपथ लिन आनाकानी गरिन् । प्रदेश अध्यक्ष शाहले बोलाउँदा शपथ लिन नआएपछि महासचिव शंकर पोखरेलले नै उनलाई फोन गरेका थिए । महासचिवकै फोन आएपछि पद्मा सोमबार साँझ शपथ लिन पुगिन् ।
पद्माले उपसचिव पदको शपथ लिएपछि यो समस्या सुल्झिएको अब थप टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक नरहेको नेताहरु बताउँछन् । ‘बोलाएको चार घण्टा पछि म गइहालेँ, शपथ लिने नै थिए, लिएँ’, खड्का भन्छिन् ।
प्रदेश अध्यक्ष शाहले पनि पद्मालाई उपसचिवको पदभार गराउन ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक नभएर प्राविधिक कारण भन्दै बोली फेरे । ‘भूकम्प गयो, त्यतातिर लाग्नुपर्यो । फेरि मध्यपहाडी अभियान चल्यो । यस्तै कारणले ढिलाइ भएको हो’, शाह भन्छन् ।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल अहिलेसम्म जस्तो समस्या देखिएपनि अब एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘जनवादी केन्द्रीयता मान्ने पार्टीले केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, प्रदेश कमिटीले पार्टीको निर्णय मानेर अगाडि बढ्नु नै थियो’, उनी भन्छन् ।
अनलाइनखबरबाट
