काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता र बिचौलिया दलालहरूलाई लोकतन्त्र फापे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई भने लोकतन्त्र फापेन । जुनसुकै दलको नेता प्रधानमन्त्री बने पनि निगम डुबाउने बाहेक उकास्ने सोच कसैमा भएन । पञ्चायतकालमा यूरोपसम्म पुगेको निगम अहिले ईयूको कालोसूचीमा परेको छ । निगमसँग जहाज नभएर यस्तो अवस्था आएको होइन, निगमको समस्या भनेकै भ्रष्ट शासक र निकम्मा व्यवस्थापन हो । निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न कम्तीमा पाँच करोड बुझाउनुपर्ने र कार्यकारी भएपछि त्यो रकम उठाउन करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले निगम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले युवराज अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्दा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको प्रमाण पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फेला पारेपछि अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सजायस्वरुप बर्खास्त गरेको थियो । तर, तिनै अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले काखी च्यापेर नयाँ जहाज किन्ने योजना बनाएपछि ६० करोड घोटालाको तथ्य बाहिरिएको छ । तीन वटा ट्विनअटर जहाज खरिद गर्दा ६० करोड घोटाला हुने निगम कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
शक्ति केन्द्रहरूलाई प्रलोभनमा फसाउन माहिर अधिकारीले ६० करोडको प्रलोभन बालुवाटार र मन्त्री किरातीलाई देखाएर ट्विनअटर खरिद गर्न लागिएको बुझ्न कठिन छैन । भएका जहाज चलाउन नसक्नु व्यवस्थापनको निर्लज्जता र कमजोरी हो । त्यस्ता भ्रष्ट र कमिशनखोर कार्यकारी अध्यक्षलाई संरक्षण गरेर नयाँ जहाज खरिद गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ जहाज खरिद काण्डमा उठ्नै नसक्ने गरी फसेका छन् । लाउडा, धमिजा, चेज एयर, चाइना साउदन, वाइडबडी काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको नाम जोडिएकै छ । अब ट्विनअटर काण्डमा प्रचण्डको पनि नाम जोडिने भयो ।
निगमसँग एक त जहाज किन्न स्रोत छैन, त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । अर्कोतर्फ २०८० कात्तिक ५ गते बोलपत्र सार्वजनिक गरेर निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी क्यानेडियन कम्पनीको सेटिङमा तीन वटा ट्विनअटर जहाज किन्न लागेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘इन्ट्रेष्ट’ जोडिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमिशनकै लागि जहाज किन्न पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई दबाब दिएपछि निगमले देशको आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्रीको दबाबमा जहाज किन्न खोजिएको प्रष्ट छ ।
‘श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीज्यूको विशेष निर्देशन भएअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न सक्ने ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने योजना ४५ दिनको म्याद दिई आरएफपी (बोलपत्र) आह्वान गरिएको छ,’ निगमले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । यसबाटै मन्त्री किरातीकै दबाबमा निगमले तीनवट जहाज किन्न बाध्य भएको बुझ्न कठिन छैन ।
करिब तीन अर्बमा नयाँ तीन जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निगमसँग स्रोत नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । जहाज खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णय पनि सर्वसम्मत हुन सकेन । सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव धनीराम शर्माले निगमको ‘संस्थागत पुनःसंरचना’ नभई जहाज थप्न नमिल्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए । आठ वर्ष नपुुग्दै सरकारले निगमका लागि थपिदिएको चिनियाँ जहाज अहिले ग्राउण्डेड छन् ।
‘यसअघिका जहाज कुुन कारणले ग्राउण्डेड भए भन्ने बारेमा निगमका सञ्चालक र कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले कहिल्यै सोचेनन् र राजनीतिक नेतृत्वले जे–जे भन्दै गए, त्यही–त्यही मानेका छन्’, निगमका एक उच्च अधिकारीले दृष्टिसँग
भने ।
निगम स्रोतका अनुसार ट्वीनटर जहाजसँग मिल्ने स्पेसिफिकेशन बनाइएको छ । उक्त जहाज एउटाको ‘क्याटलग’ मूल्य ८० करोड हाराहारीमा छ । सबैलाई मिल्ने स्पेसिफिकेशन बनाएको भए त्यो भन्दा सस्तो मूल्यमा डोनियर जहाज आउँछ, डोयिर क्याटलग मूल्य ६६ करोड हाराहारीमा छ । त्योभन्दा पनि सस्तो लेट जहाज छ । जसको क्याटलग मूल्य ६० करोड बराबर छ । तर, अन्य कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धाबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले टेण्डर आह्वान गरिएकाले यसबाट निगमलाई तीन वटा जहाज खरिद गर्दा करिब ६० करोड नोक्सानी देखिन्छ । नेपालको दुर्गम पहाडी भेगमा ट्विनअटर, डोलियर र लेट जहाजले सेवा दिइसकेको अनुभव छ । यी जहाज लुक्लाको रनवेमा सजिलै उडिरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन निगमले विमान खरिदका आन्तरिक उडानतर्फ बेलाबखत ‘ट्रंक रुट’ (सुगम क्षेत्र)मा विमान सञ्चालन गरे पनि ‘स्टोल रुट’ भनिने दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा आफूसँग भएका दुईवटा ट्विनअटर जहाजबाट उडान गर्ने कुनै योजना छैन । निजी वायुसेवाको स्वार्थ हावी हुँदा धेरै पर्यटक जाने मुस्ताङको जोमसोम र सोलुखुम्बुको लुक्ला निगमको प्राथमिकतामै परेको छैन । केवल कमिशन खानकै लागि तीन वटा जहाज किन्ने योजनामा निगम लागेको छ । करोडौं कमिशन आउँछ भन्ने आशामा पर्यटन मन्त्री किराती पनि ¥याल काढिरहेका छन् ।
४० वर्ष पुराना ३ ट्विनअटर विमानले निगमको व्यापार सुधार्न नसकेपछि आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिति बलियो बनाउन भन्दै ०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गरिदिएको थियो । २०७७ साउनसम्म निगमलाई उल्टै साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी दिलाएपछि चिनियाँ जहाज सदाका लागि ‘ग्राउन्डेड’ भइसकेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालका सबै हिमाली जिल्लामा निगमले उडान भर्न सकेको छैन, त्यहाँ पनि मोटरबाटो पुुगेकाले यात्रुहरू कम हुुँदै गएका छन् ।
यस्तो बेलामा आएका चिनियाँ जहाज पनि ग्राउण्डेड भएपछि निजी क्षेत्रका उडान कम्पनीले यात्रुु ओसार्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ । ६ चिनियाँ जहाजको दैनिक बीमा खर्चमात्रै कम्तीमा ४ लाख छ, अझ एउटा विमान दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजमा झन्डै साढे ७ अर्ब लगानी र साढे २ अर्ब सञ्चालन घाटासहित १० अर्ब नोक्सानी देखिएपछि दशैंअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको थियो । तर, उनले व्यवस्थापनको योजना दिन सकेका छैनन् । अहिले भइरहेका जहाजले थुपारेको आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नगरी निगमले करिब तीन अर्ब रुपैयाँमा तीन जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एकप्रकारको भूूइचालो गएको छ ।
दुई न्यारोबडी र दुइटा वाइडबडी एयरबस खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय निकायबाट निगमले लिएको झन्डै ३४ अर्ब ऋण नियमित रूपमा तिर्न सकेको छैन । साँवा र ब्याज थपिँदा निगमको ऋण गत असारसम्म ४८ अर्ब पुगेको छ ।
यसमध्ये नागरिक लगानी कोषबाट लिएको १२ अर्ब ऋण साँवा–ब्याजसहित १७ अर्ब नाघेको छ । यही अवस्थामा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी जहाज खरिदका लागि क्यानाडा समेत पुुगेर आइसकेका छन् । क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीबाट जहाज खरिद गर्न निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले सेटिङ गरिरहेका छन् ।
‘कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी स्वयंले नै सिधै कम्पनीसँग खरिद गर्ने हो भन्दै हिडेका छन्’, निगम स्रोतले भन्यो । उनले विमान खरिद गर्न लगाएको समितिलाई समेत वेवास्था गर्दै एकल निर्णय गराएर क्यानेडियन कम्पनीसँग डिल गरिरहेका छन् ।
उनले आफ्नै पहलमा सो समितिबाट फाइल फर्काइसकेका छन् । ‘सम्पत्ति जोड्ने अधिकार निगमकै ऐनले दिएकाले त्यहीँबाटै निर्णय गराउनू,’ समितिले जहाज खरिदमा मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि साथ दिएका छैनन । यसअघि तीनपटक खरिद भएका न्यारोबडी, चिनियाँ जहाज र वाइडबडीको खरिदमा भएको अनियमितता र त्यसले निम्त्याएको असरबाट कर्मचारीहरु आत्तिरहेका छन् ।
यसअघि निगमका लागि खरिद भएका सबै १० जहाजको मुद्दा कि अख्तियारमा वा संसदीय समितिमा छ । पहिलेकै खरिद प्रक्रियाको विवादबाट किनारा नपाउँदै नयाँ जहाज खरिदमा अघि बढेपछि कर्मचारीहरु आत्तिनु स्वाभाविक भएको स्रोतले जनाएको छ ।
जहाज खरिदका बेला भएका त्रुटिहरूको फेहरिस्त महालेखाको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष उठ्दै आएका छन । लेखा समितिले कारबाही गर्न भनेका फाइल अख्तियारमा छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ जहाज थप्नु भनेको निगम डुबाउनु हो । केवल कमिशनको लागि खरिद गरिन लागेको जहाजबाट निगमलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बजार अध्ययनसमेत गरिएको
छैन । पर्यटन मन्त्री किराती भएभरका दुर्गम पहाडी भेगमा निगमले जहाज उडाउने हावादारी गफ गर्दै हिँडिरहेका छन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं जुनसुकै सरकार आए पनि निगम लुटको अखडा भएको छ ।
अधिकारीको राजीनामा माग्दै कर्मचारी आन्दोलनमा
नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी प्रमुख युवराज अधिकारीको बर्खास्तीको माग राख्दै कर्मचारीले आन्दोलन सुरू गरेका
छन् । एयरलाइन्स डुबाउन लागेको भन्दै कर्मचारीहरूले अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेका छन् । निगमका कर्मचारीले गेटमै तीन करोड नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई डुबाउन खोज्ने कार्यकारी प्रमुखलाई निगममा प्रवेश निषेध गरेको ब्यानर टागेका छन् ।
निगमको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जोगाउन नसकेको, निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका जहाजको नियमित मर्मततर्फ ध्यान नदिएको, ज्यालादारी र करारका कर्मचारी मनोमानी नियुक्ति गरी स्थायी योग्य र कुशल कर्मचारीको मनोबल गिराउनेलगायतका काम गरेको आरोप अधिकारीमाथि कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
केहीदिन पहिले मात्रै नेपाल उडड्यन प्राधिकरणले निगमले एकाधिकार पाएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेको थियो । यससँगै वर्षौंदेखि सञ्चालनमा नरेहको र व्यवस्थित गर्न नसकेको ट्विनअटर जहाज साथै पाँच थान चिनियाँ जहाज र त्यसका करोडौं मूल्यका पार्टपूर्जाहरू बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको भन्दै कर्मचारीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यकारी प्रमुख अधिकारीलाई बर्खास्त नगरेसम्म निगमका समस्या समाधान नहुने कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
दृष्टिबाट
