काठमाडौँ । सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संघीय सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटर सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावना अनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रीहरु गंगानारायण श्रेष्ठ, मोहम्मद समिम, सन्तोष कुमार पाण्डे, कृष्ण बहादुर जि।सी।, शिवराज भट्ट, सरस्वती अर्याल तिवारी र शमशेर राईले मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पुगेर श्रेष्ठसँग भेट गरेका हुन् । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतका विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐन २०७६ सङ्घीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेको साथै वर्तमान संयुक्त सरकारले २०७९ चैत्रमा सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको कुरा समेत स्मरण गराउँदै माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अविलम्ब ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’
