४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो विषय आइसकेकोले भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नक्सा सहितको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी
छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ नक्साको अधिकांश काम तयारी अवस्थामै थियो । यसबीचमा भारतसँग वार्ताबाट समाधान हुने अपेक्षामा नक्सा जारी गर्न रोकिएको मन्त्री अर्यालले समाचारहरुमा बताएकी थिइन् । तर भारतले लिपुलेकबाटै सडक खन्न थालेपछि नक्सा जारी गर्न नेपाललाई दबाब परेको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने भनिएको र नेकपा सचिवालय बैठक तथा संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेकोले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न नापी विभागलाई मन्त्री अर्यालले निर्देश गरेकी हुन् । विभागले नयाँ नक्सा तयार पारिसकेको छ ।
नापी विभागले तयार पारेको नक्सालाई मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर छलफल गरेपछि मात्र त्यो पारित हुनेछ । नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले त्यसका प्राविधिक, कुटनीतिक र अन्य सबै पक्षलाई विचार गरेर परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
नेपालको हाल प्रचलनमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन । राणा काल र पन्चायतकालदेखिनै सो भूभाग नरहेको तर अहिलेको सरकारले त्यो सहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने लागेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित राष्ट्रिय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा छैन । सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्ने भएको
छ ।
