Breaking News

स्थानीय तह मार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि मसौदा तयार

स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली आधारभूत स्तम्भ हो । मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई सरल, सहज र नागरिकको पहुँचयोग्य तुल्याउन तथा मतदाता नामावलीमा थप शुद्धता कायम गर्न स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि “स्थानीय तह मार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, 2080 को मसौदा तयार भएको छ । उक्त मसौदा उपर सरोकारवालाहरूको सुझाव सङ्कलनका लागि आयोगको वेवसाइट www.election.gov.np मा अपलोड गरिएको छ । उक्त मसौदामा कुनै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको केन्द्र वा वडास्तरबाट नाम दर्ता गर्न इच्छुक भई निर्वाचन कार्यालय मार्फत आयोगमा अनुरोध गरेमा स्थानीय तहको भौतिक स्रोत साधन र जनशक्तिको अवस्था हेरी आयोगले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अनुमति प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्र वा वडास्तरमै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट नाम दर्ता अधिकारी र दर्ता कर्मचारी तोकी मतदाता नामावली दर्ता कार्य प्रारम्भ हुनेछ ।

कुनै व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणाली मार्फत फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि आफूलाई उपयुक्त हुने मिति प्रणालीबाट छनोट गर्न सक्नेछन् । जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गरिने व्यवस्था कार्यविधिको मसौदामा रहेको छ।यसरी दर्ता भएका व्यक्तिहरूको विवरण अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने समयमा आयोगमा प्राप्त गरी अद्यावधिकको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था रहेको छ ।

मसौदामा रहेका उक्त व्यवस्था लगायतका अन्य विषयहरू थप परिमार्जन वा सुधार गर्न सुझाव दिन चाहने विदेश वा स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरूले मिति २०८० कार्तिक मसान्त भित्र आयोगको इमेल ठेगाना ecn.namawali@election.gov.np मा राय सुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्बद्ध सबैमा आयोग अनुरोध
गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २४७ बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले प्रस्तुत मसौदा तयार गरेको हो ।

आयोगको यस कार्यलाई आवश्यक सहयोग र मतदाताहरूमा सेवा पुर्‍याउने कार्यमा स्थानीय तहबाट सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध हुनेछ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।