राजा वीरेन्द्रको परिवारसहित १० जनाको ज्यान लिएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९)ले थुप्रै प्रश्नसँगै नागरिकमा एक खालको त्रास सिर्जना गरेको थियो – राजाको परिवारको यति सजिलै हत्या हुन्छ भने हामी नागरिकको के भर भयो ?
घटनापछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले ०५८ जेठ २२ गते छानबिन समिति गठन गरेर तीन दिनभित्र प्रतिवेदन जाहेर गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनको शाही घोषणा थियो– ‘राजदरबारमा घटेको दुःखद घटनाको यथार्थ विवरण जनसमक्ष ल्याउने प्रक्रियास्वरूप प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिबक्सेका छौँ । उक्त समितिमा सभामुख तारानाथ रानाभाट तथा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाललाई सदस्य तोकिबक्सेका छौँ ।’
दरबार हत्याकाण्डको चिहान चियाएर हेर्दा, अनेक प्रश्न जीवित छन्, खासगरी ‘कालो पदार्थ’लाई लिएर– त्यसको पहिचान किन भएन ? परीक्षण किन गरिएन् ? त्यो कहाँबाट आयो ?
एउटा युवराजको सनकको भरमा घटना भएको भनिएपछि यसले दरबारभित्र छोराछोरीलाई दिइने संस्कारलाई पनि प्रश्नको घेरामा राखेको थियो । राजसंस्थाका उत्तराधिकारी नै गाँजा र ‘कालो पदार्थ’को कुलतमा परेको किन ख्याल
गरिएन ?
माओवादी नेताका टिप्पणी
यस घटनापछि खासगरी माओवादी नेताहरू तरंगित बनेका थिए । २४ जेठ २०५८ मा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा आलेख लेखेर घटनालाई ‘कोतपर्व’को संज्ञा दिए । ‘जुन ढंगले ‘प्रेमप्रसंग र ‘दुर्घटना’को प्रायोजित सिद्धान्त प्रचारमा ल्याएर त्यसभित्रको गम्भीर राजनीतिक षड्यन्त्रलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास सत्तापक्षबाट भइरहेको छ, त्यसले नै शंकाको सुई उनीहरूतिरै फर्काइरहेको छ र नेपाली जनताको सत्यतथ्य बुझ्ने अधिकारलाई अरु बल पु¥याइरहेको छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘त्यसैले घटनाबारे सम्पूर्ण तथ्य जनसमक्ष ल्याउन र नयाँ ‘कोतपर्व’का खलनायकहरूलाई बेनकाव गर्न यतिबेला सम्पूर्ण देशभक्त र जनवादी शक्तिहरूले एकीकृत प्रयास गर्नु इतिहासको माग भएको छ ।’
२०५८ असारमा उनले राजधानी दैनिकमा अर्को आलेख लेखे, ‘हालैको नयाँ कोतपर्वमार्फत राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिएपछि नेपालमा परम्परागत राजतन्त्रको वस्तुतः अन्त्य भएको छ र अब नयाँ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाली जनताको काँधमा आएको छ । कतिपयलाई यो वस्तुगत यथार्थ स्विकार्न जतिसुकै गाह्रो भए पनि सत्य यही हो र कालान्तरमा यो सत्य स्थापित नगरी सुखै छैन ।’
माओवादी नेता प्रचण्डले २६ असार २०५८ मा जनादेश साप्ताहिकलाई भनेका थिए, ‘माओवादी जनयुद्धको विकास र दरबारमा भएको हत्याकाण्डपछि देश गम्भीर राजनीतिक मोडमा आइपुगेको छ । यसबाट पुरानो राज्यसत्ता परम्परागत ढंगले चल्न नसक्ने तथा जनसमुदाय पनि पुरानै अवस्थामा रहन नसक्ने विशिष्ट स्थितिको सिर्जना भएको छ ।’
२०५८ असारमा उनले नेपाल समाचारपत्रमार्फत भने, ‘राजनीतिक कारण र उद्देश्यबिना दरबारमा न कहिल्यै कुनै हत्याकाण्ड हुने गरेको छ र न यो हत्याकाण्ड नै भएको छ ।’
नेता मोहन वैद्य किरणले यस घटनालाई ‘महान् जनयुद्ध समाप्त पार्नका लागि देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूद्वारा रचिएको संयुक्त साँठगाँठ, षडयन्त्र र गुरुयोजनाको परिणाम’ भनेका थिए । १९ असार २०५८ मा जनादेश साप्ताहिकमा उनले लेखेका थिए, ‘नेपालमा जनयुद्ध सशक्त रूपमा विकसित हुँदै जानु, त्यसको प्रभाव विदेशमा समेत फैलनु, जनयुद्धका विरुद्ध सेना परिचालन गर्न राजा वीरेन्द्र तयार नहुनु, संसदीय सत्ता र गिरिजा गुटको तीव्र फासीवादीकरण हुँदै जानु, प्रतिक्रियावादीहरूको नेतृत्वपंक्तिमा गम्भीर संकट पैदा हुनु र उनीहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै जानु आदि यस हत्याकाण्डका आन्तरिक कारण हुन् भने चीनलाई घेरामा हाल्ने, नेपालमा माओवादी जनयुद्ध र देशभक्तिको धारालाई ध्वस्त पार्ने, बचेखुचेको सामन्ती राष्ट्रवादी परम्परालाई समाप्त पार्ने र संसदीय सत्तालाई फासिस्टीकरण गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका कुनियत र हर्कतहरू यस हत्याकाण्डका बाह्य कारण हुन् ।’
देशमा माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदा राजा वीरेन्द्रले सेना परिचालन गर्न चाहेनन् । वीरेन्द्रको यस कूटनीतिले तत्कालीन दलहरू खासगरी कांग्रेसलाई सोच्न बाध्य पारेको थियो । बहुदलपछि दलहरूले जताबाट सत्ताको गोटी चाले पनि त्यो राजाको मुखमा पुग्थ्यो, दरबार हत्याकाण्डपछि दलहरू राजासँग आजित हुन पुगे र युद्धरत माओवादीसँग हात मिलाउने परिस्थिति सिर्जना भयो ।
१८ पुस २०५९ मा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्लाहीको मलंगवामा भाषण गरेका थिए, ‘राजा (ज्ञानेन्द्र)ले बुझ्नुपर्छ, दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली जनताले राजसंस्थालाई पुरानो मान्यतबाट हेर्दैनन् । १९ जेठको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डमा पृथ्वीनारायण शाहको अन्त्य भएको छ । नेपालको परम्परागत रूपमा हुने राजाको अवसान भएको छ ।’
सत्ता खिचातानीमा ‘कालो पदार्थ’
सुगौलीसन्धिपछि पृथ्वीनारायणले थालेको राज्य विस्तार अभियान रोकियो । त्यसपछि अनेकपटक अनेक तरहले सत्ताका लागि अनेक पर्वहरू रचिए– दरबार केन्द्रमा रहेर वा दरबारलाई केन्द्र बनाएर ।
सुगौली सन्धिको आठौँ बुँदामा ‘दुई देशबीचको मित्रता र शान्तिलाई सुदृढ पार्न दुवै देशका राजदूत एक–अर्को देशको राजधानीमा रहने’ उल्लेख थियो । यसपछि आएका अंग्रेज रेजिडेन्टले नेपालको दरबारको आन्तरिक सत्ता संघर्ष चर्काउन भूमिका खेलेको इतिहासकार बताउँछन् ।
यी यावत् इतिहासका घटनाले जेठ १९ को हत्याकाण्डलाई सत्ता खिचातानीसँग जोडेर हेर्न प्रेरित गर्छन् । कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वबाट उदाएका जंगबहादुरले जहाँनियाँ राणाशासन सुरु गरे । प्रजातन्त्रपछि राजाहरूबाटै जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न थालियो । नेपाली जनताले बहुदल हुँदै लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुप¥यो । काल्पनिक प्रश्न गर्ने गरिन्छ– दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए शासन व्यवस्था र नागरिकको अवस्था कस्तो रहन्थ्यो ?
जेहोस्, यो दुःखद घटनापछि नेपाली राजनीतिले क्रमिक रूपमा नयाँ मोड लिँदै गयो र अन्ततः देशमा गणतन्त्र आयो ।
हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता खिचातानीका लागि प्रेरित गर्ने ‘कालो पदार्थ’ बेला बेला अनेक रूपले प्रवेश गर्दै आएको भनिन्छ, देखिन्छ तर त्यसको पहिचान गरिँदैन । जसले अस्थिरता र अराजकता बढाइरहन्छ । हिजो सेना परिचालन गरेर जनता मार्न नचाहने वीरेन्द्रको नीतिलाई पनि तत्कालीन दलहरूले ‘कालो पदार्थ’कै रूपमा बुझेका थिए । उनीहरूले परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न सकिरहेका थिएनन् ।
आज दलहरूभित्रको र बाहिरको ‘कालो पदार्थ’लाई निमिट्यान्न पार्न, सामाजिक न्यायसहितको विधिको शासन स्थापित गर्न र हुर्कंदै गरेको गणतन्त्रलाई फलाउन र फुलाउन न्यायप्रेमी जनता जाग्नुपरेको छ ।
रातोपाटीबाट