१५ जेठ, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०- ८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अनावश्यक प्रकृतिका निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरे। उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव क्रमश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका संस्था खारेज गर्ने बताएका थिए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएर सेवा प्रवाहमा समस्या छ, तर संघीय सरकार मातहतमा धेरै कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सन्तुलन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको छ। तर कर्मचारीको तीन तहमा व्यवस्थापनको योजना बजेटमा छैन।
अहिले संघीय तहमा ५२ हजार ६२ जनाको दरबन्दी रहेकामा करिव ७ हजार दरबन्दी खाली छ। प्रदेशमा २२ हजार ५ सय कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा साढे ७ हजार मात्र कर्मचारी छन्। ६८ हजार जनाको दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ४५ हजार मात्र कर्मचारी छन्।
अर्थमन्त्रीले नियमित संरचनाबाट हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना नगर्ने घोषणा पनि गरेको छ। उसले सरकारी स्तरबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा समेत नलिने घोषणा गरेको छ। अनि दरबन्दीभन्दा बढी करार सेवा समेत लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
खर्च कटौतीका लागि सरकारले कर्मचारीले पाउँदै आएको सबै खालको भत्ता आगामी १ साउनदेखि नदिने घोषणा गरेको छ। हाल विभिन्न निकायका कर्मचारीले प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता लिँदै आएका छन्। सरकारले आगामी वर्ष नयाँ सवारीसाधन, फर्निचर र साजसज्जाका सामान पनि खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ।
