काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी वर्षका लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।
यसपछि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । यो मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित दोस्रो धेरै बजेट हो । यसपछि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउने लक्ष्य लिएको बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसपछि, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउनुपर्ने लक्ष्य लिएर उद्योग मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतले यो मन्त्रालयलाई चौथो सबैभन्दा कम बजेट दिएका छन् ।
यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन हुँदा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले खेलकुद क्षेत्र र महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका योजना समेटर पनि बजेटको आकार खुलाएका छैनन् ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – ५८ अर्ब ९८ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालय – १५ अर्ब ५६ करोड
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय – ७ अर्ब २४ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ९ अर्ब ४६ करोड
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – ८ अर्ब ८ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ११ अर्ब ९६ करोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – १ खर्ब ९७ अर्ब
स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ८३ अर्ब ९९ करोड
खानेपानी तथा सरसफाई – २८ अर्ब १६ करोड
युवा तथा खेलकुद –
महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिक –
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात – १ खर्ब ३१ अर्ब
आवास तथा शहरी विकास – ६६ अर्ब १७ करोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई – ८७ अर्ब ४५ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि – ८ अर्ब ७१ करोड
