भारतले हस्तक्षप गरेको नेपाली भूमिलाई चीनको समर्थन

२८ बैशाख, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले १ जेठ २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउन १ जेठ २०७२ मा सहमति गरे ।
बेइजिङमा उनीहरूले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा नेपालमा ७.८ म्याग्निच्युडको विनासकारी भूकम्प गएको एक महिना पनि पूरा भएको थिएन । करिब ९ हजार जनाले ज्यान गुमाएको त्यो भूकम्पपछि अर्को ठूलो पराकम्प (वैशाख २९) गएको त झनै दुई दिनमात्र बितेको थियो ।
भूकम्पको चोटमा मल्हमपट्टी गर्न नपाउँदै सार्वभौम देश नेपालको भूमि (लिपुलेक) प्रयोगबारे चीन र भारतले निर्धक्क एकतर्फी सहमति गरे । त्यो सहमतिको पाँच वर्षपछि विश्व नै कोभिड(१९ (नोवेल कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटा छ । यो संकटपूर्ण घडीमा भारतले पिथौरागढबाट कैलाश(मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेको छ ।
नेपाल भूकम्पले थिलथिलो भएका बेलामा दुई देश मिलेर दिएको चोट कोरोनाको बेलामा बल्झिएको छ । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘त्यतिबेला चीनले नेपाललाई नबिर्सेको भए यतिबेला कैलाश(मानसरोवर सडक उद्घाटनको प्रसंग नआउन सक्थ्यो ।
हुन पनि २०७२ को सहमतिपछि नै भारतले यो लिंकरोड निर्माणलाई तीव्रता दियो । सन् २०१५ मा भारतीय रुपैयाँ ८५ करोड विनियोजन गरेको भारतले २०१८ मा त्यो रोड बनाउन ३९० करोड निकासा र्गयो ।
चिनियाँ वेवास्ता
नेपाली भूमि प्रयोगबारे दुई देशले मनमौजी सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई नेपालले त्यो सहमति हामीलाई मान्य छैन भनेर ‘प्रोटेस्ट नोट’ पनि पठाएको थियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई दुबै देशलाई एउटै व्यवहोराको ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाइएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला भारत र चीन दुबैलाई प्रापकको नाम मात्रै फरक पारेर उही भाषामा पत्राचार गरेका थियौं’ भट्टराई सम्झन्छन् । पछि चिनियाँ मन्त्री आउँदा पनि यो कुरा उठेको थियो, तर चीनले वास्ता नगरेको भट्टराई बताउँछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने नेपालको ‘प्रोटेस्ट नोट’ को जवाफ चीनले पठाएको बताउँछन् । तर, चीनको जवाफमा ‘पश्चाताप गरिएको वा छलफल गरेर टुँगो लगाउँला’ भन्ने आशय नझल्किएको उनी बताउँछन् ।
सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको ‘फाइभ प्रिन्सिपल्स अफ पिसफुल को(एक्सिटेन्स’ मा लिपुलेकलाई उनीहरू दुई देशबीचको सीमाबिन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबेला चीनले भर्खरै स्वशासित क्षेत्र बनाएको तिब्बत सिमानामा पर्ने क्षेत्रबारे निर्णय गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि सन् १९६२ को चीन(भारत युद्धपछि त्यो सम्झौता कायम नरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । दौत्य सम्बन्धअघिकै सहमति भएकाले नेपालले त्यसलाई मान्नैपर्ने बाध्यता भने छैन ।
उत्तरी सिमानाको कुरा
नेपाल र चीनबीच एक हजार ४०८ किलोमिटर लामो सिमाना छ । ७ माघ २०१९ मा भएको प्रोटोकलका आधार उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा रेखांकन, चिह्न तथा स्तम्भ निर्धारण भएको थियो ।
सिक्किम सीमादेखि लिपुलेकसम्म ११ ठाउँमा गरेर चीनले नेपालको ६४ हेक्टर भूभाग मिचेको जानकारहरू बताउँछन् । कुल ६९ सीमास्तम्भ मध्ये दोलखाको लामाबगर पूर्व, कोर्लाङपारिको ५७ नम्बरको सिमास्तम्भ सबैभन्दा समस्याग्रस्त मानिन्छन् ।
सगरमाथा (चोमोलोङ्ग्मा) को सीमा विवाद भने चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको विसं. २०१७ सालको नेपाल भ्रमणअघि नै मिलिसकेको थियो । दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा चाउ एन लाईले सम्पूर्ण तथ्यहरूले सगरमाथा नेपालकै भएको देखाइसकेको बताएका थिए ।
नेपाल र चीनबीचको सीमाना निर्धारण हुँदा लिपुलेकमा सीमास्तम्भ राखिएन । त्यसको कारण थियो, भारतको अनुपस्थिति । तीनमध्ये एउटा मात्रै देशको अनुपस्थितिमा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण सम्भव थिएन । ‘त्यतिबेला भारत उपस्थित नहुुँदा चीन र नेपालले त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न सकेन’ भारतले कालापानी, सुस्ता गरेको अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा गठित अध्ययन समितिका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर त्यही लिपुलेकको विषयमा चीन र भारत मात्रै बसेर निर्णय गरे, जुन नेपाललाई मान्य छैन ।
चीन किन बोल्नुपर्छ ?
नेपाल र चीनबीचको सिमाना रेखांकन तथा स्तम्भ निर्धारणका बेला लिपुलेक नेपालको हो भन्ने चीनलाई पूरापूर थाहा थियो । त्यही भएकाले ऊ भारत आएपछि मात्र त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न सहमत भएको थियो । यही कारण लिपुलेकको विषय टुंगो लगाउन नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी हो । तर, भारतले चीनलाई हेरेर गुन्जी, कुटी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘लडाइँका बेला चीनलाई निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भारतले हाम्रो त्यो क्षेत्रमा कब्जा जमाएको हो’ पूर्वराजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरूबीच सम्बन्ध सुधार हुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने काम गर्न पाइँदैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सीकै नाममा प्रकाशित लेखको एउटा वाक्यांश थियो, ‘चीनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, देशको अखण्डताको रक्षा गर्न र देशको अवस्थाअनुरुप विकास मार्ग अपनाउन नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ ।
चीनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा समेत छिमेकी देशहरूको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ । उसले साना देशहरुको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नेसमेत बताउने गरेको छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘भेट हुँदा मीठो बोल्ने उत्तरी छिमेकीले भारतीय अतिक्रमण हुँदा मौन बस्न मिल्दै मिल्दैन ।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा नेपालको सहमतिविना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउनु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘नेपालको विरोधलाई वेवास्ता गर्दै सडक बनाउने भारत र सो बाटोबाट यातायात सञ्चालन गर्न दिने चीन दुबैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा गरेका छन्’ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री थापाले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘यस विषयमा भारत र चीनले वार्ता गर्न र प्रमाणका आधारमा त्रुटी सच्याउन तयार हुँदैनन् भने केवल वक्तव्यवाजी मात्रै गरेर हुँदैन, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
यसैवीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लिपुलेकको सीमा विवादमा भारतसँगै चीनसमेत संलग्न भएको बताएका छन् ।
लिपुलेकको अतिक्रमणबारे प्रचण्डले संसदीय समितिको बैठकमा भने, ‘यो त्रिदेशीयजस्तो बन्न गएको छ । यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ । त्यहाँ चीन पनि संलग्न भएको छ, भारत(चीनको सम्झौता, सहमति भएको हुनाले ।
अनलाईन खबरबाट