१९ चैत, काठमाडौं । सांसदहरुले मिटरब्याज केलाई भन्ने भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितसँग गरिएको सहमतिबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरुले उनलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
उनीहरुले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरुलाई मात्र मिटरब्याजी मान्ने वा चर्को ब्याज लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि मिटरब्याजी मान्ने भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गाउँमा साहुकारसँग ऋण लिएर तिर्न नसकेर काठमाडौं आउनेहरु मात्रै मिटरब्याज पीडित नभएको बताए ।
‘मेरो गाउँको एउटा किसानले एउटा बैंकबाट ३० हजार लोन लिएको थियो । पाँच वर्षमा १० लाख पुगेछ । ३० हजारको १० लाख लिनु मिटरब्याज हो कि होइन रु’ सांसद खतिवडाले प्रश्न गरे । सरकारले यस्ता काम पनि रोकिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘१० रुपैयाँ लियो भने १५ रुपैयाँ तिर्ने कि २० रुपैयाँ तिर्ने हो यस सम्बन्धी नियम संसदबाटै बनोस्’ सांसद खतिवडाले भने ।
अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले मिटरब्याज केलाई भन्ने स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले पहिला ब्याजको डेफिनेसन (परिभाषा) तयार गर्नुपर्यो, मिटर ब्याज केलाई भन्ने मिलिमिटर केलाई भन्ने सेन्टिमिटर केलाई भन्ने’ उनले प्रश्न गरे, ‘सहकारीले २४ प्रतिशत ब्याज लिन्छ, गाउँघरमा १८ प्रतिशत इन्ट्रेस्ट (ब्याजदर) लिने पनि छन् ।’
सरकारले बनाएको आयोगले यी सबै समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्ने सांसद सिंहको भनाइ छ ।
कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले समाजमा वैधानिक मिटरब्याजी पनि रहेको बताए ।
लघुवित्तलाई वैधानिक मिटरब्याजी (लिगल मिटरब्याजी) भन्दै उनले बैंकहरुसँग सस्तोमा ऋण लिने र महंगोमा लगाउने लघुवित्तलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे ।
