इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहु न्यायालयसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्ने योजनाबाट पछि हटे

एजेन्सी

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहु न्यायालयसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्ने योजनाबाट पछि हटेका छन्।

उक्त विधेयकविरूद्ध देशव्यापी रूपमा चर्को प्रदर्शन भएपछि नेतन्याहु सोमबार साँझ उक्त विधेयक तत्काल पारित गर्ने योजनाबाट पछि हटेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

नेतन्याहु सरकारले यसै साता उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। आन्दोलन थेग्न नसकेपछि नेतन्याहु स्वतन्त्रता दिवस मनाएर अप्रिल अन्तिममा सुरू हुने संसद बैठकसम्म कुर्न तयार भएका भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले रक्षा मन्त्री योअभ गालान्टलाई आइतबार बर्खास्त गरेपछि नागरिकहरू उक्त कदमको विरूद्ध सडकमा ओर्लिएका थिए। रक्षा मन्त्री गालान्टलाई बर्खास्त गरेको विरोधमा इजरायलका केही विश्वविद्यालयले सोमबार आफ्नो पढाइ बन्द गरेका थिए। श्रमिक युनियनका नेताहरूले आम हड्तालको चेतावनी दिएका थिए।

द गार्डियनका अनुसार इजरायलको न्यायालयसम्बन्धी एउटा विधेयक तत्काल पास गर्न नहुने र कम्तीमा अप्रिलमा हुने स्वतन्त्रता दिवसको विदासम्म कुर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण रक्षामन्त्री गालान्टलाई प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले बर्खास्त गरेका हुन्।

तीन महिनाअघि मात्र रक्षा मन्त्री नियुक्त भएका ६४ वर्षीय गालान्ट पूर्वनौसैनिक कमाण्डो हुन्। बर्खास्त हुनु एकदिन अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले गठबन्धन सरकारले न्यायालय पुनर्संरचनासम्बन्धी विधेयक तत्काल पास गर्न नहुने बताएका थिए। नेतन्याहु सरकारले यसै साता संसदबाट पारित गर्न खोजेको उक्त विधेयक रोक्नु पर्ने बताएपछि गालान्ट बर्खास्तीमा परेका हुन्।

सन् २०१९ यता पाँच पटक आम निर्वाचन भइसकेको इजरायलमा पछिल्लो समय नेतन्याहुको नेतृत्वमा सरकार बनाएको गठबन्धनमा दक्षिणपन्थी हो। पछिल्लो समय गठबन्धन सरकारले १२० सदस्यीय संसदको सामान्य बहुमतले सर्वोच्च अदालतका लगभग सबै फैसला रद्द गरिदिन सक्ने र अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलहरूले नियुक्त गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। उक्त विधेयक पारित भए शक्ति पृथकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व सकिने भन्दै विरोध भइरहेको छ।

इजरायलको अदालतमा प्रधानमन्त्री नेतन्याहुविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा छन्। अदालतको उनको मुद्दामा फैसला गरेर राजनीतिका लागि अयोग्य घोषणा गरिदिन सक्ने डरले नेतन्याहुले अहिलेको विधेयक ल्याएको आलोचकहरूको भनाइ छ।