संयुक्त वक्तव्य : २०७७, वैशाख, २७
१. हालै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग गुञ्जी, नावीढाङ, लिपुलेक हुँदै धार्चुला र मानसरोबर जोडने सडकको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घघाटन गरेका छन् । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धको ठाडो हस्तक्षेप हो । हामी भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको यो अतिक्रमणको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौं । र, नेपालको भुमीबाट एकलौटी रुपमा सडकको ट्र्याक खोलेर उद्घघाटन गर्दा समेत त्यसको अनदेखा गर्ने नेपाल सरकारको लाचारीप्रति खेद व्यक्तगर्दै सो काम रोक्नका लागि तुरुन्त भारतीय सरकारसंग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि गरिएको भारतीय हस्तक्षेप र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रवैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन हामी सम्पुर्ण देशभक्त तथा आम जनसमुदायमा विशेष आह्वान समेत गर्दछौं । र, नेपाली राष्ट्रियता स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच आउने अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास नगर्न पनि हामी सरकार र सांसदहरुलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौं ।
२– कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका तथा आशङ्का गरिएका विभिन्न ठाउँका मानिसहरूको आवश्यक जाँचबुझ तथा अध्ययन गर्ने काममा गम्भीर प्रकारको लापरबाही भएको छ । सरकारले विगतमा गरेका कतिपय गम्भीर गल्ती कमजोरीका कारण आज कोरोना भाइरस नेपालमा पनि तीब्ररुपमा फैलँदै गएको छ । आजसम्म १०९ जना संक्रमित भैसकेका छन् र समुदायमा फैलने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखी आगामी बजेटमा रकमको व्यवस्था गरियोस् । आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणमा रोक लगाइयोस् र पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणलाई तीव्रता दिइयोस् । ट्रेसिङका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गरी यसलाई तीब्रता दिइयोस् ।
३– नेपालको सीमानामा तथा खाडी मुलुक लगायतका देशहरुमा अलपत्र तथा विचल्लीमा परेका श्रमिकहरुलाई तत्काल उद्दार गरियोस् । लक डाउनका बेला दैनिक मजदुरी गरेर धानिने श्रमिक वर्गका जनतालाई उपयुक्त राहतको व्यवस्था नगरेर अतिविचल्लीमा पारिएएको छ र राज्यले अभिभावकत्व लिन सकेका छैन । यस प्रकारको गम्भीर स्थितिमा हामी सरकारसित फेरि पनि खबरदारी गर्दै विचल्लीमा परेका श्रमिक जनतालाई अविलम्ब राहत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं । राहत वितरणमा विचार तथा आस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्न र बेरोजगारहरुको लगत संकलन गरी बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्दछौं । राहत वितरणमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार तथा मनोमानी बन्द गर्न र भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कार्बाही गर्न पनि माग गर्दछौं ।
४– युद्ध कालका मुद्दालाई सत्य निरुपण आयोग बेपत्ता छानविन आयोग मार्फत् टुंग्याउने निर्णयमा कायम रही मुद्दा छिटो भन्दा छिटो टुंग्याइनु पर्दछ । अन्य कुनै पनि किसिमका बयानबाजी गरी अर्काे दिशातिर मोड्ने काम तत्काल बन्द गरियोस् ।
५– आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा प्रस्तुत गर्दै आएको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारद्वारा कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा सङ्गठित अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई धरपकड गर्ने तथा कारागारमा थुनेर राख्ने कार्यको घोर विरोध गर्दछौं र सम्पूर्ण राजबन्दीहरूको अविलम्व रिहाइका लागि सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं ।
६– कोरोना भाइरसजन्य प्रकोपको रोकथामका लागि खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग प्रायशः सबैतिरबाट र मुख्यतः भारतसंग सिमाना जोडिएका प्रदेशबाट उठ्न थालेको छ । निश्चित नाकाहरु खुला राखेर बाँकी सिमानामा तारबार लगाई सँधैका लागि सीमा बन्द गर्ने दिशामा पहल थाल्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं । साथै, सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट भएको आक्रमणको पनि जोडदार रुपमा विरोध गर्दछौं ।
७– महामारी बेलामा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नदेखिएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रकोे राष्ट्रियकरणका लागि सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएकोप्रति सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौं ।
८. कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामको लागि अग्रमोर्चामा खटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारी र पत्रकारहरुलाई समेत यथेष्ट पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट) व्यवस्था गरी उनीहरुको जीवन वीमा र उचित सुविधाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
९. नेपाल सरकर शिक्षा मन्त्रालयले यही शैक्षिक वर्षदेखि विद्यालय तहमा कक्षा १ देखि संस्कृत भाषाको पढाई सुरु गर्न तयारी गरिरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसो गर्नुको असली नियत नेपालका ब्राह्मणवादी शाषकहरुको संस्कृत भाषाको माध्यमद्वारा नेपाललाई पुनः हिन्दु धर्म संस्कृतिमय बनाउने चलाखीपूर्ण रणनीति त होइन भन्ने आशंका गम्भिर रुपमा उब्जिएको छ । यसका साथै, धर्म्निरपेक्षताविरुद्ध र पश्चगामी चिन्तनतर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्य राखिएको हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । यसप्रति हामी गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै सबै भाषालाई समान रुपमा स्थान दिन माग गर्दछौं ।
संयुक्त वक्तव्यका लागि :
डा. ओम गुरुङ – अध्यक्ष– अखिल नेपाल जनजाति महासंघ
सीताराम तामाङ– अध्यक्ष– अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)
अम्बिका मुड्भरी– अध्यक्ष– अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)
प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी– अध्यक्ष– अखिल नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन
हिरामणि दुःखी– महासचिव – अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघ
हुकुमबहादुर सिंह– अध्यक्ष– राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी मञ्च, नेपाल
इन्द्र राउत– अध्यक्ष– ाक्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ
ईश्वर तिमिल्सिना– अध्यक्ष– अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
अमीर महर्जन– अध्यक्ष– क्रान्तिकारी युवा लिग, नेपाल
हरिकृष्ण गजुरेल– अध्यक्ष– अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)
अमर परियार– अध्यक्ष– नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
विजय रत्न बज्राचार्य– अध्यक्ष– अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन
