काठमाडौं । सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बर्हिगमनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि नयाँ आधारको खोजी सुरु गरेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हुकुमी निर्देशनअनुसार सरकारले सबै काम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति खोजिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाको बर्हिगमनलाई सहज रुपमा सामना गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई फेरि त्यही पदमा बहाल गराउनुपर्ने ओलीको निर्देशनलाई प्रचण्डले निरन्तर अस्वीकार गरेका थिए । ओलीको मोहोराका रुपमा तयार पारिएका लामिछानेलाई सरकार छाड्न, तर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने स्थितिको निर्माण गर्ने काममा ओलीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको देखिन्छ ।
जबकि, सरकार छाड्नेबारो स्वयः लामिछानेको पार्टीका अधिकांश नेता तथा सांसद तयार थिएनन् । राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार तयार पार्ने कुरालाई शंकाको विषय बनाइरहेको एमालेले रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनका निम्ति दिइएको दबाब नमानेपछि यो घटना राष्ट्रपति निर्वाचनको मामिलासम्म लम्किने देखिन्छ ।
अब एमाले र राप्रपाले सरकार छाडे वा समर्थन नै फिर्ता लिए भने पनि प्रचण्ड सरकारले नयाँ आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका निम्ति उच्चस्तरीय वार्ता र छलफलका क्रमहरु सुरु भएका छन् ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार रविको बर्हिगमनपछि गृह, श्रम, शिक्षामा मन्त्री र स्वास्थ्यमा राज्यमन्त्रीका पद रिक्त भएका छन् । यसअघि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन चाहेमा जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई रिक्त मन्त्रालयमा समेट्ने सन्देश पठाएका छन् । तर, ती दुबै दलले एमालेसँगको सहकार्यको स्थिति प्रष्ट नहुँदासम्म र नेपाली कांग्रेससँग सहमति नगरी अगाडि बढिने राजनीतिक यात्रा अहिलेका निम्ति फलदायी नहुने भन्दै सरकारमा जान अस्वीकार गरेका छन् ।
यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीका निकटस्थ नेतासँग छलफल गर्ने क्रममा ती नेताहरूले रिक्त रहेका मन्त्रालय तत्काल प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने र राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा विकसित हुने परिस्थितिका आधारमा बाँकी निर्णय गर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैले कम्तीमा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता हुने दिन फागुन १३ अगाडि ती मन्त्रालयले मन्त्री नपाउने निश्चित छ ।
यदि, त्यसअघि नै एमालेले सरकार छोड्ने वा समर्थन फिर्ता लिनेजस्ता काम गरेमा कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाएर जाने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयारी अवस्थामा छन् । त्यसैले उनले ओलीले जतिसुकै दबाब दिँदा पनि गृह मन्त्रालय दिन चाहेनन् ।
ओलीले गृह मन्त्रालय रविलाई दिन नसके आफ्नो पार्टीलाई दिन र रविलाई अरु कुनै मन्त्रालय दिएर कुरा मिलाउने जिम्मा आफ्नो हुने भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा पनि मानेनन् ।
यसरी प्रधानमन्त्रीले न आफ्नो पार्टीका नेतालाई गृहमन्त्री बनाउने, न ओलीकै कुरा मान्ने स्थितिसँग भित्रभित्रै विकसित राजनीतिक घटनाक्रम कारक रहेको बुझिन्छ । त्यो भनेको यदि, नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउन चाह्यो भने उसलाई गृहसहितका मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ ।
एमालेका निम्ति फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो दलको स्थितिसँग मात्रै सरोकार छैन, अहिले आफूसँगै रहेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पद असारपछि पनि आफूसँगै राख्ने कुरासँग गहिरो रुची छ । त्यस कार्यका लागि एमालेलाई कि कांग्रेसको, कि माओवादी केन्द्रको साथ अनिवार्य छ । तर, विकसित घटनाहरूले ती दुबै सम्भावनालाई पर धकेलिरहेको छ ।
ओलीले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्नका लागि गरेको कसरतस्वरुप जसपासँगको कुराकानीमा प्रगति हुन सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीसँगको संवाद पूर्णतः अवरुद्ध छ । रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र सरकारमा रहनुपर्छ र छोड्नुपर्छ भन्नेमा मतभेद सुरु भइसकेको छ ।
त्यहाँभित्र एमालेसँग मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा पनि आधा–आधा मत थियो । अहिलेसम्ममा ओलीका कारण सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति भएको भन्दै एमालेसँग मिलेर जान नसक्ने मत बलियो बनेको छ ।
सरकार निर्माणको बेला गत पुस १० गते ओली र प्रचण्डबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री लिने समझदारी भएको एमाले नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले भने कुनै सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनसँग सरकार चलाउन आवश्यक मत रहेकाले प्रचण्डको प्रस्तावबाट ओली झस्किएका
छन् । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दूरी बढाउन चाहन्छन । प्रचण्ड–देउवा दूरी बढाउने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पद लिएर एकलौटी गर्ने दाउपेचमा ओली छन् ।
विगतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा एउटै संगठन र समान हैसियतमा रहँदा ओलीको षड्यन्त्र बुझेकाले अहिले प्रचण्ड बेलैमा सचेत बनेका छन् । सोहीकारण ओलीले नचाहे पनि विपक्षी दलहरूसँग प्रचण्डले दूरी घटाएका छन् ।
ओलीले साथ छाडे पनि तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनबाट सरकार टिकाउने रणनीतिका साथ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच नियमित संवाद भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म राजनीतिक कोर्ष करेक्सन भइसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
दृष्टिबाट
