२६ वैशाख, काठमाण्डौ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले द्वन्द्वकालिन मुद्दा को बारेमा सर्वोच्च अदालको फैसला प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै आक्रोस ब्यक्त गरेका छन ।
ओली सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको प्रभावकारी रुपले सामना गर्ने क्रममा सरकारले उच्च जिम्मेवारी बोधका साथ पहल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने अर्को्तिर सरकारको यो असफलतालाई ढाकछोप गर्न अहिले यति गम्भीर विपदको बेला जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूबारे पनि सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीका विभिन्न तहबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव किरणले एक प्रेसवक्तव्य मार्फत् सरकारको कडा विरोध तथा खबरदारी सहित गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनको समाधानका लागि विशेष जोड दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
प्रेस–वक्तव्यको पुर्ण पाठ
यो बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी निकै तीव्र वेगमा फैलिएको छ । अब समूह वा समुदायगत रूपमा पनि यो महामारी सङ्क्रमित बन्दै गएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कोरोना भाइरसको सामना गर्ने क्रममा सरकारले जुन स्तरमा गम्भीर बन्दै उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ पहल गर्नु पर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको देखिदैन । साथै, यति गम्भीर विपदाको बेला जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूबारे पनि विभिन्न तहबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । तसर्थ, यी विषयहरूबारे हाम्रो पार्टी यस प्रेसवक्तव्य मार्फत् निम्न अनुसार सरकारको कडा विरोध तथा खबरदारी सहित गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनको समाधानका लागि विशेष जोड दिन चाहन्छ ।
१. दैनिक परिश्रम गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका मजदुर, सर्वसाधारण जनता र अतिविपन्न गरीबहरूका साथै रोजगारी विहीनहरूका लागि साँझ विहानको छाक टार्न अति कठिन हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँहरूमा गम्भीर प्रकारको लापर्बाही गरी कुहे सडेको खाद्यान्न वितरण गरिएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । उपयुक्त ढङ्गले राहत वितरण हुन र प्राप्त गर्न नसक्दा मजदुरहरू बिचल्लीमा पर्दै आएका छन् । यसबारे सरकारले हददर्जाको उपेक्षा गर्दै र गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै आएको छ । अब यस प्रकारको स्थिति नदोहोरिने गरी मजदुर, सर्वसाधारण विपन्न जनता र बेरोजगारहरूको दैनिक जीवन निर्वाहका लागि अविलम्ब सरल तथा सहज रूपमा राहत वितरणका साथै बेरोजगारी भत्ताको समेत उपयुक्त व्यवस्था मिलाइयोस् ।
२. कोरोना भाइरसको सामना गर्ने क्रममा एकातिर सङ्क्रमितहरूको परीक्षणका लागि किटको अभाव निकै खट्किदै गएको छ भने अर्कोतिर आरडिटी विधिद्वारा गरिने परीक्षणले उपयुक्त रूपमा कामगर्न नसकिरहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारले अत्यन्तै लापर्बाही गरेको छ । यस स्थितिमा सङ्क्रमितहरूको समयमै परीक्षण गर्ने र सबै ठाउँमा पिसिआर विधिलाई उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. विदेशमा बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूको अवस्थाप्रति सरकार आवश्यकता अनुरूप चिन्तित तथा गम्भीर बनेको देखिदैन । अहिलेको महाविपदाको स्थितिमा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न र समाधान निकाल्न नितान्त जरूरी भएको छ । अतः रोजगारीका लागि विदेशमा गई बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूको आवश्यक उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित देशसित अविलम्ब संपर्क तथा पहल गरियोस् । विदेशमा रोजगारविहीन भई बिचल्लीमा परी स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूका लागि सरकारद्वारा नेपालमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र रोजगारी तथा राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । साथै, श्रमव्यापारद्वारा रेमिट्यान्स प्राप्तगर्ने लोभमा नपरी नेपालमा सचेत तथा योजनाबद्ध रूपमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र सो नहुँदासम्म अविलम्ब बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था समेत मिलाइयोस् ।
४. नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कैयौं नेपालीहरू अलपत्र पारिएका छन् भन्ने समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । तसर्थ, अविलम्ब ती नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने, स्वास्थ्य जाँच गरी उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आवश्यक प्रबन्ध मिलाई आआफ्ना घरमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
५. लकडाउनको कार्यान्वयन व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । एकातिर अति जरूरी तथा आवश्यक काम परेको बेला सर्वसाधारण जनताका लागि समुचित पासको व्यवस्था नमिलाई दुःखसास्ती दिने र अर्को्तिर सोर्सफोर्स हुनेहरूका लागि सजिलैसित आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने जस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदै आएका छन् । तसर्थ, हाम्रो पार्टी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा लकडाउनको कार्यान्वयन गर्न र अतिजरूरी काममा आवश्यक प्रक्रिया मिलाई आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण जनतालाई दुःखसास्ती नदिन र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्न जोडदार माग गर्दछ ।
६. जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई विस्तृत शान्ति संझौता अनुरूप खारेजी र बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् मेलमिलापको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा अझै पनि सो काम गरिएको छैन । साथै, यस सन्दर्भमा राज्यद्वारा गरिएका कतिपय पहल र विस्तृत शान्तिसंझौताको भावना समेतलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा उल्ट्याउने काम समेत हुँदै आएको छ । पटक पटक बनेका सरकारद्वारा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा सो काम पनि गरिएको छैन । अतः आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरी विस्तृत शान्तिसंझौताको भावना अनुरूप सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूबारे मेलमिलापपूर्ण व्यवस्थापन गरियोस् भनी हाम्रो पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
मिति बैशाख २५, २०७७
किरण
महासचिव
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)