२५ बैशाख, काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनैपनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान) ले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताएका हुन् ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरुसँगको भेटमा कुनैपनि व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न (बेदखल) गर्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘श्रमिकहरुको हकमा हामीले भनेका छौं, कुनैपनि व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई अहिले बेदखल गर्न पाइदैन् । किन भने वहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विशेष सुविधाहरु पनि छन । त्यस्तै सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ । त्यसैले अहिले श्रमिकहरुलाई बेदखल गर्ने कुरा गलत हो । त्यो गर्न पाइदैन भनेर हामीले भनेका छौं र त्यसमा सरकारले आफ्ना केही आर्थिक प्याकेजहरु पनि दिने नै छ ।’ उनले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरु र श्रमिकहरुको हितमा केही पुनःस्थापना प्याकेजहरु अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए ।
मन्त्रालयले निस्चित रकम सम्म व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि विना धितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत १० वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागिएको समेत बताए । उनले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन २०२१ देखि २०३० सम्मलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताए । उनले सन २०२० लाई सर्भाइभको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभ र २०२२ पछिका वर्षहरुलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रुपमा लिएर काम गरिने समेत बताए ।
‘लगानीका लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ भन्ने सोच सहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
